मविआ सरकारच्या स्थगितीचा पाढा !

२०१९च्या विधानसभा निवडणूक झाल्या. निकाल हाती येताच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना अशी तिघाडी यांचे सरकार आले. उद्धव ठाकरे या सरकारमध्ये मुख्यंमत्री झाले. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयाने स्थगिती देण्यात आली. त्यापैकी एक म्हणजे विविध महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द केल्या. २०१४मध्ये सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केल्या होत्या. शासकीय आणि अशासकीय मंडळे, महामंडळे, आणि समित्यांवरील अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ हा तीन वर्षांचा असतो. मात्र, जर राज्यात सत्तांत्तर झाले तर मंडळे, महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्या रद्द करण्यात येतात. हेच पाहता सत्तेते येताच २०२० मध्ये तत्कालीन ठाकरे सरकारने ३ जानेवारी २०२ रोजी या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश जारी केले.

४ डिसेंबर २०१९ रोजी ३१० कोटी रुपयांच्या बँक हमीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकारने राज्यातील १५ सहकारी साखर कारखान्यांना हमी दिल्याने या साखर कारखान्यांना कर्ज मिळण्याचा मार्ग खुला झाला होता. साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी ३१० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. कारखान्यांना नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असणे, सरकारची थकबाकी नसावी, शेतकऱ्यांचे देणे बाकी नसावे अशा काही अटी कर्जासाठी घातल्या होत्या. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडीने मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना मदत देऊन काय साध्य होणार अशी भूमिका घेत फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला.

महाविकास आघाडी सरकार येताच मुख्यमंत्री पदी बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी कारभाराच्या पहिल्याच दिवशी आरेतल्या कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची घोषणा केली. मेट्रो 3 चे आरेतील कारशेडचं काम थांबवून दुसऱ्या जागेवर कारशेडचं काम नव्यानं सुरु करण्यासाठी वाढीव ५००० कोटींचा खर्च येणार याची कल्पना देण्यात येऊनही ठाकरेंनी कथित पर्यावरणवाद्यांना खुश करण्यासाठी ठाकरे पितापुत्रांनी कारशेडचे काम रोखले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही जवळपास ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या आरे मेट्रो कार शेडच्या कामाला ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली. यानंतर सत्तेत येताच एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिला निर्णय आरे कारशेडच्या निमित्ताने घेतला. मेट्रो ३ प्रकल्पासाठीची कारशेड ही आरे येथे नियोजित जागीच होणार असल्याचे कोर्टाला कळवण्याबाबतचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरेमध्येच मेट्रो कारशेड बांधण्यात येईल, असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या महाधिवक्ता यांना दिले आहेत. याबाबत शासनाची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, अशा सूचना संबंधितांना करण्यात आल्या आहेत. शिंदे सरकारने पहिल्याच बैठकीत ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवत पुन्हा एकदा मेट्रो 3 चे कारशेड हे आरे कॉलनीमध्येच होणार असल्याचे जाहीर केले. यानंतर आता आरे कारशेडवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो ३चा पहिला आरे ते बीकेसी धावला. ही मेट्रो कोणाला ? असा सवाल करणार्यांना मुंबईकरांनीच जागा दाखवली. दररोज हजारो मुंबईकर आज या मेट्रो मार्गिकेचा लाभ घेत आहेत.

२०१४ साली फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र’ ही संकल्पना घेऊन जलयुक्त शिवार ही योजना आणली. मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेला ठाकरे सरकारने स्थगिती आणि चौकशीच्या फेर्‍यात अडकवत द्वेषपूर्ण राजकारणाची खेळी केली. गावोगावचे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीच ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना हाती घेतली. सप्टेंबर २०१९च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात २२,५८९ गावांमध्ये ६,४१,५६० कामे हाती घेतली गेली. यातील खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे, या स्वरूपाची कामे ३०,९१८ होती. ही योजना राबविण्यासाठी शासनाचे जलसंधारण, कृषी विभाग जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत याचबरोबर समाजसेवी संस्था यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यात आले होते. लोकसहभाग हा योजनेचा गाभा होता. फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली. यसोबतच शेततळी, विद्युत कनेक्शन, पीक विमा, पाटबंधारे प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प अशा अनेक योजनांचा निधी रोखला किंवा या योजनांना स्थगिती दिली. राज्यातील शेतकरी नैसर्गिक संकटांमुळे खचून गेलेला आहे. या शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी मिळावी, आत्महत्यांचे प्रमाण कमी व्हावे, तसेच आर्थिक सबलीकरण होण्यासाठी प्रेरणामिळावी या दृष्टीने राज्यात बळीराजा चेतना योजना आखण्यात आली होती. २०२०पर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून ८० कोटी रक्कम शेतकऱ्यांसाठी खर्च करण्यात आली होती. मानसिकदृटय़ा खचलेला शेकतरी आत्महत्येकडे वळतो. अशा परिस्थितीतून त्यांना बाहेर काढणे, यासाठी बळीराजा चेतना योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून २४ जुलै २०१५ पासून उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यात ही योजना लागू केली होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी लागू करण्यात आलेली ही महत्वाची योजना ठाकरे सरकारने रद्द केली. राज्यात कोरोनाचे संकट डोक्यावर असताना निसर्ग वादळ, टोळधाड, लॉ़कडाऊन या सारखी संकटे डोक्यावर असताना ही योजना रद्द करण्यात आली होती.

राज्यातील लाखो जनतेची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीच्या पुनरुज्जीवनासाठीही सरकाराने काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. कोरोनाच्या काळात एका योद्ध्याप्रमाणे काम केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने केले. दोन-तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्यामुळे काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. राज्यात आंदोलने झाली, तेव्हा दबावाखाली आलेल्या सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांचा दोन-तीन महिन्यांचा पगार द्यावा लागला. मात्र, त्यांनंतर आलेल्या महायुती सरकारने महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलतींमुळे राज्यभरातील एसटीची प्रवासी संख्या वाढली आहे. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना ३३ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत प्रवासी तिकीट दरात सवलत दिली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीमधून मोफत प्रवासाची, तर ६५ ते ७५ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली आहे. एसटीच्या बसमधून १७ मार्चपासून प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. आज एसटीच्या ताफ्यात नव्या इलेकट्रिक्ट एसटी बसेसही आल्या आहेत, दिवाळीत आणखी अडीच हजार एसटी येणार आहेत. एवढंच नाहीतर चालक वाचकांसाठी अद्यावत असे विश्रांतीगृहे, स्थानकांचे सुशोभीकरण आणि पुनर्विकास कामेही वेगात सुरु आहे. त्यामुळे एसटीने देखील आता प्रवास सुखकर झाला आहे.

बुलेट ट्रेनचा उपयोग कोणाला होणार आहे, त्याच्यामुळे इथे किती उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे आणि तो जर उपयोगाचा असेल. तर पटवून द्या असे आवाहन करत २०२०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला स्थगितीचा निर्णय सामना या त्यांच्या मुखपत्राला मुलाखत देताना जाहीर केला. त्यामुळेच राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लाल फितीत सापडलेला हा प्रकल्प राज्यात सत्तांतर होताच पुन्हा एकदा फास्टट्रॅक वर आला. पुढील काही महिन्यात शंभर टक्के भूसंपादनासह प्रकल्पाचे बीकेसी, पालघर, विरार याभागात कामांना वेग आला. इतकेच नाहीतर तर या प्रकल्पात बांधण्यात येत असलेल्या देशातील पहिल्या समुद्राखालील बोगद्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. महाविकास आघाडीने अडीच वर्षात स्थगिती दिलेले प्रकल्प राज्यात २०२२मध्ये सत्तातर होताच पुन्हा गतिमान झाले. मेट्रो३, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, वाशी खाडीपूल, मुंबई कोस्टल रोड यांसारखे प्रकल्प आज जनतेसाठी खुले झाले. त्यामुळे जनता जाणते की विकास हवंय की स्थगिती !