उपेक्षितांना न्याय देणारे मोदी सरकार

 

मराठी भाषेबरोबरच पाली भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय, केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने नुकताच घेतला. त्याबद्दल ते नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. काँग्रेसने कित्येक दशके या निर्णयाचे जे भिजत घोंगडे ठेवले होते, त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची इच्छाशक्तीच केंद्र सरकारने दाखवून दिली. हे सरकार निश्चित अशी कृती करणारे सरकार आहे, हेच पुन्हा एकदा यातून अधोरेखित झाले. “पाली भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्याने, भगवान बुद्धांच्या महान वारशाचा सन्मान झाला,” असे उद्गार पंतप्रधान मोदी यांनी काढले होते, ते यथार्थ असेच. गौतम बुद्धांनी पाली भाषा जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवली, रुजवली. त्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत, तिला राजाश्रय देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. या भाषेचा प्रवास कसा झाला, हे पाहणे म्हणूनच रंजक ठरते. ही भाषा गौतम बुद्ध यांच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. नालंदा आणि तक्षशिला बरोबरच त्याकाळी देशात ३० पेक्षा जास्त विद्यापीठे होती, अशी माहिती उत्खननातून समोर आली आहे. या विद्यापीठांमध्ये त्या काळात पाली भाषा ही ज्ञानाची भाषा होती आणि म्हणून बुद्धांच्या ५०० वर्षे आधीपासून ती अस्तित्वात होती, असे ठामपणे म्हणता येते. कोसल आणि मगध या प्रदेशांची ती भाषा, म्हणूनच तिला मागधी असेही संबोधले जात होते. बुद्धवचनाचे रक्षण आणि पालन करते ती पाली, अशी तिची आचार्य बुद्धघोष यांनी ढोबळमानाने केलेली व्याख्या.

 

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जेव्हा घटना लिहिली, तेव्हा पाली भाषेला त्यांनी आठव्या परिशिष्टात टाकले होते. मात्र, याच आठव्या परिशिष्टातील मान्यताप्राप्त भाषांमध्ये त्यांना तिचा समावेश करता आलेला नव्हता, हे लक्षात घ्यायला हवे. ही खरेतर मोठी शोकांतिका आहे. आज जे संविधान धोक्यात आले आहे, असा अपप्रचार करतात, त्या विरोधकांनी घटनाकारांचाच संकोच केला, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. मात्र, हे सत्य कोणीही मांडणार नाही, ते कबूल करणार नाही. त्यासाठी गेली कित्येक दशके प्रयत्न सुरू होते. मात्र, असे निर्णय घेण्याचेच काँग्रेसने आजवर टाळले. ते धाडस आणि त्यासाठीची इच्छाशक्ती फक्त आणि फक्त मोदी सरकारने दाखवली. नाकर्त्या काँग्रेसने आजवर या जनभावनेची उपेक्षाच केली. मराठी भाषेलाही हा दर्जा मिळवण्यासाठी, अनेक वर्षांचा संघर्ष करावा लागला यावरूनच काँग्रेसी नाकर्ती वृत्ती लक्षात येते. भारतातील सम्राट अशोक याच्या कालखंडातील बहुतांश शिलालेख हे, पाली भाषेत लिहिलेले होते. म्हणूनच, या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे, किती गरजेचे होते, हे समजून येते.

 

पाली भाषेतूनच बौद्ध धर्माची शिकवण दिलेली असल्याने या भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी, तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे अत्यंत आवश्यक होते. प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हे पाली भाषेत लिहिलेले आहेत. यात बुद्धांची शिकवण, त्यांची नैतिक तत्त्वे, आचरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश आहे, असे म्हणता येते. ही शिकवण जतन झाली, तर बौद्ध नैतिकतेचे जतन हे अत्यंत स्वाभाविकपणे होणारच आहे. करुणा, प्रेम, अहिंसा ही त्रिसूत्री पालीमधील महत्त्वाची शिकवण आहे, असे म्हणता येईल. नैतिकतेचा पायाच यावर आधारलेला आहे. बौद्ध नैतिकतेचे तत्त्वज्ञानाचे सार समजून घेण्यासाठी, पाली हा महत्त्वाचा दुवा आहे. कर्म, पुनर्जन्म आणि ज्ञान यांसारख्या संकल्पना शोधण्यास, हे तत्वज्ञान परवानगी देते. तसेच वैश्विक संवादासाठीही ती प्रोत्साहन देते. म्हणूनच, या भाषेच्या अभ्यासासाठी, तिचे जतन करण्यासाठी, या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे आवश्यक होते.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘जगाला ‘युद्धा’मध्ये नाही, तर बुद्धात समाधान मिळेल’, हे विधान अत्यंत परिणामकारक असेच आहे. त्यासाठी युद्ध आणि बुद्ध समजून घ्यावा लागेल. युद्ध म्हणजे संघर्ष, ताणतणाव, आणि विनाश. युद्धामुळे केवळ शारीरिक नुकसानच होते असे नाही, तर सामाजिक, आर्थिक, आणि मानसिक परिणामही होतात. युद्धाची लाट ही मानवतेलाच संकटाच्या खाईत लोटते. याउलट, बुद्ध म्हणजे शांतता, विचार, संवाद, आणि सहकार्य. बुद्धांच्या माध्यमातून येणारे समाधान दीर्घकालीन असते, ज्यामुळे समाज आणि मानवता एकत्र येऊन, जीवन समृद्ध होते. वैश्विक महत्त्वाच्या प्रश्नांचे निराकरण संघर्षाने नव्हे, तर संवादातून केले पाहिजे ही पंतप्रधान मोदी यांची आजवरची भूमिका राहिली आहे. जगातील विविध संस्कृती, धर्म आणि परंपरा यांचा विचार करता, भारतीय संस्कृती ही शांतता आणि सहिष्णुता यांच्या पायावरच युगांयुगांपासून टिकून राहिलेली असून, हीच भारताची शक्ती आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध असो वा इस्रायल-‘हमास’ यांच्यातील रक्तरंजित संघर्ष, संपूर्ण जगाला या लढ्यांनी चिंताग्रस्त केले आहे. म्हणूनच, मानवतेच्या कल्याणासाठी, संपूर्ण विश्वाच्या हितासाठी बुद्धाचे विचार कसे आवश्यक आहेत, हेच मोदींनी कायम ठळकपणे मांडले आहे.

 

काँग्रेसची प्राथमिकता ही राजकीय घराणी आणि त्यांच्या वारशांना प्राधान्य देणे, भ्रष्टाचार हाच कसा शिष्टाचार आहे हे सांगणे, सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचताना काँग्रेसी बगलबच्च्यांना कसा फायदा होईल हे पाहणे हीच आहे. काँग्रेसने आजवर भाषा संवर्धनासाठी कोणतेही ठोस उपाय केलेले दिसून आले नाहीत. काँग्रेसने नेहमीच स्वतःला निधर्मी म्हणवत, अल्पसंख्यांकाचे तुष्टीकरण करण्याचे पाप केले. म्हणूनच पाली, मराठी या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकला नव्हता. इंग्रजांच्या वसाहतवादी शैक्षणिक धोरणाचाच अवलंब काँग्रेसने केल्यामुळे, प्रादेशिक भाषांकडे काँग्रेसचे दुर्लक्ष झाले. काँग्रेसने दलित मतांचा वापर केवळ राजकारणासाठी केला. त्या दलित बांधवांच्या हितासाठी, त्यांच्या विकासासाठी कोणतेही ठोस कार्य काँग्रेसने केले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही काँग्रेसने निवडणुकीत पराभूत केले होते हे लक्षात घेतले म्हणजे, काँग्रेसची वापरण्याची मानसिकता लक्षात येते.

 

केंद्रातील मोदी सरकारने, गौतम बुद्ध यांचा वारसा जतन करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले. विशेषतः नालंदाच्या पुनरुत्थानासारख्या उपक्रमांचा यात समावेश करता येईल. तसेच बुद्धांच्या जीवनाशी संबंधित स्थळांचे संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी, केंद्र सरकारने योजना आखली. यात बोधगयातील बोधी वृक्ष, सारनाथ आणि कुशिनगर यांचा समावेश आहे. भारत-आशियाई देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि धार्मिक संवाद साधण्यासाठी, अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. त्यामुळे बुद्धांच्या विचारांना जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली.पंतप्रधान मोदी यांनी आजवर अनेकदा, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बुद्धांच्या विचारसरणीचा ठळकपणे नामोल्लेख केला आहे. ते वारंवार ‘हे युग युद्धाचे नव्हे, तर बुद्धाचे आहे’ असे सांगतात. शांतता, सहिष्णुता यावर ते भर देतात. संयुक्त राष्ट्र असो वा ‘जी-२०’ परिषद, मोदी बुद्धांचे विचार मांडत राहतात. मोदी सरकारने सामाजिक समावेशावर लक्ष केंद्रित केले असून, विविध उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळे समाजातील सर्व घटक, उपेक्षित संस्कृती, भाषांना न्याय देणारे हे मोदी सरकार आहे, असे म्हणावेच लागेल.