वरिष्ठ नागरिकांसाठी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’

17 Oct 2024 21:39:11
senior citizen government scheme
 
भारत सरकारने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’चे फायदे 70 वर्षांवरील सर्व भारतीयांना (त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, असा अंदाज आहे. त्यानिमित्ताने या योजनेविषयी सविस्तर...

भारत सरकारने ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’चे फायदे 70 वर्षांवरील सर्व भारतीयांना (त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, असा अंदाज आहे. या योजनेत 70 वर्षांवरील भारतीयांचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दावा संमत केला जाणार आहे. एका कुटुंबात 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या दोन व्यक्ती असतील, तर दोघांना मिळून पाच लाख रुपये मंजूर होतील. ही योजना अगोदरपासून सुरु आहे. त्यामुळे या योजनेत सध्या असलेल्या 70 वर्षांवरील व्यक्तींना सध्याच्या योजनेत मिळू शकतात, त्याहून पाच लाख रुपये अतिरिक्त मिळतील व जे या योजनेत नव्हते, त्यांना या योजनेत नव्याने समाविष्ट केले जाईल.
 
या योजनेत कोणते आजार समाविष्ट होतील व कोणते होणार नाहीत, याचा तपशील शासनाकडून अजून प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. ‘जीवघेणे आजार’ या योजनेत नक्कीच समाविष्ट केले जातील. 70 वर्षांवरील व्यक्तींचा कोणताही आजार गंभीर स्वरुप घेऊ शकतो. या देशात प्रगत परदेशातील देशांसारखे वरिष्ठ नागरिकांना काही विशेष सुखसोयी सवलती नाहीत. निवृत्तिवेतनही उत्पन्न समजून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यामुळे या योजनेचे वरिष्ठ नागरिक स्वागतच करतील.

आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविताना पॉलिसीधारकाला काही आजार असेल, तर या आजारासंबंधीचा दावा मंजूर होत नाही किंवा तो आजार ‘कव्हर’ हवा असेल, तर अतिरिक्त प्रिमियम भरावा लागतो. पण, या योजनेत ही योजना सुरू होताना बेनिफिशिअरला काही आजार असेल व त्या आजाराच्या उपचारांसाठी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागल्यास त्याचा सर्व खर्च मिळणार.
 
‘ओपीडी’ (आऊट पेशन्ट डिपार्टमेंट) मध्ये घेतलेले उपचार, दातांवर घेतलेले उपचार, रोगप्रतिबंधक लसी घेणे यांचा खर्च या योजनेत मंजूर होणार नाही. या योजनेची रक्कम मिळण्यासाठी आजारी व्यक्ती रुग्णालयाच्या जनरल वॉर्डमध्येच अ‍ॅडमिट हवी. स्पेशल वॉर्ड, एक्झिक्युटिव्ह वॉर्डमध्ये अ‍ॅडमिट असता कामा नये. ही कॅशलेस योजना असून, या योजनेत समाविष्ट केलेल्या रुग्णालयांत व यांच्या जनरल वॉर्डमध्येच उपचार करून घ्यावयास हवे; तरच या योजनेचा फायदा मिळणार. भारतात अशी पद्धत आहे की, डॉक्टर अमुक रुग्णालयात दाखल व्हा, असे सांगातात. पण, ते जर रुग्णालय या योजनेत समाविष्ट नसेल, तर पैसे मिळणार नाहीत. भारतात सुमारे 30 हजार रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यांपैकी 13 हजार, 466 रुग्णालये खासगी आहेत. पण, अजूनपर्यंत या सर्व रुग्णालयांत या योजनेची कार्यवाही सुरू नसून काही रुग्णालयांतच कार्यवाही सुरू आहे. सध्या सुरू असलेल्या योजनेनुसार गेल्या 45 दिवसांत सुमारे तीन हजारजणांना या योजनेचा फायदा मिळाला.

या योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांत सर्व प्रकारच्या आजारांवर उपचार केले जातातच, असे नाही. या योजनेत समाविष्ट होण्यापूर्वी 70 वर्षांवरील व्यक्तींनी त्यांच्या विभागातील कोणती रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट आहेत, याची नेमकी माहिती करून घ्यावी. सरकार जरी ही मदत देत असले, तरी 70 वर्षांवरील व्यक्तींनी पूर्णतः या योजनेवर अवलंबून राहू नये. याव्यतिरिक्त वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी ही काढावी. खासगी रुग्णालये ही योजना राबविण्यास नाखूश असतात; कारण त्यांना शासनाकडून पैसे वेळेत मिळत नाहीत. हे पैसे देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, राज्याची आर्थिक स्थिती फार बिकट आहे. रुग्णालयाचे उपचारांचे जे दर असतात, त्या दरांतून या योजनेने मंजूर होणारी रक्कम 25 ते 30 टक्के कमी असते. या योजनेत आयसीयूमध्ये एका दिवसासाठी रु. 2 हजार, 400 रक्कम दिली जाईल, तिच्यात आता वाढ करून ती 5 हजार, 500 रुपये करण्यात आली आहे. तरीही खासगी रुग्णालये जो दर आकारतात, त्यापेक्षा ही रक्कम कमी आहे.
 
स्पेशल वॉर्ड किंवा एक्झिक्युटिव्ह वॉर्डमध्ये उपचार घेणार्‍यांनाही या योजनेतून पैसे मिळवयास हवेत, अशी मागणी आहे. खासगी रुग्णालय ‘बेड रिकामा नाही’ म्हणून रुग्णाला अ‍ॅडमिशन नाकारतात. त्याबाबत शासनाने काही नियम करावयास हवेत. सहा-सहा महिने शासनाकडून पैसे मिळत नाहीत. यात बदल व्हावयास हवा.

डॉक्टरांनी रुग्णांना या योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांमध्ये भरती होण्याची शिफारस करावी. या योजनेत ‘वेटिंग’ कालावधी नाही. योजनेत समाविष्ट झालेल्या दिवसापासून फायदा मिळू शकणार. रुग्ण जेथे राहतो, तेथील दर्जेदार किंवा सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल्स यात समाविष्ट नसतील, तर या योजनेचा उपयोग काय? नेटवर्क हॉस्पिटल्स म्हणजेच या योजनेत समाविष्ट असलेली हॉस्पिटल्स जाणून घेण्यासाठी https://www.pmJay.gov या वेबसाईटवर जाऊन ही वेबसाईट ओपन करा. त्यानंतर ‘फाईंड हॉस्पिटल’ वर क्लिक करा. यात तुमचे राज्य, जिल्हा, रुग्णालयाचा प्रकार, स्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत माहिती हवी असेल, तर त्या रुग्णालयाचे नाव समाविष्ट करा. नंतर तुम्हाला योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व रुग्णालयांची यादी स्क्रीनवर दिसेल.
भारताचा विचार करता, 30 हजार, 529 ही समाविष्ट रुग्णालयांची संख्या फार कमी आहे. यात सार्वजनिक रुग्णालयांची संख्या 17 हजार, 63 आहे. यातही वाढ व्हावयास हवी व जी रुग्णालये योजनेत आहेत, पण सक्रिय नाहीत, यातही बदल व्हावयास हवा. वरिष्ठ नागरिकांसाठी या योजनेव्यतिरिक्त वैयक्तिक आरोग्य विमा योजना उपलब्ध आहेत. त्या योजनांची नावे-केअर सिनियर रु. 31 हजार, 176 निवा बूपा सिनियर, फर्स्ट प्लॅटिनम रुपये 25 हजार, 476, मणिपाल सिग्रा प्राईम सिनियर इलाईट-रुपये 30 हजार, 200, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड गोल्डन शिल्ड-रुपये 40 हजार, 603 व आदित्य बिर्ला अ‍ॅक्टिव्ह केअर प्रिमियर-रुपये 49 हजार, 960.



Powered By Sangraha 9.0