‘वक्फ’चे कवच भेदणे आवश्यक

भारताने उभारलेले नवीन संसद भवन असो किंवा दिल्ली विमानतळ असो, हे सारे काही वक्फच्या जमिनीवरच उभे राहिले असल्याचा दावा ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टचे नेते बदरुद्दीन अजमल यांनी केला आहे. भारतीय रेल्वे, भारतीय सैन्य यानंतर सर्वात जास्त जमीन या देशात कोणाच्या नावावर असेल, तर ती ‘वक्फ बोर्ड’च्या नावावर आहे. संसदेत सध्या ‘वक्फ बोर्ड’ सुधारणा कायद्याची चर्चा सुरू असून, संयुक्त संसदीय समितीचा या विषयासंबंधित अहवाल येत्या काही दिवसातच अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘वक्फ’ बाबतच्या उथळ विधानांना चेव चढला आहे. मुळातच हे सारेच तथ्यहीन असून, या विषयी दावे ठोकणार्‍यांकडे काहीही पुरावे नाहीत, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मुळातच ब्रिटीश काळात त्यांनी नाकारलेला ‘वक्फ’ पुन्हा भारतात पेरण्याचे काम जर कोणी केले असेल, तर ते काँग्रेसनेच! त्यानंतर या कायद्यात वेळोवेळी बदल देखील करण्यात आले. मात्र, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच ‘वक्फ’ला ‘न भुतो न भविष्यती’ अशी शक्तीचे दान देण्यात आले. त्याचाच परिपाक म्हणजे आजची अवस्था आहे? आजमितीला ‘वक्फ’ हे काही फक्त बोर्ड राहिले नसून, ती जमिनी बळकवण्याची ‘राष्ट्रव्यापी चळवळ’ झाली आहे. मुस्लीम धर्माचा कोणताही नेता उभा राहतो आणि देशातील कोणत्याही जमिनीवर हक्क सांगू लागतो. मध्ये तर एका प्रसिद्ध उद्योगपतीच्या निवासस्थानावरच कोण्या मुस्लीम नेत्याने हक्क सांगत, ही जागाच ‘वक्फ’ची असल्याचे वादग्रस्त विधान केले होते. पुराव्यानिशी कोणी दुसर्‍याच्या संपत्तीवर दावा करत असल्यास, न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवता येणे सहज शक्य होते. मात्र, निव्वळ इस्लामची ताकद, जिहाद अशा कुत्सित मानसिकतेतून असे प्रकार घडणार असतील, तर या दावे करणार्‍यांच्या शक्तीला मर्यादित करण्यास काहीच गैर नाही. ‘वक्फ’च्या नावाखाली आज देशभरात बोकाळलेला हा ’लॅन्ड जिहाद’ भविष्यात, या देशाच्या अखंडतेसमोरचा सर्वात मोठा धोका असेल, याबाबत कोणासही शंका नाही. त्यामुळे संविधानिक सुरक्षाकवचाला शक्ती समजून जर कोणीही देशाच्या अखंडतेच्या विरोधात त्याचा वापर करणार असेल, तर संसदेच्या शक्तीनेच ते सुरक्षकवच भेदले जाऊ शकते, हा संदेश समाजात जाणे आज महत्त्वाचे झाले आहे.