मुंबई महानगराच्या दळणवळणाचा रोडमॅप (भाग-2)

भारतात मागील दहा वर्षांत उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे भारताच्या अभियांत्रिकी कौशल्याची जगभरात वाहवा होत आहे. यासोबतच, रस्ते, हवाई, रेल्वे आणि सागरी कनेक्टिव्हिटीही सुधारली आहे. अशा वेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्ट’ देणार्‍या आणि बहुप्रतीक्षित पालघर येथील प्रस्तावित वाढवण बंदराला अखेर नरेंद्र मोदी सरकारने परवानगी दिली. केंद्र सरकारने या बंदरासाठी तब्बल 76 हजार, 200 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. ‘महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ’ आणि ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथोरिटी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे हे बंदर विकसित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासाठी तर हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहेच, पण वाढवण बंदर हे जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक असणार आहे, तर या बंदरांच्या आजूबाजूच्या तब्बल दोन ते तीन हजार हेक्टर परिसराचा विकास एणएमआर-पोर्ट-प्रॉक्सिमेट इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक हब म्हणून विस्तारण्यास वाव असल्याचे नीती आयोगाचे म्हणणे आहे.

सध्या भारताच्या जलमार्गातील वाहतुकीचा 40 टक्के हिस्सा मुंबईतील बंदरांचा आहे. देशातील कंटेनर हाताळणी करणार्‍या प्रमुख बंदरापैकी महाराष्ट्रातील ‘जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण’ (जेएनपीए) हे एक आहे. दि. 26 मे 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेले ‘जेएनपीए’ हे मोठ्या-कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरामध्ये रूपांतरित झाले आहे. सध्या ‘जेएनपीए’ पाच कंटेनर टर्मिनल चालवते. ‘न्हावाशेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल्स’ NSFT, ‘न्हावाशेवा आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल’ (एनएसआयसीटी), ‘न्हावा शेवा इंटरनॅशनल गेटवे टर्मिनल’ (एनएसआयजीटी), ‘भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ (बीएमसीटीपीएल) आणि ‘एपीएमटी’ ही पाच कंटेनर टर्मिनल आहेत. बंदरात सामान्य मालवाहतूक करण्यासाठी उथळ पाण्याचा धक्का आणि दुसरा द्रव मालवाहू टर्मिनल आहे, जो BPCL-IOCL कन्सोर्टियम आणि नव्याने बांधलेल्या किनारी धक्क्याद्वारे व्यवस्थापित केला जातो. 277 हेक्टर जमिनीवर वसलेले, ‘जेएनपीए’ भारतातील निर्यातकेंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, वैशिष्ट्यपूर्वक डिझाईन केलेले बहुउत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.झेड)देखील चालवते. या बंदराने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये मालाची विक्रमी हाताळणी करत 6.43 दशलक्ष टीईयू इतकी उलाढाल गाठण्याचा आणखी पराक्रम केला आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 6.05 दशलक्ष टीईयूचा विक्रम मागे टाकत बंदराने आपला प्रगतीचा चढता आलेख कायम ठेवला. ‘जेएनपीए’ने एप्रिल-2023 ते मार्च-2024 या कालावधीत एकूण 85.82 दशलक्ष मेट्रिक मालवाहतूक हाताळली, जी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 2.33 टक्के अधिक आहे. यामध्ये 78.13 दशलक्ष टन कंटेनर वाहतूक आणि 7.70 दशलक्ष टन इतक्या कंटेनरशिवाय थेट जहाजावर चढवण्यात येणार्‍या बल्क कार्गोचा समावेश आहे.

मात्र, अद्याप भारताकडे सर्वाधिक नैसर्गिक खोली असणारे एकही बंदर नाही. हेच पाहाता महाराष्ट्रातील वाढवण येथे तब्बल 76 हजार, 200 कोटी रुपये खर्चून बंदर विकसित करण्यात येत आहे. या बंदराच्या उभारणीसोबतच पालघर आणि तिसर्‍या मुंबईच्या उभारणीला गती मिळेल. या एकात्मिक बंदराच्या उभारणीसोबतच आजूबाजूच्या क्षेत्रात वाढवण बंदर + वाढवण येथील एकात्मिक औद्योगिक शहर जे दोन हजार हेक्टर परिसरात बसविण्याची शिफारस नीती आयोगाने सूचवली आहे. यासोबतच, पनवेल खालापूर औद्योगिक शहर (दोन हजार हे.), खारबाव लॉजिस्टिक पार्क्स (5 हजार, 800 हेक्टर औद्योगिक शहरापैकी दोन हजार हेक्टर), दिघी पोर्ट + दिघी औद्योगिक क्षेत्र (सहा हजार हेक्टर) + रेल्वे - रस्ता प्रवेश, इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क, पडेघर (380 हेक्टर) आणि विद्यमान नवी मुंबई क्षेत्रात जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी पार्कची उभारणी करून रोजगाराच्या लाखो संधी यातून निर्माण केल्या जातील. या बंदरांच्या अनुषंगाने भविष्यात 20-25 अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सात मूल्यसाखळींवर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे, असेही नीती आयोगाने सुचविले आहे. यामध्ये रत्ने आणि दागिने निर्मिती, असेंबली-लाईन (व्हाईट गुड्स), इलेक्ट्रॉनिक्स (चिप निर्मितीसह), ग्रीन हायड्रोजन, सर्क्युलर इकॉनॉमी (शाश्वत पॅकेजिंग, रिसायकलिंग हब, गिगा कारखाने), केमिकल्स, फार्मा, स्टील उद्योग, वस्त्रनिर्मिती उद्योगांना चालना देण्याचेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरे आज मोठी औद्योगिक नगरी म्हणून विस्तारत आहेत. देशभरातील लाखो तरुण रोजगारांच्या संधींचा शोध घेत या महानगरात आपले उज्ज्वल भविष्य साकारत आहेत. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास हा त्या भागातील रस्ते आणि दळणवळणाच्या सुविधांवर अवलंबून असतो. हेच पाहता, नीती आयोगाने मुंबई महानगराच्या सीमारेषा विस्तारत असताना नव्याने पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज ओळखून त्या वाढविण्यावर भर दिला आहे. यांचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT) क्षेत्रावरील प्रस्तावित सेवा, मनोरंजन, पर्यटन आणि गृहनिर्माण केंद्र म्हणून या भागाचा विकास करणे प्रस्तावित आहे. मुंबई बंदराच्या पूर्व भागात 966 हेक्टर जमीन MbPT अंतर्गत एक विशेष नियोजन क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात यावी. ज्यामुळे एकूण 3 लाख, 50 हजार लोकसंख्या आणि 5.7 लाख रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता या भागात निर्माण होईल. विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत 253 हेक्टर क्षेत्राचा विकास करावा, ज्यातून 0.9 लाख लोकसंख्या आणि 3.2 लाख नोकर्‍या निर्माण करण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. प्रिन्सेस डॉक येथे मरीना पार्क उभारण्यात यावी. जेथे 300 नौका एकावेळी पार्क करण्यात येतील, तर 12 किमी सीफ्रंट हा क्रूझ टर्मिनल आणि पर्यटनक्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात यावा.

इतक्या नोकर्‍या आणि दळणवळच्या सुविधांच्या विकासामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रात नियोजित शहरांची गरजही वाढते आहे. हे पाहता दहा नियोजित शहरांचा रोडमॅप नीती आयोगाने आखला आहे. यामध्ये पाच शहरी आणि पाच औद्योगिक शहरे असतील. पाच शहरी शहरांमध्ये अटल सेतू प्रभावित क्षेत्र, नैना 12 टीपी योजना, अंगाव-सापे जिथे परवडणारी घरे आणि लॉजिस्टिक हबची निर्मिती, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (चार पार्सल) आणि एमबीपीटी जमिनीचा पुनर्विकास याचा समावेश आहे. याचसोबत, पाच नियोजित औद्योगिक शहरेही वसवली जातील. यामध्ये वाढवण औद्योगिक शहर, खालापूर-पनवेल क्लस्टर, खारबाव इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक क्लस्टर, दिघी औद्योगिक शहर, पडेघर येथे इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी प्रस्तावित आहे. या नियोजित शहरांच्या विकासात दोन पर्यटन विकास केंद्रेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये अलिबाग आणि मढ, गोराई याचा समावेश आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगराच्या विस्तारासाठी आणि विकासासाठी या शिफारसी करत असताना सात औद्योगिक जिल्ह्यांची रचना केली आहे. यामध्ये बीकेसी, वडाळा फायनान्शियल सेंटर, नवी मुंबई ऑरॉसिटी, खारघर इंटिग्रेटेड बिझनेस डिस्ट्रिक्ट, कुर्ला आणि वरळी, बोईसर आणि विरार येथील बुलेट ट्रेन प्रभावित क्षेत्र, गोरेगाव फिल्म सिटी यांचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यांचा आणि शहरांचा विकास करत असताना, 15 ट्रान्सीट ओरिएण्टेड पुनर्विकास आणि 20 हून अधिक भागांचा विकास करताना मेट्रो आणि रेल्वे यांच्याशी जोडणी देणारी सुविधा ही प्रस्तावित केल्या आहेत.

कोणतीही शहरे विस्तारत असताना, त्या भागातील औद्योगिक किंवा नागरी वस्त्यांना रस्ते, वीज आणि पाणी या प्रमुख पायाभूत सुविधांची निकड असते. मात्र, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, परवडणारी घरे आणि जलद रस्ते मार्ग हे आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक घटक आहेत. आज मुंबई शहरावरील वाढता ताण पाहाता बीकेसी आणि नवी मुंबई ही नवीन आर्थिक केंद्रे उदयास येत आहेत. मात्र, त्यासोबतच आज या भागात निर्माण होणार्‍या रोजगारांमुळे इतर राज्यातून, देशातून आणि जगभरातून येणार्‍या मनुष्यबळाचा विचार करता लोकसंख्या अनुरूप सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि नियोजित शहरांची गरज आहे. हेच ओळखून नीती आयोगाने आपल्या अहवालातून मुंबई महानगराच्या विकासासाठी पोर्ट-प्रॉक्सिमेट इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक हब तसेच, नियोजित शहरे कशी असावी, याचा एक दिशा देणारा रोडमॅप सादर केला आहे.