मलेशियाचे मुफ्ति बिल

सध्या मलेशियामध्ये अल्पसंख्यांक म्हणजेच, गैर मुस्लीम समाजामध्ये बरेच अस्वस्थेतेचे वातावरण आहे. कारण तिथे ‘मुफ्ति बिल 2024’ आले आहे. त्यानुसार, आता तिथले मुस्लीम धर्मगुरू त्यांना जे वाटतील, ते फतवे काढू शकतात. कशावरही धार्मिक न्याय देऊ शकतात. त्यांना कायद्याने कोणताही अडसर असणार नाही. या बिलाचे समर्थन, त्या देशाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांनी केले आहे. त्यामुळे हे बिल, मलेशियात लागू होईल असे वातावरण आहे.

फतवे आणि कोणत्याही घटनेवर धार्मिक निर्णय देण्याचे अधिकार, मुस्लीम धर्मगुरूंना मिळावेत, यासाठी हे पंतप्रधान इतके आग्रही का आहेत? तर देशामधल्या एकूण लोकसंख्येपैकी, मुस्लिमांची लोकसंख्या 2/3 आहे. या मुस्लीम जनसंख्येला भुलवायचे किंवा अधिकारात ठेवायचे, तर मुस्लीम धर्मगुरूंना खुश केले पाहिजे, असे या पंतप्रधानांना वाटते. तसेच, देशावर अधिकृत संविधानाचे राज्य असले तरीसुद्धा, मुस्लीम शरियाचे समांतर राज्य देशावर आहे. हे शरिया समांतर राज्य, देशावर प्रस्थापित करण्यासाठी ‘मुफ्ति बिल 2024’ आहे.

असो, फतवा म्हटला की, डोळ्यासमोर अनेक गंभीर फतवे येतात. त्यात मुख्यत: स्त्रियांनी हे करू नये, ते करू नये, म्हणजेच त्या कौमच्या पुरुषांना त्यांच्या महिलांनी कडक बंधनात राहावे, यासाठी जे काही अपेक्षित असेल ते सर्व त्यात असते. मात्र, मलेशियामधले निघालेले काही फतवे तर, आर्थिक व्यवहारासंदर्भातही होते. जसे, मलेशियाच्या मुसलमानांना विदेशी मुद्रा हराम आहे. तसेच, मलेशियातील गैर मुस्लीम लेाकांनी फतवा, हाजी, शेख मुफित, अल्लाह ओ अकबर असे शब्द उच्चारू नयेत किंवा लिहू नयेत. हे पवित्र शब्द केवळ मुस्लिमच उच्चारू किंवा लिहू शकतात असे एक ना अनेक फतवे. यातल्या अनेक फतव्यांना, मलेशियाच्याच लोकांनी संविधानाचा हवाला देत कायदेशीर रित्या विरोध केला.

मलेशियामध्ये रमजानच्या काळात, कोणीही दिवसा काही खाता किंवा पिताना आढळले, तर त्या व्यक्तीस एक हजार मलेशियाई रिंगित म्हणजेच जवळ जवळ 16 लाख रुपये दंड तर आहेच पण, तुरूंगवासही आहे. तसेच, रमजानच्या काळात, गैर मुस्लीम व्यक्ती कोणत्या मुसलमान व्यक्तीस दिवसा खाण्यापिण्याच्या वस्तू किंवा तंबाखू विकत असेल, तर त्या गैर मुस्लीम विक्रेत्यावर सुद्धा कडक कारवाई करण्यात येते. याचाच अर्थ मलेशियामध्ये मुस्मिलांचा रमजान, इतर गैर मुस्लिमांनी सुद्धा इमान इतबारे पाळलाच पाहिजे.

गेल्याच वर्षी मलेशियाच्या एका मशिदीमध्ये हिंदू युवकाचे धर्मांतरण करण्यात आले. अतिशय धुमधडाक्यात हिंदू युवकाचे धर्मांतरण कुणी केले, तर मलेशियाच्या पंतप्रधान अनवर यांनी. देशाचा पंतप्रधानच जर गैर मुस्लिमांचे धर्मांतरण करून, त्यांना मुस्लीम बनवण्यामध्ये धन्यता आणि पुण्य मानत असेल, तर मग मलेशियाच्या इतर मुसलमानांची गाथा काय सांगावी? आपल्या देशातून पळून गेलेला, पळपुट्या झाकीर नाईक इथल्या धर्मांधासाठी आदर्श आहे.

तर अशा या देशात, आता मुस्लीम धर्मगुरूंच्या फतव्याला कायदेशीर सुरक्षा मिळणार आहे. या बिलाबाबत ‘विश्व उलेमा संघा’चेही काही म्हणणे आहे. या बिलानुसार धर्मगुरूंना इस्लामच्या शफी स्कूलचे पालन करावे लागेल. तर ‘विश्व उलेमा संघा’चे उपाध्यक्ष अब्दुल हादी अवांग यांनी, मुफ्ति बिलानुसार सगळ्या मुफ्तींनी केवळ शफी स्कूलचे पालन करावे याला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे की इस्लाममध्ये चार प्रमुख स्कूल आहेत. काही वाचकांना प्रश्न पडू शकतो की, चार स्कूल म्हणजे काय? तर, इस्लामी जीवनपद्धती आणि कायद्याचा इस्लामी धर्मांनुसार अर्थ लावणारी कायदयाची व्यवस्था.

सुन्नी मुसलमानानुसार, हनफी मलिकी शैफी आणि हनबली अशा चार व्यवस्था आहेत. हे तर केवळ सुन्नी मुसलमांनासाठी स्कूल आहेत. शिया आणि अहमदी मुसलमानांचीही कायदयाची परिभाषा आणि कार्यान्वय करणार्‍या अनेक स्कूल आहेत. तर विश्व उलेमा संघाचे म्हणणे आहे की, मलेशियाच्या मुफ्तींनी शैफी स्कूलनुसारच का निर्णय घ्यायचे? देशात इतरही मुसलमान आहेतच. जे सुन्नीच्या शैफी स्कूल सोडून इतर तीन स्कूलला मानतात. मुस्लीम जगताला विभाजित करणारा हा भेद, कधीही जगासमोर स्पष्टपणे येतो का? पण तो मुस्लीम जगताच्या अंतरंगात प्रवाही आहे. मलेशियाच्या या मुफ्ति बिल 2024 मुळे हे जगासमोर आले इतकेच.