‘कॅनडास्तान’चा पप्पू!

    17-Oct-2024
Total Views |
editorial on summons canadian high commission envoy
 

निवडणुकीत विजयासाठी शीख समुदायाची मते मिळविण्यासाठी, कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांची पाठराखण करण्याच्या आणि भारतावर पुराव्याशिवाय आरोप करण्याच्या धोरणामुळे, या दोन देशांतील संबंध जवळपास संपुष्टात आले आहेत. भारताने कॅनडाच्या सहा राजनैतिक अधिकार्‍यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिल्याने कॅनडाची नाचक्कीही होत आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी, भारत आणि कॅनडा यांच्यातील राजनैतिक संबंध संपुष्टात आणण्याची कामगिरी केली आहे. गतवर्षी हरदीपसिंह निज्जर या खलिस्तानवादी दहशतवाद्याची हत्या करण्यात आली. या हत्येत भारताच्या काही गुप्तचर संस्थांचा हात होता, असा आरोप जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. भारताने या आरोपावर आक्षेप घेत, त्याचे पुरावे देण्याची मागणी कॅनडाकडे केली होती. पण कॅनडाने असे पुरावे ना भारताला दिले, ना अन्य देशांना. आता इतक्या महिन्यांनंतर आपल्याकडे या हत्येला भारत जबाबदार असल्याचा पुरावा नव्हता, केवळ आपल्या गुप्तचर संस्थांनी दिलेली माहिती होती अशी स्पष्ट कबुली ट्रुडो यांनी दिली आहे. त्यावरून ट्रुडो यांचे वर्तन हे एका विकसित देशाच्या पंतप्रधानाला साजेसे नव्हते, हे स्पष्ट होते. आता ट्रुडो यांनी भारतीय दूतावासातील ज्या अधिकार्‍यांवर बिनबुडाचे आरोप केले होते, त्यांना भारताने माघारी बोलावले आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतातील कॅनडाच्या सहा राजनैतिक अधिकार्‍यांनाही उद्यापर्यंत भारत सोडून जाण्याचे आदेश दिल्याने, कॅनडाची जगभर नाचक्की होत आहे.

ट्रुडो यांची कॅनडातील लोकप्रियता विलक्षण घटली असून, पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांची सत्ता जाईल अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. सत्तेवर राहण्यासाठी ट्रुडो यांनी त्या देशात एक प्रभावशाली समाजगट असलेल्या, शीख समुदायाची मते मिळविण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी त्यांना तेथे राहात असलेल्या खलिस्तानवाद्यांचे समर्थन करावे लागत असून, भारतावर टीका आणि आरोप करावे लागत आहेत. पण, आपल्या वक्तव्याचे किती गंभीर राजकीय पडसाद उमटू शकतात, याची ट्रुडो यांना जाणीव असल्याचे दिसत नाही. संकुचित पक्षीय राजकारणापायी, दोन देशांमधील संबंधच तुटेपर्यंत ताणण्याचे हे जगातील एकमेव उदाहरण असावे.

आजचा भारत हा जागतिक दबावाला बळी पडत नाही. भारताच्या वाढत्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे त्याला थेट दुखविणेही शक्य होत नसल्याने, अमेरिका आणि विकसित पाश्चिमात्य देशांचा जळफळाट होत आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या कोसळणार्‍या अर्थव्यवस्थांना, भारतानेच टेकू देऊन आधार दिला आहे. भारतात हा नवा आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान निर्माण करणारे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची, बदनामी करण्याची संधीच हे देश शोधत असतात. निज्जर हत्येमुळे अशी एक संधी आपल्याला मिळाली, अशी या देशांची समजूत झाली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील तथ्य लक्षात न घेताच, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांनी भारतावर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष टीका केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनातर प्रत्यक्ष भेटीतही आपण कोणत्या नेत्याशी बोलत आहोत, त्याचे नावही आठवत नसते. पण भारतावर टीका करण्यास ते या गलितगात्र अवस्थेतही तयार होते. इतर देशांचे धोरण हे अमेरिकावलंबी असल्याने, त्यांनीही अमेरिकेचीच री ओढली. पण आता हे सर्वच देश तोंडघशी पडले आहेत.

आता कॅनडाच्या व्हॅनेस्सा लॉईड या सुरक्षा गुप्तवार्ता सेवेच्या एका वरिष्ठ महिला अधिकार्‍याने, कॅनडात खलिस्तानी आंदोलनाला प्रोत्साहन देण्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे तर ट्रुडो यांच्या हेतूंवरच संशय घेता येतो. मोदींचा भारत आपल्या शत्रूला सोडत नाही. मोदी सरकारने कॅनडाकडे या आरोपांचे ठोस पुरावे मागितले. आपल्याकडे असलेली माहिती देण्याचीही तयारी दर्शविली. पण कॅनडाकडून त्यावर कसलेच सहकार्य मिळत नव्हते. त्यामुळे नाइलाजाने कॅनडाशी असलेले राजनैतिक संबंध कमी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. लवकरच भारतातून कॅनडात उच्च शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या घटेल आणि त्याचा जोरदार आर्थिक फटका कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागेल. कदाचित तेव्हा त्या देशाला उपरती होईलही.

अमेरिकेने जरी आज कॅनडाच्या सुरात सूर मिसळला असला, तरी उद्या हेच खलिस्तानवादी अमेरिकेतही उत्पात घडवितील, तेव्हा कदाचित अमेरिकेचे डोळे उघडतील. खरे तर या खलिस्तानवाद्यांनी गतवर्षीपासून ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये हिंदू धार्मिक स्थळांची नासधूस केली असून, काही हिंदूंवरही हल्ले केले आहेत. तरीही या देशांनी या कट्टरवाद्यांविरोधात फारशी कारवाई केलेली नाही. अमेरिकेत राहून भारताविरोधात हिंसाचार करण्याची उघड धमकी देणार्‍या, पन्नू या खलिस्तनवाद्यावर अमेरिकेनेही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. या पननूने काही विमानांतून शीख व्यक्तींनी प्रवास करू नये, अशीही धमकी दिली होती. तसेच अमेरिकेतील हिंदूंनी अमेरिका सोडून जावे, असा इशाराही दिला होता. इतकी सगळी प्रक्षोभक वक्तव्ये करणे हा त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असावा, अशी अमेरिकेची समजूत आहे. दुसर्‍या देशाला हिंसक कारवाईची धमकी देणार्‍या व्यक्तीला, अमेरिकेसारखा देशही भारतविरोधी आकसामुळे आश्रय देतो, यावरून या देशांचे दहशतवादाविरोधी दुटप्पी धोरण उघड होते. रशिया व इराणकडून कच्च्या खनिज तेलासारखी जीवनावश्यक वस्तू विकत घेतल्याबद्दल, भारतावर आर्थिक निर्बंध लावण्याची भाषा करणार्‍या अमेरिकेला, भारताविरोधात उघड हिंसाचाराची धमकी देणार्‍या पन्नूवर कारवाई करावीशीच का वाटत नाही?

पाकिस्तानप्रमाणेच कॅनडाही आता दहशतवादाचे समर्थन करणार्‍या देशांच्या गटात मोडला जाऊ लागला आहे, याचीही जाणीव ट्रुडो यांना झाल्याचे दिसत नाही. त्यांच्या या धोरणामुळे कॅनडाचे नाव ‘कॅनडास्तान’ पडण्याची शक्यता आहे. भारतात घराणेशाहीच्या राजकारणामुळे, पात्रता नसतानाही सत्तास्थान मिळत असते, याचा अनुभव भारतीय जनतेने घेतला आहे. ट्रुडो यांचे वडील पीएरे ट्रुडो हेही पंतप्रधान होते आणि तेही भारतविरोधी नेते म्हणूनच ओळखले जात. त्यांचाच वारसा जस्टिन ट्रुडो चालवीत असून, आपल्या राजकीय धोरणामुळे लवकरच ते ‘कॅनडास्तानचे पप्पू’ म्हणून ओळखले जातील, यात शंका नाही.