निवडणूक नेत्यांची, परीक्षा मतदारांची!

पुढील महिन्यात होणार्‍या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत यावेळी केवळ पक्षच नव्हे, तर जवळपास प्रत्येक प्रमुख नेत्याची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. राज्यात एका पक्षाचे विभाजन होऊन, समान नावाचे दोन पक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. गंमत म्हणजे ही स्थिती दोन पक्षांवर आली आहे. मूळ शिवसेना पक्ष फुटून, शिवसेना (उबाठा) हा नवा फुटिर पक्ष तयार झाला आहे, तसेच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) असा पक्ष उभा राहिला आहे. आता आपणच खरा आणि मूळ पक्ष आहोत, हे सिध्द करण्याची जबाबदारी या दोन्ही (म्हणजे चारही) पक्षांच्या नेत्यांवर आली आहे. महाराष्ट्रासाठी ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांचा विश्वासघात झाला. त्यांनी निवडलेल्या युतीऐवजी, त्यांनी नाकारलेल्या पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यास विजयी युतीतील एक पक्ष जबाबदार ठरला. या पक्षाच्या नेत्याच्या वैयक्तिक अहंकार आणि सत्तालालसेने, मतदारांची प्रतारणा केली. त्यामुळे आपल्या मताची काही किंमतच नाही, अशी असाहाय्यतेची भावना मतदारांमध्ये निर्माण झाली. यावेळी तसे घडू द्यायचे नसेल, तर एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत दिले पाहिजे. मात्र, राज्यात तीन-तीन पक्षांच्या आघाड्या एकत्र निवडणूक लढवीत असल्याने, कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत मिळणे अशक्य आहे. या स्थितीत जी आघाडी निवडणुकीनंतरही एकसंध राहील अशी आशा वाटते, त्या आघाडीला मतदार सत्तेवर बसवितील.

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात आलेल्या अनपेक्षित अपयशाने, भाजप-शिवसेना-एनसीपी आघाडीला धक्का बसला असला, तरी नुकत्याच झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा सलग तिसर्‍यांदा विजय झाल्यामुळे, भाजपला पुन्हा उमेद मिळाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मुद्दे आणि मतदारांचे प्राधान्यक्रम भिन्न असतात, हे आजवर अनेकदा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाही. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाची बंद मूठ उघडली गेल्याने, त्यांच्याबद्दल अन्य नेतेच नव्हे तर जनतेच्या मनातही अविश्वास आहे. निवडणुकीपूर्वी मला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करा, या उध्दव ठाकरे यांच्या मागणीला दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्याचे कारण हेच आहे की, उध्दव हे मुख्यमंत्री म्हणून कुचकामी ठरल्याचे त्यांच्या सहकारी पक्षांना वाटते. उध्दव ठाकरे यांची ताजी वक्तव्येही, ते अजून राजकीयदृष्ट्या परिपक्व झाले नसल्याचे दर्शवितात. शरद पवार यांची स्थिती मजबूत दिसत असली, तरी त्यांच्या पक्षाचा आवाकाच लहान असल्याने, त्यांना निवडणुकीनंतर खूप काही करता येईल असे वाटत नाही. कसेही निकाल लागले, तरी सुप्रिया सुळे यांना त्या खुर्चीवर बसविण्याची शरद पवार यांची इच्छा पूर्ण होण्यासारखी स्थिती सध्या राज्यात नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्थिती सध्या सर्वात भक्कम आहे, असे दिसून येते. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपण एक उत्तम प्रशासक असल्याचे सिध्द केले आहे. कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांच्या नावावर नाही. शिवसैनिकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल आजही जिव्हाळा आणि आदर आहे. राज्याच्या विकासकामांना वेग आणि दुर्बल समाजगटांना आर्थिक आधार ‘लाडकी बहीण योजना’ देणारा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा उभी राहिली असून, सामान्य माणसाच्या मनात शिंदे यांच्याबद्दल आपुलकीच आहे इतके निश्चित. शिवाय आपली युती त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली निवडणूक लढेल असे भाजपने जाहीर केल्याने, पुढेही मुख्यमंत्रीपद मराठा समाजाकडेच राहील ही शक्यता त्यांना निवडणुकीत नक्कीच लाभदायक ठरेल.

सर्वात मोठे आव्हान भाजपपुढेच आहे. गेल्या वेळी भाजपने 105 जागी विजय मिळविला असला, तरी यावेळी त्या सर्व जागा राखणे हीच सर्वात मोठी कामगिरी ठरेल अशी स्थिती आहे. देवेंद्र फडणवीस हा हुकमाचा एक्का भाजपकडे असला, तरी सध्याच्या जातीपातींच्या बुजबुजाटात त्या एक्क्याची शक्ती काहीशी क्षीण झाली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून, पाच वर्षांची यशस्वी कराकीर्द पूर्ण केल्यावर आणि निवडणुकीत पुन्हा विजय खेचून आणल्यावर, त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला. त्यानंतरच्या विपरित परिस्थितीत त्यांनी एकहाती लढा देत, पुन्हा सत्ता परिवर्तन घडविले. त्यात पक्षादेशामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदही स्वीकारले. आता निवडणुकीनंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनल्यास, फडणवीसांच्या त्यागाची भरपाई करणे पक्षश्रेष्ठींचे कर्तव्य ठरेल.

सर्वात अवघड स्थिती अजितदादा पवार यांची झाली आहे. शरद पवार यांच्याविरोधात जाऊन त्यांना आव्हान देण्याचा, त्यांचा डाव लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यावरच उलटला. बारामतीत अजित पवार यांच्या पत्नीचा, सुप्रिया सुळे यांच्याकडून झालेल्या पराभवाचा डाग त्यांच्यावर कायमचा चिकटला गेला आहे.

‘पेरावे तसे उगवते’ ही उक्ती महाराष्ट्रातील मतदारांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. सर्व गोष्टी सरकारने कराव्या अशी अपेक्षा असलेल्या या देशात, मतदारांवर असलेल्या जबाबदारीकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. उत्तर प्रदेशात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चोख ठेवणार्‍या मुख्यमंत्र्याला, जनतेने सलग दुसर्‍यांदा निवडून दिले. जातीपातींमध्ये विभाजित करून आणि रेवडी वाटप करणार्‍या पक्षाला दूर सारीत, हरियाणाच्या मतदारांनी प्रगती आणि विकास साध्य करणार्‍या पक्षाला तिसर्‍यांदा सत्तेवर बसविले. जे काम या दोन राज्यांतील मतदारांना जमते, ते महाराष्ट्रातील मतदारांना जमणार नाही का? महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक भवितव्याची कसोटी लागली आहे. या दोन राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील मतदार कांकणभर अधिक सुशिक्षित आणि सजग असतील, या समजुतीला सिध्द करण्याची वेळ आता मराठी माणसावरआली आहे. त्यामुळे निवडणूक नेत्यांची असली, तरी परीक्षा मात्र मतदारांची आहे.

राहुल बोरगांवकर