झारखंड, वनवासी आणि घुसखोरी

झारखंडमध्ये सध्या घुसखोरी आणि मुस्लिमांची अचानकच वाढलेली लोकसंख्या, हा कळीची मुद्दा ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी त्यावर बोट ठेवले होते. अनेकांनी त्यावेळी हा केवळ राजकीय मुद्दा असल्याचा, भाजप राज्यातील वातावरण खराब करत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, पुढे न्यायालयीन आदेशामुळे हा मुद्दा योग्य असून, त्याची काळजी करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले.

राज्यातील घुसखोरीचा मुद्दा झारखंड उच्च न्यायालयात गेला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात, सीमेपलीकडून राज्यात घुसखोरी केल्याच्या आरोपांची आणि स्थानिक लोकसंख्येवर होणार्‍या परिणामांची चौकशी करण्यासाठी, ‘तथ्य शोध समिती’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीत केंद्र आणि राज्य अधिकार्‍यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती घुसखोरीचे आरोप आणि त्याचा स्थानिक जनतेवर होणारा परिणाम, याबाबत अहवाल सादर करणार आहे. न्यायमूर्ती सुजित नारायण प्रसाद आणि अरुण कुमार राय यांच्या खंडपीठाने, एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. बांगलादेशातील स्थलांतरित संथाल परगणा भागात, बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचा परिणाम स्थानिक जनतेवर होत आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, झारखंडची बहुसंख्य लोकसंख्या वनवासी आहे. या वस्तुस्थितीच्या आधारावरच दि. 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी, केंद्रीय कायद्यानुसार झारखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली यावर वाद होऊ शकत नाही.

“वनवासींच्या लोकसंख्या घसरणीची समस्या, सध्याच्या झारखंडच्या लोकसंख्येच्या गणितावर परिणाम करत आहे, हे नाकारता येणार नाही,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह न्यायालयाने ‘तथ्य शोध समिती’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले. घुसखोरीची कारणे आणि त्याचा लोकसंख्येवर होणारा परिणाम समोर आणणे, हा समिती स्थापन करण्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या 32 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “उपाययोजना करण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे. संथाल परगणा प्रदेशात येणार्‍या साहिबगंज, पाकूर, गोड्डा, जामतारा आणि दुमका जिल्ह्यात, अवैध स्थलांतरण होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित नागरिक मदरसे उभारून, स्थानिक वनवासींच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.”

यापूर्वी केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, पाकूर आणि साहिबगंजमध्ये घुसखोरांच्या उपस्थितीबद्दल सांगण्यात आले होते. इतकेच नव्हे, तर केंद्रीय गृहसचिव आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय ‘तथ्य शोध समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव होता.

झारखंडमध्ये वाढणारी मुस्लीम लोकसंख्या ही नियोजनबद्ध घटना आहे असे म्हणण्यास, एआयएमआयएमने राज्यात विधानसभा निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा पाहता वाव आहे. झारखंडमध्ये विधानसभेच्या 82 जागा (81+1 नामांकन) आहेत, त्यापैकी 81 जागा लढवल्या जात आहेत. या निवडणुकीत एआयएमआयएमने 35 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एआयएमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद शाकीर अली यांनी ही माहिती दिली आहे. अलीकडील राजकीय घडामोडी आणि झारखंडमधील लोकसंख्येतील बदल, यामुळे एक नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एआयएमआयएमसारखे पक्ष राज्यात निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न पाहत आहेत, आणि हे स्वप्न झारखंडच्या बदलत्या लोकसंख्येशी जोडलेले आहे. या सर्व मुद्द्यांना एकत्रित करून, एक व्यापक पट मांडल्यास चित्र स्पष्ट होते.

जामतारा आणि संथाल परगणा सारख्या भागात, आदिवासी लोकसंख्येची घट आणि मुस्लीम समाजाची वाढती संख्या एआयएमआयएमसारख्या पक्षांना मोठी संधी देत आहे. अहवालानुसार, झारखंडमधील संथाल परगणा भागातील आदिवासी लोकसंख्या कमी होत आहे, तर मुस्लीम आणि ख्रिश्चन लोकसंख्या वाढत आहे. या बदलाचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर होतो, कारण ‘व्होट बँके’चे समीकरण बदलते. भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार, झारखंडमध्ये मुस्लिमबहुल बूथची संख्या 100 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. राज्यातील दहा विधानसभा मतदारसंघात, मुस्लिमबहुल बूथच्या संख्येत कमालीची वाढ झाल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अशी आकडेवारी लोकसंख्येत होत असलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांची पुष्टी करतात. या बूथच्या संख्येत वाढ झाल्याने, राज्यातील अनेक भागात मुस्लीम समाजाचा प्रभाव वाढत असल्याचेही दिसून येते. ही वाढ केवळ राजकीय समीकरणेच बदलत नाही, तर राज्याच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचनेवरही परिणाम करू शकते. सामूहिक ध्रुवीकरण आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचा धोका देखील वाढू शकतो, ज्यामुळे राज्याच्या स्थिरतेवर परिणाम होतो.

या परिस्थितीमुळे या भागातील मूळ रहिवासी असलेल्या, वनवासी समुदायाला त्यांच्या हक्कांची आणि ओळखीची काळजी वाटणे साहजिक आहे. राज्याच्या राजकारणात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या वाढत्या प्रभावामुळे, वनवासी आणि इतर हिंदू समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. ज्यामुळे सामाजिक तणाव आणि संघर्षाची शक्यता वाढते. त्यामुळे झारखंडमध्ये होत असलेले लोकसंख्येतील बदल, मुस्लिमबहुल बूथमध्ये वाढ, बांगलादेशी घुसखोरी आणि एआयएमआयएमसारख्या पक्षांची निवडणूक रणनीती, यामुळे राज्यात एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती उदयास येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात झारखंडमधील वनवासी समुदायाच्या हितासाठी आणि कट्टरतावाद रोखण्यासाठी, या घुसखोरीवर कायमचा आळा घालण्याची कार्यवाही करावीच लागणार आहे.