अर्थव्यवस्थावाढीची सुखद नांदी

एका अहवालानुसार, 2025 मध्ये भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सरासरी वेतनवाढ, 9.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. प्रदेशाचा विचार करता, भारतात होणारी वेतनवाढ ही सर्वाधिक ठरली आहे. व्हिएतनाम (7.6 टक्के), इंडोनेशिया (6.5 टक्के), फिलिपिन्स (5.6 टक्के), चीन (5 टक्के) आणि थायलंड (5 टक्के) अशी टक्केवारी आहे. हे सर्वेक्षण एप्रिल आणि जून महिन्यात करण्यात आले होते. भारतातील कंपन्या वाढीबाबत आशावादी आहेत, असा स्पष्ट संदेश यातून मिळाला आहे. कंपन्या आणि कर्मचारी दोघेही स्थैर्याच्या शोधात असून, बाजाराची भावना लक्षणीयरित्या स्थिर आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यातही फार्मास्युटिकल्स (10 टक्के), उत्पादन (9.9 टक्के), विमा (9.7 टक्के), कॅप्टिव्हस आणि एसएसओ (9.7 टक्के) आणि रिटेल (9.6 टक्के) असे ढोबळमानाने नमूद करण्यात आले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच, सेवा क्षेत्रातील वेतनवाढ ही नऊ टक्के इतकी असेल. विशेष म्हणजे वेतनवाढीची जी जागतिक सरासरी आहे, त्यापेक्षा भारतात ती जास्त दराने होणार आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. वाढत्या कुशल कामगारांसह वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून, भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जो लौकिक प्राप्त केला आहे, त्याचेच प्रतिबिंब सर्वाधिक वेतनवाढीत दिसून आले आहे.

विविध क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या डिजिटल परिवर्तनामुळे टेक टॅलेंटची मागणी वाढली असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रात, कुशल व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी, तसेच कर्मचार्‍यांना टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्या प्रयत्नात आहेत. ही स्पर्धा उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवीन नियुक्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी उच्च पगार देणारी ठरत आहे. भारतातील महागाई जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. मात्र, 9.5 टक्के दराने होणारी वेतनवाढ, महागाईच्या झळा कमी करण्यास मोलाची मदत करणार आहे. अंदाजित वेतनवाढीचा उद्देश कर्मचार्‍यांच्या क्रयशक्तीवरील महागाईचा प्रभाव कमी करणे, त्यांचे वेतन स्पर्धात्मक आणि आकर्षक राहील याची खात्री करणे हाच आहे. म्हणजेच, भारतातील क्रयशक्ती कमी होणार नाही, याचेच संकेत यातून मिळतात.

कर्मचार्‍यांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच, त्यांना आपल्याकडे कायम राहावे, यासाठी कंपन्या आता विशेषत्वाने उपाययोजना राबवत आहेत, असेही दिसून येते. म्हणूनच, वेतनवाढीबरोबरच आरोग्य विमा, बोनस आदी सवलती दिल्या जात आहेत. या सवलतींचा विचार केला, तर प्रत्यक्षात ही वेतनवाढ 9.5 पेक्षा अधिक आहे, असे म्हणता येते. तंत्रज्ञान आणि वित्त यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये, ही वाढ जास्त दराने होईल, असे मानले जाते. आर्थिक चढउतार आणि अनपेक्षित जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असलेल्या अंदाजापेक्षा, वास्तविक वेतनवाढ वेगळी असू शकते. हा वाढीचा अंदाज आर्थिक आरोग्य आणि स्पर्धात्मक बाजाराचा सकारात्मक कौल दर्शवणारा ठरला आहे.

त्याचवेळी भारतातील युवा वर्ग 37.7 कोटी इतका झाला असून, एका अहवालानुसार त्यांचा एकत्रित खर्च 860 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. ही पिढी प्रामुख्याने बाजारपेठेची धुरा सांभाळत असून, देशांतर्गत मागणीला ती चालना देत आहे. 2035 सालापर्यंत भारतीय ग्राहकांचा खर्च दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत जाईल, असाही अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. देशांतर्गत ग्राहकांची सकारात्मक आर्थिक स्थिती या अहवालातून समोर आली आहे. भारतातील युवावर्ग वाढीला चालना देत असल्याचे, यापूर्वीही वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच, हा युवा ग्राहक वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. या पिढीच्या क्षमता त्यातून अधोरेखित होतात. भारताची युवापिढी हा महत्त्वाचा चालक असून, जगातील सर्वात मोठ्या युवा लोकसंख्या भारतात उपलब्ध आहे. तसेच, ही पिढी आर्थिक वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.

देशातील युवावर्गाला तंत्रज्ञानाची जाण असून, इंटरनेट आणि स्मार्टफोनसह वाढलेली ही पिढी आहे. या डिजिटल स्वभावाचा त्यांच्या उपभोगाच्या सवयींवर, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मनोरंजन, तसेच आर्थिक व्यवहारांपासून परस्परसंवादापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर ते प्रभावीपणे करतात. म्हणूनच, भारतात डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये जी वाढ होत आहे, ती वाढ ई-कॉमर्स आणि डिजिटल सेवांच्या विस्ताराला चालना देणारी ठरत आहे. वाढत्या उत्पन्नामुळे, विशेषतः शहरी आणि निम-शहरी भागात, युवावर्ग क्रयशक्ती वाढवण्यास हातभार लावत आहे. भारतातील मध्यमवर्गाची संख्याही विस्तारत आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होत आहे. क्रयशक्तीतील ही वाढ, भारतीय बाजाराला चालना देत आहे.

गेल्या दहा वर्षांत देशात ज्या सुधारणा केंद्र सरकारने घडवून आणल्या, त्यांचे लख्ख प्रतिबिंब या दोन्ही अहवालांमधून दिसून येते. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांंनी यापूर्वीही, भारताच्या वाढीच्या वेगावर शिक्कामोर्तब केले आहे. देशातील युवा पिढीची वाढती क्रयशक्ती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सर्वाधिक वेतनवाढ, या वाढीच्या वेगाला पुष्टी देत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीतच आहेत, हेच यातून लख्खपणे दिसून येते. विरोधकांकडून रोजगार, तरुणांमधील नैराश्य याबाबत नेहमीच अपप्रचार केला जातो. मात्र, त्यांच्या या आरोपांत काडीचेही तथ्य नसल्याचे, या अहवालांमधून स्पष्ट व्हावे. देशाचे आर्थिक आरोग्य सुदृढ असून, भारतीय अर्थव्यवस्था येणार्‍या काळात वाढणार आहे, हेच वास्तव आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपन्या त्याबाबतचे शुभवर्तमान वेळोवेळी देत आहेत. म्हणूनच, देशातील जनतेने फेक नरेटिव्हवरविश्वास ठेवू नये, हेच या दोन्ही अहवालांनी अधोरेखित केले आहे.