कॅनडा विस्तवाशी खेळ खेळत आहे

 

नवी दिल्लीमधील कॅनडा उच्चायुक्तालयातील सहा वरिष्ठ राजनयिक अधिकार्‍यांना, भारताने दि. 19 ऑक्टोबर पर्यंत देश सोडून जाण्यास सांगितले आहे. त्यात उच्चायुक्तांचा कार्यभार वाहणार्‍या स्टीवर्ट रॉस यांचाही समावेश आहे. त्यापूर्वी भारताने कॅनडातील आपले उच्चायुक्त संजय वर्मा यांना, माघारी बोलावण्याचा निर्णय घोषित केला. कॅनडाकडून भारतासोबत करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात सूचित करण्यात आले होते की, “एका प्रकरणातील तपासात भारताच्या उच्चायुक्तांची तसेच, त्यांच्या सहकार्‍यांची चौकशी केली जाऊ शकते. भारताचे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा यांनी परराष्ट्र विभागामध्ये तब्बल 36 वर्षं सेवा बजावली आहे. ते भारताचे सर्वात ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असून, यापूर्वी त्यांनी सुदान आणि जपानमध्ये राजदूत म्हणून काम पाहिले आहे.” भारताने वर्मांसह कॅनडातील उच्चायुक्तालयातील सहा अधिकार्‍यांना परत बोलावण्याचा निर्णय जाहीर करताच, कॅनडाने आपणच त्यांची हकालपट्टी केल्याचा दावा केला. कॅनडाच्या जस्टीन ट्रुडो सरकारचे म्हणणे आहे की, हे अधिकारी कॅनडामधील शीख फुटीरतावाद्यांबाबत माहिती गोळा करण्याच्या कामात गुंतले होते. या माहितीचा वापर भारतीय गुप्तहेरांकडून, खलिस्तान समर्थकांच्या हत्येसाठी केला जात होता. त्यासाठी कॅनडा रॉयल माऊंटेड पोलिसांना या अधिकार्‍यांची चौकशी करायची होती. पण, राजनयिक अधिकार्‍यांची चौकशी करणे शक्य नसल्याने, कॅनडाने भारताकडे त्यांचे राजनयिक कवच काढून घेण्याची मागणी केली होती. गेल्या आठवड्यात सिंगापूर येथे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यासोबत, कॅनडाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नताली ड्रुइन, कॅनडाचे उप परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मॉरिसन आणि कॅनडाच्या पोलिस अधिकार्‍यांनी भेट घेऊन, त्यांना भारतीयांच्या सहभागाचे कथित पुरावे दिले. भारताने त्या दस्तावेजांना सबळ पुरावे म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. या मुद्यावर अमेरिकेनेही भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांनी गेल्या 40 वर्षांमध्ये अनेक चढउतार अनुभवले असले, तरी आता या संबंधांनी आतापर्यंतची सर्वात खालची पातळी गाठली आहे. भारताच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात आरोप केला आहे की, पंतप्रधान ट्रुडो यांचा भारताशी असलेल्या वैराचे पुरावे समोर आहेत. 2018 साली, त्यांच्या भारत दौर्‍याचा उद्देश आपल्या मतपेढीचे लांगुलचालन करणे हा होता. त्यांच्या मंत्रिमंडळात भारताबाबत अतिरेकी आणि फुटीरतावादी अजेंड्याशी उघडपणे संबंध असलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. डिसेंबर 2020 साली भारतीय अंतर्गत राजकारणात त्यांच्या उघड हस्तक्षेपातून दिसून आले की, ते या संदर्भात किती पुढे जायला तयार आहेत. त्यांचे सरकार एका राजकीय पक्षावर अवलंबून होते. ज्याचा नेता उघडपणे भारताच्या विरुद्ध फुटीरतावादी विचारसरणीचे समर्थन करतो. कॅनडाच्या राजकारणात परकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप त्यांच्या सरकार विरोधात होत असताना, त्यांच्या सरकारने नुकसान कमी करण्याच्या प्रयत्नात जाणीवपूर्वक भारताला ओढले आहे. भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांना लक्ष्य करून, कॅनडा सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पंतप्रधान ट्रुडो परकीय हस्तक्षेपावरील आयोगासमोर हजर राहणे हा योगायोग नाही. ट्रुडो सरकार संकुचित राजकीय फायद्यासाठी भारतविरोधी धोरणे आखत आहे.

भारत आणि कॅनडा यांच्यामध्ये 1947 साली राजनयिक संबंध प्रस्थापित झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यायला कॅनडाने पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सुरूवातीच्या काळामध्ये त्यात फारशी सक्रियता नव्हती. 1970 सालच्या दशकात कॅनडाने मोठ्या संख्येने इतर देशांतील लोकांना स्वीकारून, त्यांना नागरिकत्व द्यायला सुरूवात केली. याच सुमारास खलिस्तान चळवळीने जोर धरला. इंदिरा गांधीची हत्या, त्यानंतर उसळलेल्या शीख विरोधी दंगली आणि पंजाबमधील दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी भारताने केलेल्या कडक कारवाईमुळे, अनेक शिखांनी पंजाब सोडून कॅनडाचे नागरिकत्व घेतले. त्यांना तेथे स्थायिक होण्यात मदत करणार्‍यात, तत्कालीन पंतप्रधान आणि जस्टीन ट्रुडोंचे वडील असलेल्या पिअरी ट्रुडोंचाही समावेश होता. दि. 23 जून 1985 रोजी ‘बब्बर खालसा संघटने’ने एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानात घडवून आणलेल्या स्फोटामध्ये 329 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यात दोनशेहून अधिक लोक कॅनडाचे नागरिक होते. तरीदेखील पिअरी ट्रुडोंच्या सरकारने दोषींविरुद्ध कारवाई केली नाही. 1998 साली भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यावर अमेरिकेच्या पाठोपाठ कॅनडाने भारतावर निर्बंध लादल्याने, भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरित परिणाम झाला. 2006 ते 2015 सालच्या या कालावधीत पंतप्रधान असणार्‍या हुजुर पक्षाच्या स्टीवन हार्पर यांनी, हे संबंध सुधारण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. 2015 साली ट्रुडो पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले असता त्यांनीही हे संबंध पुढे नेले. पण 2018 सालपासून त्यांनी सातत्याने, खलिस्तानवादी भूमिका घ्यायला सुरूवात केली. सलग दोन निवडणुकीत त्यांना स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, जगमित सिंह यांच्या न्यू डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागला. स्वतः जगमित सिंह खलिस्तानवादी असून, त्यांच्या पक्षामध्ये खलिस्तानवाद्यांची संख्या मोठी आहे. कॅनडामधील गुरुद्वारा आणि शीख संस्थांमध्ये खलिस्तान समर्थकांकडून कायमच फुटिरतावादी वक्तव्ये केली जात होती.

2018 सालानंतर त्यांचे प्रमाण वाढून, कॅनडातील अन्य भारतीयांना धमकावणे, त्यांच्या विरुद्ध हिंसाचार करणे, सार्वजनिक ठिकाणी शीख अतिरेक्यांचा हुतात्मा म्हणून गौरव करणे, भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांवर हल्ला करण्याची चिथावणी देण्यापर्यंत पुढे गेले. भारताने ट्रुडो यांच्या भारत भेटीत, त्यांना कोणत्याही महत्वाच्या मंत्र्यांची भेट नाकारुन त्याचे उत्तर दिले. कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांनी भारतात सरकारविरोधी आंदोलनांना, पैसे आणि अन्य प्रकारची मदत पोहचवायला सुरूवात केली. तसेच, पंजाबमधील निवडणुकांमध्ये खलिस्तानवादी उमेदवारांना निवडून आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी तडजोड केली गेली. त्यानंतर कॅनडामध्ये एका पाठोपाठ एक खलिस्तान समर्थकांच्या तसेच, तिथे शरणार्थी म्हणून राहणार्‍या दहशतवाद्यांच्या हत्यांचे सत्र सुरू झाले. सप्टेंबर 2023 सालामध्ये ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत या हत्यांमध्ये भारत सरकारचा संबंध असल्याचे आरोप करून, खळबळ निर्माण केली. त्यानंतर भारत आणि कॅनडातील संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली. पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी, कॅनडाच्या संसदेत भारतावर खलिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येतील कथित सहभागाचे आरोप केले. भारतीय दूतावासातील एका वरिष्ठ राजनयिक अधिकार्‍याची हाकालपट्टी केली. आपल्या नागरिकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रवास करणे सुरक्षित नसल्याची सूचना केली. भारताने कॅनडाच्या कारवायांची सव्याज परतफेड करताना, कॅनडाच्या राजनयिक अधिकार्‍याची हाकालपट्टी केली. कॅनडाच्या भारतातील राजनयिक अधिकार्‍यांची संख्या भारताच्या कॅनडातील अधिकार्‍यांपेक्षा खूप जास्त असल्याने, त्यांनी आपल्या दूतावासाच्या कर्मचार्‍यांच्या संख्येत कटोत्री करावी असे सांगण्यात आले.

कॅनडामधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या परिस्थितीला ट्रुडोच जबाबदार आहेत. ट्रुडो यांनी मतपेढीच्या राजकारणापोटी, व्हिसाचे नियम आणखी शिथिल केले. त्यामुळे विद्यार्थी किंवा पर्यटक म्हणून कॅनडाला जाऊन, तिथे कॅनडातील नागरिकाशी लग्न करून नागरिकत्व मिळवणे सोपे झाले. याचा फायदा घेऊन मेक्सिको आणि भारतातील लाखो लोक कॅनडाला जाऊ लागले. 2024 साली चार कोटींहून कमी लोकसंख्या असणार्‍या कॅनडामध्ये, शिकण्यासाठी 4 लाख, 85 हजार परदेशी विद्यार्थी दाखल झाले. अर्थातच यातील खूप मोठी संख्या कॅनडाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी तिथे गेली. परदेशांतून आलेल्या लोकांमुळे, कॅनडातील लोकांना रोजगार मिळवणे अवघड होऊ लागले. यामुळे कॅनडातील बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. युक्रेन आणि गाझा पट्टीतील युद्धामुळे महागाई वाढली. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन घरे बांधली न गेल्यामुळे कॅनडातील लोकांना घर घेणे परवडेनासे झाले. यामुळे जस्टीन ट्रुडो यांच्या लोकप्रियतेला मोठी ओहटी लागली आहे. पुढील वर्षी कॅनडामध्ये निवडणुका असून, त्यात ट्रुडो यांचा पराभव निश्चित आहे. यामुळे ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षातील अनेक सहकार्‍यांनी, त्यांच्या विरुद्ध कट कारस्थाने करायला सुरूवात केली आहे. या असंतोषावरुन लक्ष वळवण्यासाठीच ट्रुडो यांनी पुन्हा एकदा भारतविरोधी राग आळवायला सुरूवात केली आहे. कॅनडातील निवडणुका होईपर्यंत या परिस्थितीत सुधारणा होणे अशक्य आहे.