मविआचे पानिपत अटळ!

कुंडलीतील शनीच्या प्रभावाखालील साडेसात वर्षे, ही व्यक्तीच्या जीवनात खडतर मानली जातात. पण प्रत्यक्षात या साडेसात वर्षांपैकी, केवळ अडीच वर्षेच ही खर्‍या अर्थाने त्रासदायक असतात. महाराष्ट्राच्या कुंडलीतील खडतर अडीच वर्षे संपुष्टात आल्याला, आता अडीच वर्षे उलटली असल्याने, यापुढे महाराष्ट्राची वेगाने भरभराट होईल याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. नोव्हेंबर 2019 सालापासून सुरू झालेल्या या खडतर अडीच वर्षांमध्ये, महाराष्ट्रातील जनतेने प्रचंड अन्याय आणि त्रास भोगला. पण, जून 2022 साली कुंडलीतील योग बदलले आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पुन्हा एकदा सुटकेचा मोकळा श्वास घेतला. आता येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राचा वेगाने विकास करण्यासाठी, 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान करण्याची संधी निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

 

देशातील अग्रगण्य, सुसंस्कृत, प्रगत आणि औद्योगिकदृष्ट्या मजबूत राज्य म्हणून, महाराष्ट्राची देशात प्रतिमा आहे. महाराष्ट्रातील जनता प्रगत विचारांची असल्याचे 2014 आणि 2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी दाखवून दिले. 2019 साली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यावर, राज्यातील प्रगतीशील हिंदुत्त्ववादी भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारलाच मतदारांनी आणखी पाच वर्षे संधी दिल्याचे दिसून आले. पण एकाएकी वावटळ सुटावी आणि धुळीच्या वादळात सूर्य झाकोळला जाऊन काळोखी पसरावी, तसे आक्रित घडले. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीचा मोह आवरता न आल्याने, शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांनी भाजपशी असलेली निवडणुकपूर्व युती तोडली आणि मतदारांनी नाकारलेल्या व विरोधी बाकांवर बसविलेल्या, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांशी हातमिळवणी करीत मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे काळे दिवस सुरू झाले.

इतिहासात परत जाता येत नाही, हे विज्ञान सांगते. पण महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2019 साली सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने विज्ञानालाही मागे सारीत, मराठी जनतेला मोगलाई कशी होती, याचा भीषण अनुभव प्रत्यक्ष दिला. अडीच वर्षांतच या सरकारने जनतेला ‘सळो की पळो’ करून सोडले. आपल्या विरोधात किंचितही कृती करणार्‍या सर्वांवर दडपशाहीचा वरवंटा फिरविला. त्यात नामांकित अभिनेत्री कंगना राणावत असो की, टीव्हीवरील दुय्यम अभिनेत्री केतकी चितळे असो की, पत्रकार अर्णव गोस्वामी असो की, अभियंते करमुसे असोत, हे सर्वच भरडले गेले. आपल्या विरोधात ब्र उच्चारणार्‍यांवर त्या सरकारने सत्तेचा गैरवापर करीत दडपशाही केली. उध्दव ठाकरे यांनी सत्तेवर येताच, सर्वप्रथम मुंबईतील मेट्रो रेल्वेचे काम ठप्प पाडले. केवळ आपला वैयक्तिक अहंकार सुखावला जावा, यासाठी या उद्धव ठाकरेंनी मुंबई मेट्रो रेल्वेचे काम बंद पाडून, मुंबईकरांना तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसायला लावला. यावरून त्यांचे मुंबईप्रेम किती बेगडी आहे, ते दिसून येते. आधीच्या सरकारच्या (ज्यात त्यांचा पक्षही सहभागी होता) जवळपास प्रत्येक योजनांना स्थगिती देण्यात आली. त्यात शेतकर्‍यांच्या हिताच्या ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘शेततळी योजने’चाही समावेश होता.

 

सत्तेच्या मोहापायी उध्दव ठाकरे यांनी आपल्याला लाभलेला, जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्वाचा वारसा तर सोडून दिलाच. पण, मुस्लीम लांगुलचालनाचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. जे काम स्वत:ला सेक्युलर म्हणविणार्‍या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनीही केले नव्हते, तेही ठाकरे सरकारने करून दाखविले. हिंदुहृदयसम्राटांची ‘जनाब’ बाळासाहेब ठाकरे अशी संभावना केली. याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभिकरण केले, आणि मुंबईतील एका उद्यानाला टिपू सुलतानाचे नाव दिले. पण या सरकारचे गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांनी पुढे जे कारनामे केले, त्यापुढे या गोष्टी म्हणजे चिल्लरच म्हणाव्या लागतील. मुंबईतील बार मालकांकडून तब्बल 100 कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याची योजना राज्याचा गृहमंत्रीच आखत होता. इतकेच नव्हे, तर लाखोंना रोजगार आणि सरकारला कर महसुल देणार्‍या उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्याकडूनही, खंडणी उकळण्यासाठी सचिन वाझे या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या पोलीस अधिकोर्‍याची नियुक्ती केली होती. पण हे सारे प्रकरण वेळीच उघड झाल्यामुळे, पुढील अनर्थ टळला. उध्दव ठाकरे यांनी कोविडसारख्या साथीतही जनतेला लुबाडण्याचे धोरण थांबविले नाही.

शिवसेनेतील अनेक नेते आणि मंत्र्यांना, या सरकारबद्दल जनतेत असंतोष निर्माण होत असल्याची जाणीव होत होती. ज्यांची सद्सद्विवेक बुध्दीही शाबूत होती, अशा 40 नेत्यांनी जूनमध्ये विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने, आपल्याच सरकारविरोधात बंड केले आणि हे जनताविरोधी सरकार अखेरच्या घटका मोजू लागले. शेवटी उध्दव ठाकरे यांना सरकारचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. हे घडण्यात भाजपचे सुविद्य नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा वाटा सिंहाचा होता. ‘अकेला देवेंद्र क्या करेगा?’ असा उन्मत्त प्रश्न करणार्‍या सुप्रिया सुळे यांना, फडणवीस यांनी सत्तांतर घडवून परस्पर उत्तर दिले. सत्तांतर घडल्यावरही फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारून, पक्षशिस्तीचा आदर्श सर्वांसमोर ठेवला. या सरकारने मिळालेल्या अडीच वर्षांत राज्याचे अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले आणि हे राज्य पुन्हा एकदा वेगाने प्रगतीपथावर आले.

विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यावरही महाविकास आघाडीतील गोंधळ संपलेला नाही. एकीकडे या आघाडीतील नेते अतिआत्मविश्वास दाखवत असून, दुसरीकडे जागावाटपावरून एकमेकांवर कुरघोडीचा प्रयत्न करीत आहेत. उबाठा यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मोह सुटला नसला, तरी आता त्यांचे हे स्वप्न सदैव अपुरेच राहील. कारण उर्वरित दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या या इच्छेला केराची टोपली दाखविली आहे. राज्यात हरियाणातील निकालांची पुनरावृत्ती होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण या आघाडीच्या नेत्यांची नियत ही भ्रष्टाचार आणि सूडाचे राजकारण करण्याचीच आहे, ही गोष्ट जनतेने ओळखली आहे. विरोधकांकडे ना विकासाची दृष्टी आहे, ना सकारात्मक योजना. त्यामुळे केवळ भावनिक आवाहने करून, मतदारांना आपल्या बाजूला वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आता आपल्या मुला-बाळांना उर्दू शिकण्यापासून वाचवायचे असेल, विकासाच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल आणि राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखायची असेल, तर मतदारांना भाजप-शिवसेनेच्या हिंदुत्त्ववादी युतीला मतदान करण्यावाचून पर्याय नाही. पानिपत फक्त हरियाणात नाही, तर ते महाराष्ट्रातही आहे, हे मतदार मविआला दाखवून देतील.