एमसीई क्षेत्रात स्वावलंबित्वाकडे...

 

 

भारतातील खाण आणि बांधकाम उपकरणे अर्थात एमसीई उद्योगात लक्षणीय वाढ होणार असून, येत्या पाच ते सात वर्षांत हा उद्योग ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे,” असे इक्राने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. “या बदलामुळे हा उद्योग दरवर्षी सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सचे विदेशी चलन वाचविण्यास मदत करणार असून, भारताची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि त्यातूनच निर्यात क्षमताही वाढेल,” असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इक्राच्या अहवालानुसार, देशातील पायाभूत सुविधांसाठी होत असलेल्या विक्रमी तरतुदींमुळे या उद्योगाला बळ मिळाले असून, त्याने गेल्या दशकात वार्षिक १२ टक्के चक्रवाढ दराने वाढ नोंदवली आहे. २०३० सालापर्यंत हा उद्योग २५ अब्ज डॉलर्सची बाजारपेठ बनणार आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. वार्षिक २५ अब्ज डॉलर्सची बाजारपेठ बनण्याची क्षमता असल्याने, दरवर्षी सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची विदेशी चलनाची बचत होऊ शकते असे मानले जाते. अर्थातच, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘मजबूत पुरवठा साखळी परिसंस्थे’चा विकास आवश्यक आहे. २०३० सालामधील लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे असेही हा अहवाल म्हणतो. केंद्र सरकार व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी पावले उचलत असून, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देशात निर्माण करण्यावर, लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन उद्योगाची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होणार आहे. एमसीई उद्योगात आज आयात मोठ्या प्रमाणावर असून, सुमारे ५० टक्के घटक मूल्यानुसार चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि इतर देशांमधून आयात केले जातात. स्पेशालिटी स्टीलसारख्या काही महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठीही हा उद्योग आयातीवर अवलंबून आहे.

 

भारताच्या खाण आणि बांधकाम उपकरणे क्षेत्राचा पुढील ५-७ वर्षांमध्ये ७०-८० टक्के विस्तार होण्याचा अंदाज हा म्हणूनच दिलासादायक असाच आहे. यामध्ये २०३० सालापर्यंत २५ अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल, असे म्हटले जाते. जागतिक पातळीवर भारताला दुसर्‍या क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून लौकिक मिळवून देण्यासाठी, पुरवठा साखळी मजबूत करणे अत्यावश्यक आहे. ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजने’सारखे केंद्र सरकारचे उपक्रम या उद्योगाला बळ देत आहेत. त्याशिवाय, जागतिक भू-राजकीय बदलामुळे, चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. त्यासाठीच भारतातील या उद्योगात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होताना दिसून येते. खाण आणि बांधकाम उपकरणे उद्योगासाठी पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकार अनेक धोरणात्मक उपायांचा अवलंब करू शकतो. यात देशांतर्गत उत्पादनाला दिलेले प्राधान्य, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, सरकारी प्रोत्साहन आणि जागतिक उत्पादकांशी सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.

 

या उद्योगात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. यातील घटकांच्या स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन देणारी धोरणे अंमलात आणल्याने, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या उत्पादन ‘लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजने’चा विस्तार या क्षेत्राशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. उदा.,स्पेशॅलिटी स्टील आणि ऑटो कंपोनन्ट्स. त्याचवेळी स्थानिक पुरवठादार आणि उत्पादकांसोबत भागीदारी प्रस्थापित केल्याने, या उद्योगाला बळ देणारी एक मजबूत परिसंस्था तयार करण्यात मदत होईल. यात स्थानिक उद्योगांना उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि संसाधने प्रदान करणे यांचा समावेश असू शकतो. पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे. रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यासारख्या लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांमध्ये, गुंतवणूक केल्याने कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांची सुरळीत वाहतूक सुलभ होईल. या क्षेत्रासाठी औद्योगिक क्लस्टर विकसित केल्याने उत्पादक, पुरवठादार आणि सेवा प्रदाते यांच्यातील सहकार्य वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

अनुकूल धोरणे, कर सवलती आणि सबसिडी याद्वारे मिळणारे केंद्र सरकारचे साहाय्य, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे ठरणार आहे. तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासासाठी सरकारी निधींमुळे नाविन्यपूर्णता आणि जागतिक मानकांची पूर्तता करणार्‍या नवीन उत्पादनांचा विकास होऊ शकतो. त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच, पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहेच.

 

पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, सरकारी उपक्रमांचा लाभ घेणे, जागतिक भागीदारी वाढवणे, कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि कामगार कौशल्ये वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करून, केंद्र सरकार या उद्योगासाठी पुरवठा साखळी लक्षणीय रित्या वाढवू शकतो.

 

भारताच्या खाण आणि बांधकाम उपकरणे क्षेत्राच्या वाढीचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होतो. हे क्षेत्र २०३० सालापर्यंत २५ अब्ज डॉलर्सची बाजारपेठ म्हणून पुढे येईल, असा अंदाज आहे. तीन अब्ज डॉलर्सपर्यंत विदेशी चलनाची बचत यातून अपेक्षित आहे. ही बचत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत थेट योगदान देणारी आहे. यातून वित्तीय स्थिरता वाढवणारी आहे. हा उद्योग जसजसा विस्तारत जाईल, तसतसे उत्पादनापासून विक्री आणि सेवेपर्यंत विविध स्तरांवर रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होणार आहेत. या वाढीमुळे कुशल कर्मचार्‍यांच्या विकासालाही चालना मिळेल. खाणकाम आणि बांधकाम उपकरणांची मागणी जसजशी वाढत जाईल, तसतसे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्राच्या वाढीचा भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पडेल, असे म्हणता येते. यातूनच महसूल निर्माण होण्याबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होणार आहेत. एकत्रितपणे, हे सर्व घटक गतिमान अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणारे ठरणार आहेत.