खोट्या नॅरेटिव्हचा बुरखा फाटला!

 

 

 

हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी विरोधी पक्षांना जणू, ४४० व्होल्टचा विजेचा धक्का बसला आहे. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारचे दिवस संपुष्टात आल्याच्या स्वप्नरंजनात, काँग्रेसचे नेते इतके गुंग झाले होते की, प्रत्यक्षात पूर्ण उलटे निकाल लागल्यावरही त्यांची ही धुंदी उतरत नव्हती. भाजपने सलग तिसर्‍यांदा हरियाणासारख्या राज्यात स्वबळावर बहुमत मिळविल्याची वस्तुस्थिती, काँग्रेस नेत्यांच्या पचनीच पडत नव्हती. राज्यातील भाजप सरकारविरोधात शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे, आपण सहजच सत्तेत येऊ, असे मांडे काँग्रेसचे नेते खात होते. पण जनतेला वस्तुस्थिती काय आहे, याची पूर्ण जाणीव होती.भरीला राज्यातील भाजप सरकारने जी कामे दहा वर्षांत केली आहेत, त्याचीही पुण्याई होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या या खोट्या नॅरेटिव्हचा बुरखा फाटण्यास फारसा वेळ लागलाच नाही.

 

नरेंद्र मोदी सरकारला कायदेशीर मार्गाने म्हणजेच निवडणुकीत पराभूत करून, सत्तेवरून दूर करणे जवळपास अशक्य असल्याची जाणीव झाल्यानंतर, काँग्रेस आणि तिच्या समविचारी पक्षांनी देशात शेतकरी आंदोलनांच्या मुखवट्याआडून सरकारविरोधात आंदोलनांचे एक कुभांड रचले. हरियाणा, पंजाब तसेच उत्तर भारतातील अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भातील मागण्यांची पूर्तता करणारे तीन कायदे, मोदी सरकारने संसदेत संमत केले होते. शेतकरी जर मोदी सरकारवर खुश झाले, तर आपल्याला सत्तेवर येण्याची संधी कधीच मिळणार नाही या भयाने ग्रासलेल्या काँग्रेसने, शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्यासाठी अवास्तव मागण्यांचा एक तक्ताच बनविला आणि डाव्या इकोसिस्टिमच्या मदतीने देशात एक आंदोलन उभे केले.

 

या आंदोलनाला परदेशातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळत होतीच. या तीन कायद्यांतील अनेक तरतुदी या काँग्रेसच्याही जाहीरनाम्यात समाविष्ट होत्या. तरीही या कायद्यांविरोधात अपप्रचार करून, काँग्रेसने पंजाब-हरियाणात हे कथित शेतकरी आंदोलन उभे केले. या आंदोलनात थोडे हरियाणातील शेतकरी सोडले, तर केवळ पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा समावेश होता. जे तीन कृषी कायदे मोदी सरकारने केले होते, ते संपूर्ण देशासाठी लागू होते. पण त्यांना फक्त पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा विरोध होता. गेल्या पाच वर्षांत देशात फक्त पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर कथित शेतकर्‍यांनी धरणे धरले होते, आणि देशाच्या अन्य कोणत्याही राज्यात या आंदोलनाची झलकही पाहायला मिळाली नाही, यावरून हे आंदोलन किती बेगडी होते ते दिसून येते. किंबहुना आता या शेतकरी आंदोलनातील एका नेत्यानेच हे आंदोलन कसे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते, त्याची कबुलीच दिली आहे.

 

या आंदोलनात गुरनामसिंग चढूनी हे हरियाणातील एक प्रमुख नेते आहेत. त्यांनीच हरियाणामध्ये सत्ताबदल घडविण्यासाठी कसे राजकीयदृष्ट्या वातावरण तापविले होते, त्याची जाहीर कबुलीच दिली आहे. आपल्या इतक्या प्रयत्नांचा लाभ काँग्रेसचे प्रमुख जाट नेते भूपिंदरसिंह हुड्डा यांना घेता आला नाही, यामुळे त्यांनी हुड्डा यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यावरून हे कथित शेतकरी आंदोलन केवळ राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होते, ते स्पष्ट झाले.

 

या शेतकरी आंदोलनाचे एक नेते राकेश टिकैत यांना, आजवर एकही निवडणूक जिंकता आलेली नाही. शेतकर्‍यांना गोळा करून भरपूर गर्दी जमविली की आपणही लोकनेते झालो, या भ्रामक समजुतीत टिकैत आणि त्यांचे सहकारी होते. चढूनी हे त्यांचेच एक सहकारी होते. या गुरनामसिंग चढूनी यांनी हरियाणातून विधानसभा निवडणूक लढविली होती. हजारो शेतकर्‍यांचा आपल्याला पाठिंबा आहे आणि जनमत भाजपविरोधात आहे, या कल्पनाविश्वात दंग झालेल्या चढूनी यांची ही धुंदी, निवडणूक निकालाच्या आकड्यांनी खाडकन उतरविली. चढूनी यांना निवडणुकीत केवळ १ हजार, १०० मते मिळाली आहेत. यावरून सामान्य जनता वाटते तितकी भोळी नाही, हे दिसून येते. त्याचबरोबर या कथित शेतकरी नेत्यांचे आंदोलन हे कसे एक बुजगावणे आहे, तेही दिसून येते. हजारो मतदारांच्या एका मतदारसंघात चढूनी यांना केवळ १ हजार, १०० मते मिळतात, यावरून लोकांचा या कथित नेत्यांवर अजिबात विश्वास नाही हेच सिध्द होते. लोकसभा निवडणुकीतही संविधान बदलण्यात येईल, हा खोटा नॅरेटिव्ह सेट करण्यात आला. दुर्दैवाने त्याला काही प्रमाणात यश मिळाले. पण केवळ सहा महिन्यांतच हरियाणातील मतदारांनी या खोट्या राजकीय नॅरेटिव्हच्या अक्षरश: चिंधड्या उडविल्या.

 

मोदी यांना सत्तेवरून दूर करण्यासाठी देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये, अशीच अनेक बुजगावणी काँग्रेसने उभी केली आहेत. लडाखमधील सोनम वांगचुंग हे असेच एक बुजगावणे आहे. त्यांचे हे नकली उपोषण पोलिसांनी नुकतेच संपुष्टात आणले, आणि त्यांची रवानगी लडाखला केली आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेसने काही कथित सेक्युलर व्यक्तींना, राज्य सरकारविरोधात प्रचार करण्यासाठी उतरविले होते. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव हे असेच एक भंपक बुध्दिवादी. त्यांचा राजकारणाशी दूरान्वयानेही संबंध नाही, तरीही मध्यंतरी अचानक त्यांनी भाजपविरोधात, विशेषत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात विधाने करण्याचा सपाटा लावला होता. उबाठा सरकारमध्ये गृहमंत्रीपदाची लॉटरी लागलेल्या अनिल देशमुख यांनी, हातातील सत्तेचा गैरवापर करून कोट्यवधींचा निधी जमविण्याचा कट रचला. पण असंगाशी संग केल्यावर जे घडते, तेच या सरकारच्या बाबतीत घडले. सचिन वाझेच्या अतिउत्साही कारनाम्यांनी देशमुख यांचे मंत्रीपद तर गेलेच, उलट ते एका गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात आरोपीही झाले. जामिनावर बाहेर आल्यावर त्यांनी भाजपविरोधात खोटे आरोप करण्यास प्रारंभ केला होता. त्याला श्याम मानव यांनी दुजोरा दिला. पण ‘ये पब्लिक है, ये सब जानती है’ ही चित्रपटातील गाण्याची ओळ वास्तवदर्शी आहे. महाराष्ट्रात इतर विषयांवरूनही आंदोलने उभी करण्याचा प्रयत्न झाला. पण यापैकी कशाचाच उपयोग होत नसल्याचे दिसत असल्याने, काँग्रेस आणि तिच्या इकोसिस्टिमने आता हिंसाचाराचा अवलंब करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. त्याची झलक नुकतीच रत्नागिरीत पाहायला मिळाली. पण महाराष्ट्रातील प्रगल्भ मतदार हरियाणानंतर आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या देशविरोधी खोट्या नॅरेटिव्हच्या चिंध्या उडवताना दिसतील हे नक्की.