औद्योगिक घटकांना प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरावे लागणार!
सांडपाणी प्रक्रियेकरिता केंद्र सरकारकडून पुढाकार
Total Views |
मुंबई : केंद्र सरकारने आगामी दशकात किमान ५० टक्के सांडपाण्याचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारने सांडपाण्याच्या वापरासाठी प्रस्तावित नवीन नियमांतर्गत पाणी वापरणाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही टाकण्यात आली आहे. २०३१ पर्यंत किमान ५० टक्के सांडपाण्याचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून या नियमांमुळे पाणी वापरणाऱ्या सर्व प्रमुख वापरकर्त्यांना सांडपाणी शुद्धीकरणाच्या व्यापक उपाययोजनांची नोंदणी आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
दररोज ५ हजार लीटरपेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या घटकांना मोठे वापरकर्ते म्हणून गणले जाते. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दि. ०७ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित नियमांची रूपरेषा सादर केली आहे. त्यानुसार, नवीन मोठ्या वापरकर्त्यांसाठी कचरा पाण्याच्या किमान वापराच्या टक्केवारीत आणखी वाढ होईल. निवासी सोसायट्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये ते २० टक्क्यांपासून सुरू होईल. आगामी वर्ष २०३१ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकाकडून पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी कठोर नियमांचा प्रस्ताव आणला आहे. भारतामध्ये दररोज सुमारे ३,६६६.८ कोटी लीटर सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. तर दररोज ७,२३६.८ कोटी लीटर सांडपाणी निर्मिती केली जाते. त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांसह संस्थात्मक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना सुरुवातीला 20 टक्के प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरावे लागेल. त्यानंतर २०३० पासून हा आकडा ४० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. मात्र आर्थिक वर्ष २०३१ पासून औद्योगिक घटकांना ९० टक्के प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरावे लागणार आहे.