"मदरशांना निधी देऊ नका, मदरसा मंडळे बरखास्त करा.."

 

 

नवी दिल्ली : ( NCPCR ) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांना राज्य सरकारांकडून मिळणारा निधी थांबवण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी आयोगाच्या एका अहवालाचाही हवाला दिला आहे.

 

प्रियांक कानूनगो यांचे हे पत्र केंद्रशासित प्रदेशांसह सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना उद्देशून आहे. पत्राच्या सुरुवातीलाच त्यांनी 'प्रोटेक्टर्स ऑफ ट्रस्ट ऑर प्रॉपरर्स ऑफ राइट्स: कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विरुद्ध मदरसे' या नावाच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे. लहान मुलांचे मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क यांच्यात विरोधाभास दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही, हे त्याचे कारण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

पत्रात प्रियांक कानूनगो यांनी राज्य सरकारांकडून मदरशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. यासोबतच राज्यात सुरू असलेले मदरसा बोर्डही बंद करावेत. या शिफारशींसोबतच मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व गैर-मुस्लिम विद्यार्थ्यांची ओळख करून त्यांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासही सांगण्यात आले आहे. असा रोडमॅप बनवला गेला पाहिजे ज्यामुळे देशातील सर्व मुलांच्या भविष्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. आपल्या शिफारशी देशाला चांगले बनवण्यासाठी प्रभावी ठरतील, अशी आशा कानूनगो यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना पत्रात लक्ष घालून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.