शांतीचा मार्गच खरा!

 

रशिया-युक्रेन युध्दाला सुरुवात झाली, तेव्हा सर्व युरोपियन देशांनी त्याबद्दल रशियाला दोषी धरले आणि त्याच्या आक्रमणाला प्रतिकाराने चोख प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार केला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र तेव्हा हा काळ युध्दाचा नाही, असे जाहीर केले आणि त्यांच्या या वक्तव्याचे जगभर स्वागत झाले. कोणत्याही देशाच्या सरहद्दींचे सार्वभौमत्त्व स्वीकारण्याची गरज प्रतिपादन करतानाच, मोदी यांनी परस्परांतील वाद संघर्षाद्वारे सोडविण्यापेक्षा, चर्चेच्या मार्गने ते सोडविण्याचा सल्ला दिला. सध्या लाओसमध्ये सुरू असलेल्या ‘आसियान’ या परिषदेतही मोदी यांनी युध्दामुळे होणार्‍या विध्वंसाचा दाखला देत, जगभरातील संघर्ष चर्चेच्या मार्गाने सोडविण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

 

मोदी यांनी या परिषदेत आग्नेय आशियातील अनेक देशांच्या भावनांना आवाज दिला. पश्चिम आशिया सोडल्यास पूर्व आणि आग्नेय आशिया या प्रदेशामध्येच सध्या खूप तणाव आहे. याचे कारण भारताच्या शेजारी देशांमधील धगधगती परिस्थिती आणि तैवानला गिळंकृत करण्यासाठी चीनची चाललेली धडपड. दक्षिण चीन समुद्र हा जगातील मुक्त समुद्र असला, तरी तो आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात चीन त्या भागातील दळणवळणावर हस्तक्षेप करीत आहे. तैवान हे बेट याच भागात येते. तेथे आपल्याला कोणीही अडवू नये, यासाठी चीनने दक्षिण चीन समुद्र ही जणू आपली मालमत्ता असल्याचा आव आणला आहे. पण त्याच्या या दादागिरीचा फटका फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम, कंबोडिया वगैरे आग्नेय आशियातील देशांच्या व्यापाराला बसला आहे. या भागात अमेरिकेने तैनात केलेल्या आपल्या शक्तिशाली आरमाराच्या दबावामुळेच तैवान हा देश अजूनही स्वतंत्र राहिला आहे. त्यामुळे चीनची खूपच कुचंबणा आणि जळफळाट होत आहे.

 

मोदी यांचा हा सल्ला प्रामुख्याने चीनला उद्देशून आहे. कारण, चीन आणि भारत यांच्यातच दीर्घकाळ सरहद्दीचा वाद सुरू आहे. चार वर्षांपूर्वी चीनने लडाखमधील सरहद्द बळजबरीने बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, भारतीय लष्कराने तो प्रयत्न उधळून लावला, आणि चीनला जोरदार तडाखा दिला. तेव्हापासून लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर या दोन्ही देशांचे सैन्य खड्या स्थितीत युध्दसज्ज आहे. त्याचा ताण दोन्ही देशांवर पडतो आहे. चीनने भारताच्या शेजारी देशांना भारताविरुध्द फितविण्याची जोरदार मोहीम चालविली आहे. त्यात काही देशांमध्ये चीनला यशही आले आहे. पण, काही देशांना आता चीनचे खरे स्वरूप कळून चुकले आहे. श्रीलंकेच्या नव्या अध्यक्षांनाही याची जाणीव झाली आहे. म्हणूनच त्या देशाने आता चीनला दोन हात दूरच ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

 

भारताचे महत्त्व लक्षात आलेला दुसरा देश म्हणजे मालदीव. त्या देशाचे नवनियुक्त अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांनी भारतविरोधी भूमिका घेत, निवडणूक जिंकली आणि त्या देशातील भारतीय सैनिकांना परत भारतात पाठविले. पण, मोदी यांनी मालदीवऐवजी लक्षद्वीप या भारताच्या मालकीच्या बेटसमूहांमध्ये पर्यटन वाढविण्याचे सूतोवाच करताच, मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलाराच कोसळला. भारतीय पर्यटकांवर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, याचा साक्षात्कार झाल्यावर मोईज्जू यांचे डोळे उघडले आणि अलीकडेच त्यांनी भारताचा दौरा करून, भारताच्या मदतीची अपेक्षा केली. किंबहुना, भारताच्या मदतीचे महत्त्व त्यांनी प्रतिपादन करीत आपले सरकार भारतविरोधी नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. याचे तात्पर्य हेच की, भारताने आपल्या शेजारी देशांविरोधात विनाकारण आक्रमक भूमिका घेतली नाही आणि आपल्या आर्थिक सामर्थ्याची चुणूक दाखवीत, आतापर्यंत भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या देशांना पुन्हा भारताच्या बाजूने वळविले.

 

आसियान देशांच्या परिषदेतही मोदी यांनी हाच सल्ला दिला आहे. मोदी यांनी ज्याप्रमाणे श्रीलंका आणि मालदीव यांच्यासंदर्भात मुत्सद्देगिरीचा वापर करून, या देशांना पुन्हा आपल्या बाजूने वळविले, हाच मार्ग जगातील देशांनी वापरण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. युद्धामुळे होणार्‍या विनाशात सर्वाधिक नुकसान हे सामान्य जनतेचे होत असते. सध्या सुरू असलेल्या इस्त्रायल-लेबेनॉन-इराण युध्दाने ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. बहुसंख्य लोकांना युध्द नकोच असते, पण ते करण्याचे अधिकार सरकारच्या हाती असतात. नेते आपले सामर्थ्य दाखविण्यासाठी आणि आपली खोटी प्रतिमा उभी करण्यासाठी युध्दाचा खेळ खेळतात, आणि शेवटी आपलेच नुकसान करून घेतात. गाझा पट्टीत झालेला विध्वंस ही त्याची साक्ष आहे. यादवीत पोळून गेलेला लेबेनॉन पुन्हा एकदा बेचिराख होण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रदेशात आतापर्यंत लाखभर लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, आणि त्याच्या कित्येकपट अधिक हे विस्थापित, उद्ध्वस्त झाले आहेत. आर्थिक नुकसान झाले आहे ते वेगळेच.

 

आजच्या युगात युध्दाचे परिणाम केवळ संबंधित देशांपुरतेच सीमित राहात नाहीत. जग जवळ आले असून ते एकमेकांशी जोडले आहे. त्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम जगाच्या इंधन पुरवठ्यावर होतो, आणि ज्यांचा या युद्धाशी सुतराम संबंध नाही, त्यांनाही त्याची झळ सोसावी लागते. इतके करून कधी कधी युध्दानेही प्रश्न सुटतोच असे नाही. शेवटी तेथे चर्चाच निर्णायक ठरते.

 

भारत हा शांतता प्रिय देश आहे. जगाला शांतता आणि अहिंसेचा संदेश देणार्‍या गौतम बुद्धांचा जन्म याच भूमीत झाला होता. अलीकडच्या काळात त्याचा हा संदेश महात्मा गांधी यांनी जगाला पुन्हा एकदा दिला. परक्या आक्रमकांनी भारताचे तुकडे केले, आणि अनेकांची हत्या केली. तरी भारताने या आक्रमक देशांचा सूड घेतलेला नाही आणि आपला शांततेचा मार्ग सोडलेला नाही. भारताच्या सार्वभौमत्त्वावर हल्ला झाला, तेव्हा भारताने सर्व शक्तिनिशी त्याचा प्रतिकार जरूर केला पण, त्या आक्रमक देशांबरोबर चर्चेचा मार्ग बंद केला नाही. चीनने भारताची लाखो किलोमीटर जमीन बळकाविली आहे. तरी, भारताने या वादावर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचाच प्रयत्न जारी ठेवला आहे. म्हणूनच मोदी यांनीही सध्या सुरू असलेल्या संघर्षांवर शांततामय चर्चेद्वारेच तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. लेबेनॉनसारख्या देशाला ही गोष्ट पटली आहे.

 

अर्थात, जगभरात शांतता निर्माण करण्यासाठी एकट्या भारताचे प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. २१ वे शतक हे आशियाई देशांचे, विशेषत: भारताचे आहे. आजघडीला भारत हाच देश ही जगाची एकमेव आशा बनला आहे. त्यासाठी जागतिक तणाव कमी करण्याची गरज आहे. भारताच्या भरभराटीचा लाभ केवळ भारतालाच होईल असे नव्हे, तर तो सार्‍या जगाला होईल.