दिल्लीमधील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी काय धोरण असावे ?

दिल्लीतील वायुप्रदूषणासाठी मुख्यत्वे कारणीभूत असलेले शेतातील काडीकचरा अर्थात पराली उघड्यावर जाळणार्‍यांवर कारवाई करण्यावरून, देशाच्या वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने 6 तारखेला पुन्हा एकदा फटकारले. “कायद्याचे पालन होताना दिसत नाही. सर्व काही हवेतच आहे. त्यामुळे या आयोगाने अधिक सक्रिय होण्याची गरज“ असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आयोगाला बजावले आहे. पंजाब व दिल्ली शेजारच्या राज्यात पराली जाळण्यासाठी पर्यायी उपकरणांचा वापर व्हावा, याकरिता प्रयत्न केले पाहिजेत. हे प्रकार थांबवण्यासाठी केलेल्या उपायांचा अहवाल सादर करा.” असे न्यायालयाने वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला बजावले आहे. न्यायमूर्ती ओक आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली तेव्हा, ही समस्या सोडविण्यासाठी काही ठोस पावले तुम्ही उचलली आहेत का? याचे उत्तर तुम्ही दिले पाहिजे असेही निर्देशित केले गेले.

दिल्ली शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढील काही महिन्यांकरिता, हिवाळी प्रदूषण नियंत्रण योजना आखली जात आहे. त्यात प्रदूषणाने बद्ध झालेले प्रदेश ड्रोनच्या साहाय्याने विविध उपकरणे वापरून, प्रदूषण नियंत्रित करणे, तसेच स्मॉग टॉवर्स वापरणे, शक्य झाल्यास कृत्रिम पाऊस पाडणे, हे उपाय सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

नैऋत्य मान्सून वार्‍यांचा मोसम आता संपत चालला असून, भारतातील धोक्याच्या हवा प्रदूषणाचा काळ सुरू होण्याची वेळ आली आहे. या मान्सून नंतरच्या काळात, वातावरणातील हवा एकाजागी स्थिर व साठलेली राहते. अशा बदलांना ‘तापमान परिवर्तन’ अशा संज्ञेने ओळखतात. अशा वेळेस वरच्या गरम हवेच्या थरामध्ये, जमिनीजवळील थंड हवा अडकून पडते. या कारणाने या स्थितीत मोठी प्रदूषके हवेमध्ये शिरून, वर जाण्यास प्रतिबंध होतो. परंतु, अगदी छोट्या पार्टिक्युलेव्ट वस्तू (झच् 2.5) आणि इतर छोटी प्रदूषके हवेत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे, धोक्याच्या पातळीच्या संख्येत राहतात. या थंडीच्या वेळी हवेत मोठ्या प्रमाणातील स्मॉगचे प्रमाण दृष्टीस पडू लागते, व ते अशा वाईट स्थितीत हवेत वर्षभरसुद्धा राहते. त्यामुळे संपूर्ण देशातील वातावरण खराब होते. असे दूषित वातावरण नियंत्रणात आणण्यासाठी फार मोठे क्रियाशील प्रयत्न करावे लागतात. अशी दूषित हवा सरकारच्या वा जनतेच्या अर्थकारणात अनेक अडचणी निर्माण करते. धनाढ्य अशा वेळेला एअर प्युरिफायर वापरतात, तर काहीजण दुसर्‍या ठिकाणी स्वच्छ हवेत मोकळा श्वास घेण्यासाठी जाऊ शकतात. परंतु, गरीब जनतेला मात्र प्रदुषित हवेचा सामना करावा लागतो. अशा कारणाने वायू प्रदूषाणाच्या समस्या संपूर्णपणे नियंत्रणात येऊ शकत नाहीत.

देशातील हवा प्रदूषणाचा त्रास वाढण्यामध्ये इतर असंख्य कारणेसुद्धा आहेत. जसे चूलीसाठी लाकडे जाळणे, कचर्‍याच्या ज्वलनामुळे, वाहनांच्या उत्सर्जनातून झालेले प्रदूषण आणि उद्योगधंदे ,त्यांचे कारखाने अशा असंख्य प्रकारे हवेत प्रदूषणकरक घटक वाढवतात. त्यात भर पडते, ती शेतात पिके जाळून हवा बिघडविणार्‍या कृषी समाजाकडून, तसेच सणांच्या वेळी अनेकांनी फटाके वापरल्यानेही हवा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होते.

तापमानाच्या बदलाचे परिणाम आपल्याला हवेच्या तापमानावर देखील दिसून येतात. हवेत वारे कमी वेगाने वाहणे, हा प्रकार साधरणपणे मान्सूनच्या काळानंतर दिसून येतो. हवामान खात्याच्या निरीक्षणातून अनेक प्रकारे बदल दृष्टीपथास येतात. या बदलांमुळे प्रदूषके जमिनीजवळच्या हवेत अडकून पडतात. जसे गंगेच्या खोर्‍यातील हवा प्रदुषित होण्याची घटना देखील घडते. हे प्रकार कमी करण्यासाठी आणि हवेतील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. पण, आजकालचे केले जाणारे प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्व उपाय हे तात्पुरतेच केलेले असतात.

वरवरच्या उपायातील स्मॉग टॉवर, वॉटर गन, सम-विषम वाहनांना आळीपाळीने परवानगी देणे, हे ते वरवरचे हवा प्रदूषणच्या नियंत्रणाचे उपाय आहेत. परंतु, कृत्रिम पाऊस पाडणे, क्लाऊड सिडींग करणे, हे उपाय म्हणजे खरोखर सोन्यासारखे आहेत. कारण, पाऊस पडल्यावर हवा खरोखर शुद्ध बनते. क्लाऊड सिडींगच्या तंत्रज्ञानात ढगामध्ये विविध रसायनांचा मारा केला जातो. अशा उपायांनी हवा तात्पुरती का होईना, शुद्ध होते हे सत्य आहे. हा उपाय अनेक जणांना हवाप्रदूषणातून तात्पुरता विसावा देणाराही सिद्ध होतो. मात्र या प्रकारात देखील काही तांत्रिक अडचणी असून, कधी कधी अशा क्लाऊड सिडींग उपायांमुळे काही ठिकाणी दुष्काळही पडण्याची शक्यता असते.

भारतासारख्या देशात अनेक ठिकाणी पाणी हे मूल्यवान असले, तरी ते पण दुर्भिक्ष बनले आहे. अशा स्थितीत रसायनाच्या साहाय्याने कृत्रिम पाऊस पाडणे धोक्याचे ठरते. या तंत्रज्ञानात सिल्व्हर आयोडाईड रसायने वापरतात, हे रसायन वापरणे दीर्घ काळानंतर धोक्याचे बनू शकते. थोड्या प्रमाणात वापरले तर, त्या ठिकाणची स्थिती सुरक्षित ठेवणे शक्य होते. ज्या ठिकाणी कृत्रिम पावसाचे प्रयोग केले जातात, तेथे माती आणि पाणी यांचा संयोग होऊन, कृषी आणि पर्यावरणात्मक बदल नको असले, तरी नाहक होत असतात. त्यातील बदल कोणत्या थराला पोहोचतात ते अजून कोणाला समजू शकलेले नाही.

स्मॉग टॉवर्स हे एक प्रकारचे एअर प्युरिफायर्स सारखेच उपकरण म्हटले पाहिजे. कारण, ते वापरल्याने जवळच्या जागेमधील हवा शुद्ध होऊ शकते. पण, स्मॉग टॉवर्स वापरल्यामुळे, फक्त छोट्या प्रमाणात आणि अल्प काळाकरिताच हवा शुद्ध मिळू शकते. परंतु, या तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेमुळे सर्व शहराला शुद्ध हवा मिळू शकत नाही. शिवाय, हे स्मॉग टॉवर्स चालविण्यासाठी ऊर्जा सुद्धा मोठ्याप्रमाणात खर्च करावी लागते. आणि त्यातून विषारी उत्सर्जन सुद्धा मोठ्याप्रमाणात होत राहते.क्लाऊड सिडींग आणि स्मॉग टॉवर्स वापरून जरी थोड्या प्रमाणात हवाशुद्धीचे काम होत असले, तरी शास्त्रीय दृष्ट्या ही उपकरणे वायू प्रदूषण मुळापासून नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात कुचकामी ठरतात.

वायू प्रदूषण होणे ही एक पर्यावरण स्तर खालावल्याची व फार गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा ते नष्ट करण्यासाठी, सरकारी संस्थांमध्ये सहकार व समन्वयाची आवश्यकता असते. शिवाय प्रदूषण निर्माण करणार्‍या घटकांचे म्हणजेच, वाहने चालवणारे, उद्योगधंदे वा कारखान्यांचे मालक, कृषी काम करणारे, पर्यावरणरक्षक या सगळ्यांमध्येही समन्वय असणे आवश्यक आहे. या समन्वयातूनच हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणता येईल हे बघायला हवे. तसेच, वायू प्रदूषण हे काही विशिष्ट काळाकरिता वा फक्त मोसमाकरिताच नसून सर्व वर्षभराकरिता व सर्व देशाचा विचार करून ते वायू प्रदूषण नियंत्रणात कसे आणता येईल, याचा योग्य विचार झाला पाहिजे.

 

वायूप्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी स्मॉग टॉवर्स वा क्लाऊड सिडींगसारख्या तंत्रज्ञानाचा थोडाफार उपयोग होतोच. पण, ते तंत्रज्ञान एक हुकमी एक्का होऊ शकत नाही. तर, प्रदूषण नियंत्रणाकरिता एक सामाजिक वा राजकीय क्रियाशीलता आवश्यक आहे. यात सरकारी अधिकारी, मंत्री, शास्त्रीय ज्ञान कमावलेले तज्ज्ञ, इत्यादींकडून समन्वय साधून एक धोरण ठरविणे जरुरी आहे. कधीकधी या नियंत्रणाच्या कामामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध ठेवणे व योग्य असे धोरण ठरवावे लागते.

हे प्रदूषण नियंत्रण करण्याचे योग्य धोरण फक्त दिल्ली शहरांकरिताच लागू नाही, तर इतर सर्व शहरांना पण लागू होऊ शकेल. त्यात मुंबई, बंगळूरु, चेन्नई, कोलकाता इत्यादी मोठी वा अनेक छोट्या शहरांचा सुद्धा समावेश झाला पाहिजे.