‘आयपीओ’ गुंतवणूक समजून घेताना...

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजारात काही दिवस वगळता तेजीचे वातावरण दिसून आले. व्यवसायाभिमुख आर्थिक धोरणे व त्या अनुषंगिक आर्थिक सुधारणा, या पार्श्वभूमीवर सध्या देशात शेअर बाजार काही दिवस वगळता सातत्याने तेजीत आहे. मंगळवार, दि. २ जानेवारी रोजी शेअर बाजार निर्देशांक(सेन्सेक) ७१,८९२.४८ अंशांवर बंद झाला होता, तर ‘निफ्टी’ २१,६६५.८० वर स्थिरावला होता. अशा परिस्थितील शेअर्सच्या माध्यमातून व्यवसायवाढीसाठी भांडवल उभे करणे कंपन्यांना सोयीचे होते.

 

व्यवसायवृद्धीसाठी किंवा खेळते भांडवल म्हणून निधी हवा असल्यास व तो बँकेतून कर्ज म्हणून घेतल्यास, काही ठरावीक कालावधीनंतर त्याचे व्याज भरावे लागते. तसेच, काही कर्ज प्रकारात त्याची ठरलेल्या नियमानुसार परतफेडही करावी लागते. ‘आयपीओ’ विक्रीतून जमा केलेल्या निधीवर व्याज भरावे लागत नाही किंवा त्याची परतफेडही करावी लागत नाही. जेव्हा एखादी कंपनी व्यवसायवाढीसाठी लागणारे भांडवल सर्वसामान्य जनतेकडून गोळा करते, त्याला ‘पब्लिक इश्यू’ म्हणतात.

 

विक्रीस काढलेल्या शेअर पैकी जास्तीत जास्त ३५ टक्के शेअरचे किरकोळ गुंतवणूककारांना म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला वाटप करता येते. याचे प्रामुख्याने प्रारंभिक व त्यानंतरचा असे दोन भाग आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे पहिल्यांदाच शेअर विक्रीस काढत असतील, तर त्याला ‘इनिशियल पब्लिक ऑफर’ आणि परत शेअर विक्रीस काढत असतील तर त्याला ‘एफपीओ’ (फॉलोऑन पब्लिक ऑफर) म्हणतात.

 

जेव्हा एखाद्या कंपनीचा व्यवसाय वाढत असतो आणि नफ्याचे प्रमाणही समाधानकारक असते व नजीकच्या काळात व्यवसायवाढीला चांगला वाव आहे, असे लक्षात येते व व्यवसायवाढीसाठी लागणारे भांडवल कंपनीचे प्रवर्तक स्वतः उभारू शकत नाहीत, तेवढी त्यांची आर्थिक क्षमता नसल्यास, अशावेळी हे प्रवर्तक बँकेतून कर्ज घेण्यापेक्षा भांडवल गोळा करण्यासाठी जनतेसाठी विक्रीत काढू शकतात. यालाच ‘आयपीओ’ म्हणतात. पण, हे विक्रीस काढण्यापूर्वी ‘सेबी’ या नियंत्रक यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागते.

 

विक्रीची तारीख संपल्यानंतर काही दिवसांनी ‘शेअर’ची शेअर बाजारात नोंदणी करावी लागते. याला ‘लिस्टींग’ असे म्हणतात. शेअर बाजारात नोंदणी झाल्यानंतर त्या कंपनीचा शेअर गुंतवणूकदार हवा तेव्हा शेअर बाजारातून विकत घेऊ शकतो किंवा विकू शकतो. ‘लिस्टींग’ झालेल्या कंपनीने काही काळाने परत शेअर विक्रीस काढले, तर त्याला ‘एफपीओ’ म्हणतात. कधी कधी कंपनी आपल्या भागधारकांसाठीच शेअर विक्रीस काढते, त्याला ‘राईट इश्यू’ (हक्कभाग विक्री) असे म्हणतात. काही कंपन्या आपल्या भागधारकांना त्यांच्याकडे असलेल्या शेअरच्या प्रमाणात काही बोनस म्हणून शेअर मोफत देतात. याला ‘बोनस इश्यू’ म्हणतात.

 

जेव्हा वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारे कंपनी आपले शेअर स्वत: थेट गुंतवणूकदारास देत असते, याला ‘प्रायमरी मार्केट’ असे म्हणतात. ‘प्रायमरी मार्केट’मुळे कंपनीला भांडवल मिळते, तर गुंतवणूकदाराला संबंधित कंपनीचे शेअर मिळत असल्याने मिळालेल्या शेअरच्या प्रमाणात कंपनीची मालकी मिळते. अपवाद ‘बोनस इश्यू’चा. ‘बोनस इश्यू’मुळे कंपनीला नव्याने भांडवल मिळत नाही, पण त्यामुळे कंपनीची जनमानसातील प्रतिमा उंचावते व याचा फायदा कंपनीला व्यवसायवाढीसाठी होऊ शकतो व यामुळे कंपनीच्या शेअरचे बाजारमूल्य वाढू शकते व याचा फायदा शेअरधारकांना होतो.

 

विक्रीस काढलेल्या शेअरपैकी ५० टक्के शेअरचे वाटप पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना करावे लागते, तर ‘हाय नेटवर्क इन्व्हेस्टर’ (एचएनआय) व बिगर संस्थात्मक म्हणजे ‘नॉन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर’ (एनआयआय) या १५ टक्के शेअरचे वाटप करावे लागते व उरलेल्या ३५ टक्के शेअरचे वाटप तुमच्या, आमच्यासारख्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना करावे लागते. ‘प्रायमरी मार्केट’मध्ये भागभांडवल गोळा करण्याचा कालावधी चार दिवसांचा असतो. याला ‘इश्यू पीरिएड’ असे म्हणतात.

 

या विशिष्ट कालावधीत जे गुंतवणूकदार कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना वाटपाच्या आधारे शेअर देऊ केले जातात. जेवढ्या शेअरसाठी अर्ज केला असेल तेवढेच शेअर मिळतील, याची खात्री नसते. अर्ज केलेल्या संख्येपेक्षा कमी शेअरचे ही वाटप होऊ शकते. ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदाराचे ‘डी-मॅट’ खाते असणे आवश्यक असते व ते त्याच्या बँक खात्सास जोडलेले असणे आवश्यक असते. कारण, वाटप झालेले शेअर त्याच्या ‘डीमॅट’ खात्यात परस्पर जमा केले जातात, तर वाटप झालेल्या शेअरची रक्कमही त्याच्या बँक खात्यातून कंपनीला मिळते. किरकोळ गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतच ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

 

‘पब्लिक इश्यू’साठीचा अर्ज ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. हा अर्ज ‘इश्यू’ कालावधीतच करावा लागतो. ‘इश्यू’ कालावधीत गुंतवणूकदार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणार असेल, तर तो अर्ज आवश्यक त्या सर्व तपशीलांसह भरून असे स्वीकारणार्‍या बँक किंवा ब्रोकरकडे द्यावा लागतो. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणार्‍यांना, नेट बँकिंग तसेच मोबाईल बँकिंगमार्फत अर्ज करावे लागतात.

 

ऑफलाईन अर्ज करण्यापेक्षा ऑनलाईन अर्ज करणे सोपे असते. यासाठी गुंतवणूकदाराने आपल्या नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगवर ‘लॉग-इन’ करून ‘इन्व्हेस्टमेन्ट’वर क्लिक केले असता, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले ‘पब्लिक इश्यू’ स्क्रीनवर दिसतात. यातील ज्या ‘पब्लिक-इश्यू’साठी आपल्याला अर्ज करावयाचा आहे, त्यावर क्लिक करून जितक्या लॉटसाठी अर्ज करावयाचा असेल, त्याचा उल्लेख केला असता व त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात गोठविली जाते व अर्जदाराला एक ‘कन्फर्मेशन नंबर’ दिला जातो. तोच अर्जदाराचा अ‍ॅप्लिकेशन नंबर असतो. ‘इश्यू’ विक्री बंद झाल्यानंतर, तीन दिवसांच्या आत शेअरचे वाटप करणे कंपनींवर बंधनकारक असते.

 

प्राईस बॅण्ड : पद्धतीने सध्या शेअर विक्री केली जाते. या पद्धतीमध्ये कंपनी आपला शेअर किमान व कमाल किमतीच्या पट्ट्यात विक्रीस काढते. या दोन किमतींमध्ये जास्तीत जास्त फटका हा २० टक्के इतका असू शकतो. मात्र, किमान २० टक्के फरक असलाच पाहिजे, असा नियम नाही तो कितीही असू शकतो.

 

अर्जदार आपला शेअर मागणी अर्ज किमान किमतीपासून कमाल किमतीपर्यंत कोणत्याही एका किमतीस करू शकतो. ज्या किमतीने शेअरची मागणी केलेली असेल, त्या किमतीस ‘बिडींग प्राईस’ म्हणतात. पण, मिळणारा शेअर अर्जदाराने अर्जात लिहिलेल्या ‘बिडींग प्राईस’ला मिळेलच असे नाही. वाटप करण्याच्या शेअरची किंमत ‘बुक बिल्डिंग’ पद्धतीने ठरवली जाते व या पद्धतीने ठरविलेल्या किमतीस ‘कट ऑफ प्राईस’ असे म्हणतात. ‘आयपीओ’ किंवा ‘एफपीओ’साठी अर्ज करताना किमान कंपनीने ठरविलेला एक लॉट किंवा या लॉटच्या पटीत अर्ज करावा लागतो.

 

बुक बिल्डिंग : या प्रक्रियेत ‘पब्लिक इश्यू’ची ‘प्राईस बॅण्ड’मधील वाजवी किंमत ठरवली जाते. यास ‘कर ऑफ प्राईस’ म्हणतात. ‘सेबी’च्या नियमानुसार ही वाजवी किंमत ‘बुक बिल्डिंग’ प्रक्रियेतूनच ठरविणे बंधनकारक असते.

 

‘अ‍ॅस्बा’ म्हणजे ‘अ‍ॅप्लिकेशन सर्पोटेड बाय ब्लॉक्ड अमाऊंट’ ही पद्धत ‘सेबी’ने सप्टेंबर २००८ पासून ‘पब्लिक इश्यू’साठी सुरू केली. यामध्ये शेअरसाठी अर्ज करताना शेअर खरेदीसाठी लागणारी रक्कम गोठविली जाते व शेअर मिळाल्यानंतर ती अर्जदाराच्या खात्यात डेबिट केली जाते. त्यामुळे अर्जदाराला शेअरचे वाटप होईपर्यंत बँकेकडून व्याज मिळतच राहते. ‘पब्लिक इश्यू’ हा गुंतवणुकीचा पर्याय असून, यातून बर्‍याच गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत फायदा झालेला आहे. तरी कंपनीचा ट्रॅक रेकॉर्ड व आर्थिक बाजारातील प्रतिमा विचारात घेऊनच ‘पब्लिक इश्यू’साठी अर्ज करावा.