कामात नाही ‘राम’...

 

अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात अरूण योगिराज यांनी साकारलेल्या रामललाच्या लोभसवाण्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा मोठ्या भक्तिभावाने संपन्न झाली. आकर्षक आणि मनमोहक अशी रामललाची मूर्ती घडविणार्‍या शिल्पकार अरूण योगिराज यांच्या कलकौशल्याचे जगभरातून कौतुक झाले. मात्र, अयोध्येत पार पडलेला रामललाच्या भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा आनंद कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला झालेला दिसत नाही. उलट ज्या लोकांमुळे प्राणप्रतिष्ठा सोहळा यशस्वी झाला, त्या लोकांना त्रास देण्याचे काम कर्नाटक सरकारने आरंभिले आहे. रामललाची मूर्ती तयार करण्यासाठी शिळा शोधणार्‍या श्रीनिवास नटराज यांना काँग्रेस सरकारने चक्क दंड ठोठावला. श्रीनिवास यांच्यावर बेकायदेशीर खाणकाम केल्याचा आरोप लावून, त्यांना तब्बल ८० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला. श्रीनिवास हे स्थानिक खाण कंत्राटदार असून, त्यांना रामदास नावाच्या शेतकर्‍याने त्याच्या शेतजमिनीतील खडक काढण्याचे कंत्राट दिले होते. या जमिनीतील मोठा खडक त्यांनी तीन दगडांमध्ये विभागला होता. शिल्पकार अरूण योगिराज यांनी यापैकीच एक शिळा मूर्ती घडविण्यासाठी निवडली होती. खरं तर कर्नाटक सरकारचा हिंदूद्वेष लपून राहिलेला नाही. रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतरही कर्नाटक सरकार या ना त्या कारणाने राम मंदिरासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करणार्‍या, रामभक्तांना जाणूनबुजून त्रास देताना दिसते. हा दंड भरण्यासाठी नटराज यांना पत्नीचे दागिनेही गहाण ठेवावे लागले. विशेष म्हणजे, हा दंड भरण्यासाठी अनेक रामभक्तांनी पुढे येऊन, श्रीनिवास यांना मदत केली. आधी महाबली हनुमानाच्या नावाचा त्रास कर्नाटक काँग्रेसला होत होता, आता रामनामाचा त्रासही काँग्रेसला होऊ लागला आहे. तसेच कर्नाटकमधील केरागोडू गावात काँग्रेस सरकारने १०८ फूट उंच खांबावरून भगवा हनुमान ध्वज हटविण्याचे पाप केले. भाजप, बजरंग दल आणि जेडीएसने हा ध्वज पुन्हा देण्याची मागणी केली आहे. पण, टिपू सुलतानाच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्यांकडून, प्रभू श्रीरामांबद्दल आस्थेची अपेक्षा तरी कशी करावी म्हणा? मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नावात ‘राम’ असूनही त्यांच्या कामात मात्र कुठेही राम दिसून येत नाही. हिंदुत्वाचा आणि भगव्याचा द्वेष हीच काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या, हेच यावरुन सिद्ध होते.

 

 

एकीकडे राहुल गांधी ’भारत जोडो न्याय यात्रे’त न्याय मागण्याऐवजी मतांची भीक मागत फिरत असताना, दुसरीकडे नितीशबाबूंनी ’इंडी’ आघाडीचे तुकडे-तुकडे केले. ’इंडी’ आघाडीत पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणार्‍या लोकांचा अजिबात तुटवडा नाही. लालू यादव, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल अशी ही मोठी यादी. या यादीत एक नाव मुलायमपुत्र अखिलेश यादव यांचेही. दक्षिणेतील द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिनदेखील या भावी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार यादीत चंचुप्रवेश करू पाहताय. मात्र, आता नितीशकुमारांनी ’इंडी’ आघाडीला अस्मान दाखविल्यानंतर ’इंडी’ आघाडीत अन्य पक्षांनीही काँग्रेससमोर शड्डू ठोकला. सप अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ८० जागांपैकी फक्त ११ जागा काँग्रेसला देण्याची घोषणा केली. मात्र, ही घोषणा काँग्रेसला मान्य नाही. मान्यही कशी होईल म्हणा, देशातील क्रमांक दोनचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेस ८० पैकी केवळ ११ जागा कशा बरं पदरात पाडून घेईल? दरम्यान, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ’रालोआ’ने ६२ जागा जिंकल्या होत्या, तर सप-बसप युतीला १५ जागा आणि काँग्रेसला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे २०१९ साली केवळ एक जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसला ११ जागा अखिलेश देतील, हेच भरपूर! आधीच ११ जागांची लालूच दाखवून अखिलेश यांनी काँग्रेसची लक्तरे वेशीला टांगली आणि त्यानंतर ’इंडी’ आघाडीतील बिकट परिस्थितीला काँग्रेस जबाबदार असल्याचे सांगत, उरलीसुरली अब्रूही घालवली. काँग्रेस उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ५० जागांवर निवडणूक लढवण्याचा दावा करत असून, तसे पाहिल्यास हा दावा हास्यास्पदच. ज्या काँग्रेसला मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत देशभरातून अवघ्या ५०च्या आसपास जागा मिळाल्या, तीच काँग्रेस एकट्या उत्तर प्रदेशात ५० जागा मागतेय. तिकडे द्रमुकचे नेते राजा कन्नप्पन यांनीही काँग्रेस हा मोठा आणि जुना पक्ष आहे; पण आता त्याची ताकद कमी झाली आहे. केवळ निवडणूक लढवण्यासाठी जागा घेऊन काय उपयोग? काँग्रेस जनतेच्या हिताचे काम करत नसल्याचा टोला लगावला. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीत सहभागी पक्षही काँग्रेसला आता त्यांची जागा दाखवून देत आहे.