मराठा आरक्षणावर भुजबळांचं मोठं विधान!

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याने मनोज जरांगेंनी शनिवारी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. यावर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगेंची सगे सोयऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे ते म्हणाले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

 

छगन भुजबळ म्हणाले की, "माझं स्वत:चं असं मत आहे की, हे सगे सोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही. ओबीसींच्या १७-१८ टक्के शिल्लक राहिलेल्या आरक्षणात तुम्हाला यायला मिळतंय आणि तुम्ही जिंकलात असं तुम्हाला वाटतंय. पण दुसरी एक बाजू तुम्ही लक्षात घ्या की, या १७-१८ टक्क्यांमध्ये जवळजवळ ८०-८५ टक्के लोक येतील. आतापर्यंत तुम्हाला ईडब्ल्युएसखाली १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, त्यातील ८५ टक्के मराठा समाजाला मिळत होतं. ते आता यापुढे मिळणार नाही. ओपनमध्ये उरलेले ४० टक्के होतं त्यातही तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं. तेसुद्धा आता मिळणार नाही. १० टक्के ईडब्ल्युएस आणि उरलेले ४० टक्के या ५० टक्क्यामध्ये तुम्हाला संधी होती. यात दुसरं कुणीच नसून फक्त मोठा मराठा समाज आणि २,३ टक्के ब्राम्हण समाज आणि जैन वगैरे असा एखादा समाज होता. या सगळ्यावर आता तुम्हाला पाणी सोडावं लागेल आणि १७ टक्के शिल्लक असलेल्या जागेवर ३७४ जातींबरोबर तुम्हाला आता झगडावं लागेल," असे ते म्हणाले.

 

"मराठा समाजाचा विजय झाला असं तुर्त वाटतंय पण मला पुर्णपणे तसं वाटत नाही. अशाप्रकारे झुंड शाहीने नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. मराठा समाजाला सरकारने दिलेली ही एक नोटीस आहे. याचं नंतर रुपांतर होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील वकील आणि सुशिक्षित नागरिकांनी या सगळ्यांचा अभ्यास करून अशा प्रकारच्या हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने सरकारकडे या हरकती पाठवाव्यात. ओबीसी समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या हरकती पाठवाव्या जेणेकरुन याची दुसरी बाजूदेखील आहे हे सरकारच्या लक्षात येईल," असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

 

ते पुढे म्हणाले की, "जात ही जन्माने येते, ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? जात मुळात जन्मानं माणसाला मिळत असते. त्यामुळे कुणी असं म्हणत असेल की, १०० रुपायंचं पत्र देऊ आणि आमची जात झाली तर हे अजिबात होणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधात होईल. ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की, मराठ्यांना फसवलं जात आहे यावर सगळ्यांनी विचार करायला हवा," असेही ते म्हणाले आहेत.