अंतरिम अर्थसंकल्प : अपेक्षा आणि आव्हाने

 

 

दि. १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थमंत्री २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकांनंतर सादर करतील. त्यानंतर लोकसभेत तो मंजूर होईल. म्हणजे ‘फायनान्स बिल’ मंजूर होईपर्यंतचा खर्च करता यावा, यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. पण, हा अंतरिम अर्थसंकल्प निवडणुका जवळ आल्यामुळे सादर करण्यात येत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष मग तो कोणताही असो, हा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प जनताभिमुख असाच सादर करतात. यंदाही काही दिवसांनंतर जनताभिमुख अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, हे निश्चित! या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मानायला हरकत नाही.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान गुरुवार, दि. १ फेबु्रवारी रोजी सादर करतील. हा त्यांचा सहावा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे (एनपीएस) सध्याचे स्वरूप बदलून या योजनेस अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नव्या स्वरुपात ‘एनपीएस’ सादर करताना पेन्शनच्या योगदानावर करामध्ये सवलत देणे तसेच, विशेषतः ७५ वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेतून पैसे काढताना काही सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.

 

कंपन्यांकडून दिल्या जाणार्‍या योगदानासंदर्भात प्राप्तिकर आकारणीच्या बाबतीत ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ आणि ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ यामध्ये फरक असल्याचे तसेच विसंगती असल्याचे पेन्शन फंड नियामक ‘पीएफआरडीए’च्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याविषयी काही घोषणा हंगामी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजने’त कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या दहा टक्के योगदान दिल्यास ते करमुक्त असते. मात्र, ‘ईपीएफओ’साठी हे करमुक्त योगदान १२ टक्के द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर ‘एनपीएस’मध्ये दीर्घकालीन बचत करण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी आणि याचा लाभ ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना व्हावा, यासाठी ‘एनपीएस’मधील वार्षिकीचा हिस्सा करमुक्त होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण ‘डेलॉइट’ने नोंदविले आहे.

 

‘एनपीएस’मध्ये योगदान देणार्‍या व्यक्तीने ५० हजार रुपये वार्षिक योगदान दिल्यास ते प्राप्तिकराच्या जुन्या करपर्यायांतर्गत ‘८० सीसीडी’ अंतर्गत करमुक्त आहे. मात्र, नव्या करपर्यायांतर्गत असे करता येत नाही. ही करसवलत जुन्या करपर्यायांतर्गत ‘कलम ८० सी’ अंतर्गत मिळत असलेल्या १.५० लाख रुपयांवरील करसवलतीखेरीज आहे.

 

भारतीय नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उद्योगांना कर भरावे लागतात. पण, कृषी क्षेत्रास मात्र करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. भारतात जास्त जमीन असलेल्या तीन टक्के शेतकर्‍यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा शेतकर्‍यांना प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणावे, असे प्रतिपादन ‘रिझर्व्ह बँके’च्या चलन विषयक धोरण समितीच्या सदस्य अशिमा गोयल यांनी नुकतेच केले आहे. कमी दर व किमान सूट देण्यासह सधन शेतकर्‍यांसाठी असा प्राप्तिकर लागू केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत पंचवार्षिक योजनांची ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम शेतीवर खर्च झाली. अर्थसंकल्पातूनही दरवर्षी शेतीवर काही लाख कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु, शेतीपासून सरकारला मिळणारे महसुली उत्पन्न एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाचा लाभ घेणार्‍या बड्या सधन शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पन्नावर प्राप्तिकर हवा. त्यांना मोेठ्या प्रमाणात झालेल्या फायद्याची काही प्रमाणात का होईना, याने वसुली होईल.

 

सरकारला हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळेल व त्याचा उपयोग गरीब शेतकर्‍यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी होऊन पर्यायाने देशाचा आर्थिक विकास होईल. सधन शेतकर्‍यांनी प्राप्तिकर भरला, तर ती रक्कम गरीब शेतकर्‍यांच्या हितासाठी वापरता येईल. पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे जे आश्वासन दिले होते, ते आश्वासनच राहिले आहे. त्यामुळे सधन शेतकर्‍यांवर कर आकारणी करावी. त्यामुळे मूळ शेतकरी नसलेले अनेक जण शेतीचे उत्पन्न दाखवून सरकारला फसवतात, तोही प्रकार थांबेल. पण, निवडणुकांच्या तोंडावर असा धाडसी निर्णय अर्थमंत्री घेतील, असे वाटत नाही. त्यातच कृषी कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

 

सध्या १४१ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात प्राप्तिकर विवरण पत्र भरणार्‍यांची संख्या आठ कोटींपेक्षा जास्त असावी, तरी प्रत्यक्षात प्राप्तिकर २.२५ कोटी नागरिकच भरतात. ५८ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांना प्राप्तिकर नाही. मोफत धान्य मिळणार्‍या ८० कोटी, ३५ लाख जनतेची अन्नधान्य खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्राप्तिकराचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. त्यामुळे सरकारने सातत्याने विविध उपाय योजूनही प्राप्तिकराचा पाया व्यापक करण्याचा आणि जास्तीत जास्त व्यक्तींना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणण्याचा हेतू साध्य झालेला दिसत नाही. सधन शेतकर्‍यांंच्या कृषी उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू केल्यास प्राप्तिकराचा पाया अधिक व्यापक होईल व मध्यमवर्गीय नोकरदार करदात्यांवरील बोजा कमी होईल.

 

 

तसेच, करआकारणीत समतोल साधला जाईल. प्राप्तिकराचा पाया अधिक व्यापक होईल. त्यामुळे जास्तीस जास्त व्यक्तींना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी होती. उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणीकरावी, अशी सूचना नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांनी दि. २५ एप्रिल २०१७ रोजी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली होती. करदाते मोठ्या प्रमाणात शहरात आहेत. मात्र, दोन तृतीयांश कुटुंबे ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक प्राप्तिकर भरीत नाहीत.

 

देशात करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असताना प्राप्तिकर न भरणारे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कोट्यवधी लोक आहेत. ते या जाळ्यात आल्यास सर्वसामाान्य जनतेवरील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा बोजा कमी होईल. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न दाखविणे, हा तर एक राजमार्ग झाला आहे. सधन शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणी केल्यास काळ्या पैशावर नियंत्रण आणणे व प्राप्तिकराचे उत्पन्न वाढविणे शक्य आहे, असे माजी केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख यांनी सांगितले होते. केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी देखील प्राप्तिकर आकारणीचा पाया विस्तृत करण्यासाठी सधन शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणीची सूचना २०१६च्या आर्थिक सर्वेक्षणात केली होती.

 

पशूधन आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदीत २० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आहे. यासाठी ५ हजार, १९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असा अंदाज आहे. या क्षेत्राची वर्षाला आठ ते दहा टक्के वाढ होत आहे. दुधाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी असलेली ‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन योजना’ सरकारला व्यवस्थितपणे राबवायची असून चालू वर्षातही यासाठी शासनाने २७० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी संमत केला. २०२३ -२०२४च्या अर्थसंकल्पात पशूधनासाठी २ हजार, ६५० कोटी रुपये पशूधनांचे आरोग्य व मृत्यूनियंत्रणासाठी २ हजार, ३५० कोटी रुपये ‘राष्ट्रीय पशूधन मिशन’साठी ४१० कोटी रुपये, डेअरी विकासासाठी, पायाभूत विकास निधीसाठी ३२७ कोटी रुपये अशी रक्कम मंजूर. येत्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यात २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पशूंच्या लसीकरणावर शासनाला फार मोठा खर्च करावयाचा आहे.

 

जागतिक पातळीवर आपला देश वरच्या स्थानावर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण, त्याचवेळी देशात कुपोषणाचे बळीही जात आहेत. यासाठी सरकारला कुपोषणमुक्त भारत करावयाचा आहे. आपल्याकडे अन्नधान्याची तूट नाही. शेती उत्पादनाच्या बाबतीतही देश स्वयंपूर्ण आहे. सर्व भारतीयांना पुरेल इतके अन्नधान्य आपल्याकडे आहे, तरी काही जण कुपोषित राहतात, हे वास्तव आहे. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पात कुपोषणासाठीच्या तरतुदीत वाढ होईल,असा अंदाज आहे. महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्रालयाची एकात्मिक सक्षम अंगणवाडी आणि ‘पोषण २.०’ योजनेसाठी तीन टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्यात येईल, असा अंदाज आहे. २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी २० हजार, ५५४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. ही योजना लहान बाळ व गर्भवती महिला कुपोषित होऊ नये, म्हणून काळजी घेण्यासाठी आहे.

 

केंद्र शासनाने पुढील पाच वर्षे गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना यापूर्वीच सुरू केली आहे. यासाठी ५ हजार, ६०० कोटी रुपये विधी मंडळाची मान्यता ही घेतली आहे. गॅस सबसिडीसाठी ९ हजार, १०० कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षासाठी ११.५ टक्के आर्थिकवृद्धी अपेक्षित आहे, तर अर्थसंकल्पीय तूट ५.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

 

‘ग्रामीण रोजगार हमी योजने’साठी अंतरिम अर्थसंकल्पात ८८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या योजनेचा आत्मा म्हणजे ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ या योजनेवर झालेला खर्च-

आर्थिक वर्ष मंजूर रक्कम (रुपये कोटीत) खर्च झालेली रक्कम (रुपये कोटीत)

२०१८-१९ ५५,००० ६१,८१५

२०१९-२० ६०,००० ७१,६८७

२०२०-२१ ६१,५०० १,११,१७०

२०२१-२२ ७३,००० ९८,४६८

२०२२-२३ ७३,००० ८९,४००

२०२३-२४ ६०,००० -

 

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अर्थखात्याला १.१ लाख कोटी रकमेची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद या वर्षासाठी ६० हजार कोटी रुपये असली, तरी यापूर्वीच अतिरिक्त १४ हजार,५२४ कोटी रुपये या खात्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. यंदा भारतात सार्वत्रिक पाऊस कमी पडल्यामुळे ‘मनरेगा योतने’त काम मागणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्रालयाला फार दक्षता व काळजी घ्यावी लागते. यात केलेल्या तरतुदींबाबत निवडणूक आयुक्तांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तक्रारी दाखल करता येतात. त्यामुळे यात अडकणार नाही, याची दक्षता घेऊन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो.

 

मध्यमवर्गाचा, उच्च मध्यमवर्गाचा, पगारदारांचा जवळचा विषय म्हणजे ‘प्राप्तिकर.’ अंतरिम अर्थसंकल्पात ‘प्राप्तिकर योजने’तून ‘प्राप्तिकर’दात्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. शेतकरी महिला, दुर्बल आर्थिक गटातील कुटुंबे, कामगार विशेषतः असंघटित कामगार अनुसूचित जातीजमातीतील कुटुंबे या सर्वांचा विचार अर्थमंत्र्यांना करावा लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे देशाचे फार मोठे आर्थिक धोरण असते. याला अर्थशास्त्रात देशाची ‘फिस्कल पॉलिसी’ असे म्हणतात. सर्व पातळ्यांवर यश गाठणारा भाजप चांगला अर्थसंकल्प सादर करण्यातही यशस्वी होईल, याबाबत प्रत्येक भारतीय आशावादी आहे.