भारत-म्यानमार सीमेवर आता मुक्त संचार बंद!

 

 

 

भारताने म्यानमारसमवेतच्या सीमेवर मुक्त संचार बंद करण्याचे घोषित केले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच गुवाहाटी येथील एका कार्यक्रमात बोलताना भारत आणि म्यानमार यांच्यातील सीमेवर मुक्त संचार करण्याची, जी मुभा एका कराराद्वारे प्राप्त झाली होती, ती मुभा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. भारत-म्यानमार यांच्यातील सीमेवरून कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय नागरिकांची ये-जा होत असल्याचे आणि त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेऊन, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणात घुसखोर भारतात येतात; तसेच या खुल्या सीमा भागांमधून अमली पदार्थांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात होतो. मणिपूरमध्ये गेले कित्येक महिने उसळलेल्या हिंसाचारास शेजारच्या देशातून येणारे घुसखोरही कारणीभूत असल्याचा आरोप मणिपूर राज्याने वेळोवेळी केला आहे. म्यानमार सीमेवर जी वाढती तणावाची स्थिती दिसून येत आहे, ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

 

उभय देशांमध्ये जो मुक्त संचार करण्याविषयक करार झाला होता, त्या करारानुसार, उभय देशांतील नागरिकांना व्हिसा न घेता, एकमेकांच्या प्रदेशात १६ किलोमीटरपर्यंत जाता येत होते. पण, आता हा करार रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रारंभी एक अनौपचारिक व्यवस्था म्हणून तेथील नागरिकांचे वांशिक व कौटुंबिक संबंध लक्षात घेऊन, एकमेकांच्या देशात जाण्याची अनुमती देण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने नागा, मिझो, कुकी, चीन या वंशीयांचा समावेश आहे. १९६८ मध्ये या पर्वतीय क्षेत्रातील या जमातीना उभय देशांमध्ये ४० किमींपर्यंत जाण्याची अनुमती देण्यात आली होती. त्यासाठी पारपत्र किंवा व्हिसा लागत नसे. केवळ परमिट पुरेसे असे.

 

२००४ मध्ये या मुक्त संचारावर भारत सरकारने निर्बंध आणले आणि केवळ उभय देशांमध्ये १६ किमीपर्यंतच जाता येईल, असा निर्णय घेतला. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांत ठरवून दिलेल्या प्रत्येकी एका ठिकाणापासूनच प्रवेश देण्यात येईल, असे निर्बंध घातले. त्यांतर २०१८ मध्ये उभय देशांतील मुक्त संचाराबाबतचा करारही केला. पण, या कराराचा उपयोग होत नसल्याचे लक्षात घेऊन, भारताने हा करार रद्द करीत असल्याचे घोषित केले. भारत आणि म्यानमार यांच्या दरम्यानची सीमा बांगलादेश-भारत सीमेप्रमाणे संरक्षित करण्यात येईल, असे सरकारने घोषित केले. भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान असलेल्या सीमेवर कुंपण घालण्याचे भारताने ठरविले आहे.

 

भारत आणि म्यानमार यांच्यात १ हजार, ६४३ किमी इतक्या लांबीची सीमा आहे आणि ही सीमा भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालॅण्ड आणि अरुणाचल प्रदेशाशी निगडित आहे. म्यानमारमधून चार राज्यांमध्ये घुसखोरी करण्यास किती मोठा वाव आहे, हे या सीमाची व्याप्ती लक्षात घेतल्यास दिसून येते. भारत आणि म्यानमार यांच्यातील मिझोराममधील ५१० किमी, मणिपूरमधील ३९८ किमी, नागलॅण्डमधील २१५ किमी आणि अरुणाचल प्रदेशातील ५२० किमी एवढ्या लांबीच्या सीमेवर कुंपण घातलेले नाही. ही आकडेवारी पाहिली की घुसखोरी, तस्करी आणि अन्य गैरव्यवहार करण्यास किती मोठा वाव आहे, त्याची कल्पना येते.

 

भारत आणि म्यानमार यांच्यातील या खुल्या सीमेबद्दल मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली होती. उभय देशांमध्ये मुक्त संचार करण्यास जो वाव दिला जातो, ते मणिपूर राज्यातील प्रदीर्घ काळ चाललेल्या हिंसाचाराचे कारण आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘सीमा रस्ता संघटना’ सध्या म्यानमार-मणिपूर सीमेवर दहा किमी लांबीच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम करीत आहे. आणखी ७० किमी सीमेवर कुंपण घालण्यात येणार आहे, असे सिंह यांनी म्हटले आहे. पण, केवळ ८० किमी कुंपण घातल्याने, हा प्रश्न मुळीच सुटणार नाही.

 

गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारत-म्यानमार यांच्या दरम्यानचा मुक्त संचारविषयक करार रद्द करण्याचे घोषित केल्यानंतर, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा हे मात्र संतप्त झाले. हा करार रद्द करण्यास आणि सीमेवर कुंपण घालण्यास आपला तीव्र विरोध असल्याचे आपण पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घतली तेव्हा स्पष्टपणे सांगितले होते, असे ते म्हणाले. मिझो आणि म्यानमारमधील चीन समुदाय यांच्यात वांशिक नातेसंबंध असल्याकडे मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पाठोपाठ नागालॅण्डचे उपमुख्यमंत्री वाय. पॅटन यांनीही त्यांची री ओढली आहे.

 

सीमेवर कुंपण घालण्याचा कोणताही निर्णय नागांना मान्य असणार नाही, असे त्यांनी घोषित केले. अनेक नागवंशीय लोक म्यानमारचे निवासी आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘अॅक्ट इस्ट धोरणा’नुसार मुक्त संचार करण्याचा करार करण्यात आला होता. पण, या खुल्या सीमेमुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंता निर्माण झाली होती. घुसखोर याचा लाभ घेऊन, भारतात हल्ले करून म्यानमारमध्ये पळून जात होते. तस्करांना मोकळे रान होते. म्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये लष्कराचा उठाव झाल्यानंतर ५० हजारांहून अधिक लोकांनी मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये आश्रय मागितला होता. ईशान्य भारतातील चार राज्ये म्यानमारला लागून आहेत. त्यातील दोन राज्यांनी सीमेवर कुंपण घालण्यास विरोध दर्शविला आहे, असे असले तरी देशाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

पाकिस्तानमध्ये राम मंदिरात जाण्यास प्रतिबंध!

 

भारतात रामललाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची धामधूम सुरू असताना, शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये राजधानी इस्लामाबादच्या सादिपूरमध्ये जे रामकुंड मंदिर आहे, त्या मंदिरात पूजा-अर्चना करण्यासाठी जाण्यास हिंदू समाजास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हे मंदिर १६व्या शतकातील असून, ते मार्गाला हिल्स परिसरात आहे. हिंदूंच्या दृष्टीने हे मंदिर पवित्र आहे; पण त्या मंदिरात हिंदूंना पूजा करण्यास अनुमती दिली जात नाही. एवढेच नव्हे तर त्या मंदिरातील सर्व मूर्ती तेथून हलविण्यात आल्या आहेत.

वनवासाच्या काळात प्रभू रामचंद्र सीता आणि लक्ष्मण यांच्यासह या ठिकाणी राहिले होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या मंदिराला लागून एक कुंड असून, ते ‘राम कुंड’ या नावाने ओळखले जाते. या मंदिराच्या परिसरात १८९३ पासून यात्रा भरत असल्याच्या सरकारी नोंदी आहेत. यात्रेसाठी भाविक दूरवरून येत असत आणि तेथील धर्मशाळेत राहत असत. पण, १९४७ साली फाळणी झाल्यानंतर, या मंदिरामध्ये जाण्यास हिंदू समाजास प्रतिबंध करण्यात आला.

 

१९६० मध्ये इस्लामाबाद राजधानी उभारण्यात आल्यानंतर, त्या राम मंदिर परिसरात मुलींची शाळा सुरू करण्यात आली. पण, हिंदू समाजाने विरोध केल्यानंतर ती शाळा अन्यत्र हलविण्यात आली. ते मंदिरही २००६ सालापासून हिंदू समाजासाठी बंद करण्यात आले. सध्या हा सर्व परिसर हॉटेल आणि कलावस्तूंच्या दुकानांनी वेढला आहे. त्या भागात पाण्याची जी कुंडे होती, तीही आता खराब झाली आहेत. सदर मंदिर हिंदू समाजास परत देण्यात यावे म्हणून चर्चा सुरू आहे. त्या चर्चेला कधी यश मिळते ते पाहूया!