विकसित भारताची ’भातक्रांती’

देशाच्या स्वातंत्र्यांनंतर भारत कित्येक वर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसत होता. १९४२ मध्ये तत्कालीन बंगाल प्रांत (आताचा पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश)मधील तांदूळ पिकावर भुरा (हेलमिंथोस्पोरियम एसपीपी) नावाचा रोग पडला. यामुळे तांदळाच्या उत्पादनात घट झाली. १९४३ मध्ये बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला. बंगालचे लोक उपासमारीने मरत होते. यावर वेळीच नियंत्रण न आल्याने, देशासमोर अन्नटंचाई उभी राहिली. भारताने त्यावेळी मित्रराष्ट्रांकडे गहू-तांदूळ यांसारख्या प्रमुख खाद्यान्नाची मागणी केली. मात्र, या मागणीला या बड्या राष्ट्रांनी जुमानले नाही. उलट भूकमारीने या देशातील लोकसंख्या कमी करण्याच्या ‘थेअरी’ मांडण्यात आल्या. लाखो लोक भूकमारीने मृत्युमुखी पडले. अशावेळी भारतात हरितक्रांती घडवत, अन्नधान्य संपन्न होण्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. हरितक्रांतीमध्ये गहू आणि भात उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात भारत स्वतःची तांदळाची गरज भागवून, इतर देशांमध्ये तांदळाची निर्यात करत आहे. इतकेच नाही, तर आज केंद्र सरकार १४२ कोटी जनतेपैकी ८० कोटी जनतेपर्यंत रेशनकार्डच्या माध्यमातून मोफत धान्य वाटपात मोठ्या प्रमाणावर तांदळाचे वाटप करत आहे.

 

केंद्र सरकारने १९४४ मध्ये तांदळाच्या सर्व पैलूंवर अभ्यास करून, संशोधनाच्या हेतूने एक केंद्रीय संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ओडिशा राज्यातील कटक येथे विद्याधरपूरमध्ये राज्य सरकारने या संस्थेसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. दि. २३ एप्रिल १९४६ मध्ये ’केंद्रीय तांदूळ संशोधन संस्था’ (CRRI)ची स्थापना ६० हेक्टर क्षेत्रात प्रायोगिक शेतजमिनीत करण्यात आली. डॉ. के. रामय्या हे प्रख्यात तांदूळ संशोधक संस्थेचे पहिले संस्थापक-संचालक होते. वर्ष १९६६ मध्ये संस्थेचे प्रशासकीय नियंत्रण ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदे’कडे (ICAR) हस्तांतरित करण्यात आले. २०१५ मध्ये संस्थेचे नाव बदलून ‘राष्ट्रीय भात संशोधन संस्था’ (NRRI) करण्यात आले.

 

गावखेड्यात शेतकर्‍यांच्या बांधावर प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे बहुपोषण मूल्य असणारा, दर्जेदार प्रतीच्या भाताची निर्मिती करून, जगभरातील भाताच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण करणे, हे भारतचे उद्दिष्ट आहे. या निर्यातीमुळे शेतकरीही आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होईल. तसेच या संशोधनामुळे वातावरणीय बदलातही उत्तम दर्जाचे भाताचे वाण घेणे शक्य आहे.

आज भारतीयांचे भात हे प्रमुख अन्न. भारत हा सर्वाधिक तांदूळ उत्पादन घेणारा देश असून निर्यातीतही अग्रेसर होताना दिसतो. आज भात निर्यातीतून भारताला परकीय चलनही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालेले दिसते. २०२२ मध्ये २२२ दशलक्ष टन भारताची निर्यात झाली. त्यातून देशात ८९ हजार, ६१२ कोटी इतके परकीय चलन मिळाले. बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, इराण, सौदी अरेबिया आणि फिलिपाईन्स या देशांना आ आपण तांदूळ निर्यात करतो, अशी माहिती ’एनआरआरआय’चे संचालक ए. के. नाईक यांनी दिली.

 

भारतातील विविध वातावरणांमध्ये लागवडीसाठी योग्य १२००हून अधिक भाताचे वाण घेण्यात येत आहेत. त्यापैकी भाताच्या १२८ जाती (२३ उंच, नऊ एरोबिक, ४५ सिंचन, दोन बोरियल, २३ उथळ सखल प्रदेश, १४ अर्ध खोल पाणी, सहा खोल पाणी, सहा कोस्टल सॉल्ट) हे ’एनआरआरआय’, कटकचे योगदान आहे. ‘पद्मा’, ‘जया’, ‘रत्ना’, ‘बाला’ आणि ‘कृष्णा’ या वाणांनी देशातील भात उत्पादन वाढले. तसेच तांदूळ निर्मितीसाठी ११० ते १३५ दिवसांचा कालावधी लागतो. आज बदलत्या काळानुसार आणि गरजेनुसार शक्तिमान, सावित्री, सुप्रिया, ललत, गायत्री, कलाश्री, जयंती, स्वर्णमास यांसारखे पिष्टमय आणि शर्करारोधक वाण विकसित केले जात आहे. हा तांदूळ मधुमेहपीडित व्यक्तींनाही खाता येऊ शकतो. भविष्यकाळात देशात एक दशलक्ष हेक्टरवर बहूपोषण मूल्ये आधारित म्हणजेच झिंक, लोह, अँटिऑक्सिडंट असणार्‍या वाणांचे भात पीक घेतले जाणार आहे.

 

 

जगभरात हवामान बदलाचे संकट गहिरे होत चालले आहे. अशावेळी भात पीक हे एकमेव पीक वातावरण बदलामध्ये तग धरू शकते, असा विश्वास संशोधक व्यक्त करतात. भारतात शेतीमधून होणारे प्रदूषण नगण्य असल्याचे भात संशोधक सांगतात. तांदळाचे काही वाण कमी पाण्यात उत्तम उत्पादन देतात, तर काही वाण भरपूर पाण्यात इतकेच नाही, तर क्षारयुक्त पाण्यातही दर्जेदार उत्पन्न देतात. आज प्रगत तंत्रज्ञानामुळे शेती प्रक्रियेत जाणार वेळ कमी झाला आहे. सेंद्रिय खतांच्या वापराने जमिनीचा पोत कायम राखत, भात पिकाच्या संशोधन आणि संवर्धनावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने भाताचे उत्पादन घेतले जाते. या राज्यातून अनेक प्रगतशील शेतकरी संशोधन अभ्यासात ’एनआरआरआय’ सोबत जोडले गेले आहेत.