महाराष्ट्राचे विकासपुरूष ः देवेंद्र फडणवीस

देशात अथवा कुठल्याही राज्यात विकासाचा मुद्दा हा निवडणुकीतील अजेंडा म्हणून प्रकर्षाने पुढे येत असेल, तर निश्चितच देशासाठी आणि जनतेसाठीही तो एक शुभसंकेत. कारण, लोकशाहीमध्ये सरकारची निवड हीच मुळी जनकल्याणासाठी होत असते. आपल्या देशात सरकारला जनकल्याणासाठीच पाच वर्षांची संधी दिली जाते. जर या पाच वर्षांच्या सरकारच्या कारभारावर जनता समाधानी असेल, तर त्याच पक्षाच्या सरकारला जनता सत्तेचा सोपान मतपेटीतून पुनश्च सुपुर्द करते आणि हीच जनता सरकारच्या कामगिरीवर नाखूश असेल, तर सत्ताधार्‍यांना बाहेरचा रस्ताही दाखवते. त्यामुळे विकासाचे प्रतिबिंब हे कालबद्ध आणि पारदर्शी असेल, तर जनतेचा सरकारवरील विश्वासही नक्कीच दृढ होतो.

गेल्या शुक्रवारी मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेला ‘अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सेतू’ हा अशाच पारदर्शी आणि कालबद्ध विकासाचे प्रतिबिंब दर्शविणारा प्रकल्प म्हणावा लागेल. अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना असलेला हा देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू पाहून जनता स्तिमित झाली, तर विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. दि. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुलाचा शीलान्यास पार पडला आणि दि. १२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधानांच्याच हस्ते या पुलाचा लोकार्पण सोहळादेखील उत्साहात संपन्न झाला. खरं तर या पुलाचे निर्माणकार्य २०१८ सालीच सुरू झाले होते. इथे हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की, या पुलाचे निर्माणकार्य आरंभल्यानंतर देशाला ’कोरोना’च्या दोन लाटांचा सामना करावा लागला. तसेच राज्यातील अडीच वर्षांच्या राजकीय अस्थिरतेचाही कालखंड पाहावा लागला. असे असतानादेखील जर या प्रकल्पाचे कार्य पूर्णत्वास आले असेल, तर त्यासाठी निश्चितच राज्याच्या दूरदर्शी आणि सक्षम नेतृत्वाचे कौतुक केले पाहिजे.

खरं तर या सेतूची संकल्पना बर्‍याच वर्षांपूर्वीच मांडली गेली होती. पण, इतक्या भव्य पातळीवर या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची हिंमत दाखविणे सहज सोपे नव्हते. पण, या प्रकल्पाचे शिवधनुष्य पेलण्याची सगळी हिंमत २०१४ साली दाखवली, ती राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. या प्रकल्पासाठी खर्च होणार्‍या निधीची तरतूद राज्याच्या तिजोरीतून करणे शक्य नव्हतेच. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि काही वित्तीय संस्थांचे सहकार्यदेखील तितकेच गरजेचे होते. तोही प्रश्न मार्गी लागला. तसेच ‘डबल इंजिन’चे सरकार सत्तेत असेल तर सुसाट विकास शक्य आहे आणि त्याचेच प्रतीक म्हणजे ’अटल सेतू’चा हा प्रकल्प. कारण, केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांचे सरकार नसते, तर या कामासाठी केंद्र सरकारची हमी आणि जपानी वित्तीय संस्थांकडून अर्थसाहाय्यदेखील उपलब्ध झाले नसते. यावरून आणखीन एक बाब अधोरेखित होते, ती म्हणजे, बरेचदा देशातील मतदार जाती-धर्म किंवा अन्य आमिषांना बळी पडून अशा सरकारच्या हाती सत्तेच्या चाव्या देतात, जे केंद्र सरकारबरोबर समन्वय साधून काम करायला इच्छुक नसतात. परिणामी, त्याची मोठी किंमत राज्यातील जनतेलाही मोजावी लागते.

२०१४ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केवळ ’अटल सेतू’चेच काम फडणवीस यांनी मार्गी लावले नाही, तर नागपूरला मुंबईशी जोडणार्‍या ’समृद्धी महामार्गा’च्या कामाचा श्रीगणेशाही फडणवीसांच्याच नेतृत्वाखाली झाला. योगायोगाने फडणवीस यांच्यासोबत ’समृद्धी महामार्गा’च्या निर्माणकार्याकडे शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेही बारकाईने लक्ष ठेवून होते आणि आज जेव्हा ’अटल सेतू’चे लोकार्पण संपन्न झाले आहे, ’समृद्धी महामार्गा’च्याही पुढील टप्प्याचे काम वेगाने सुरू आहे, तेव्हा शिंदे आणि फडणवीस ही जोडी राज्याचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहे, असा हा दैवी योगायोग!खरं तर अशा मोठ्या योजनांचा लाभ फक्त त्या-त्या योजना, प्रकल्पांपुरता कधीही मर्यादित नसतो. देशाच्या मूलभूत गाभ्याला अधिकाधिक मजबूत करणार्‍या या योजना आपल्या आसपासच्या क्षेत्रातील विकासाचे देखील नवीन आयाम खुले करतात. ’समृद्धी महामार्ग’ राज्याच्या ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून मार्गस्थ झाला, तिथे-तिथे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांत निर्माण झालेल्या अफाट संधींविषयी यापूर्वी बरेचदा चर्चा झाली आहेच.

हीच स्थिती ’अटल सेतू’च्या उद्घाटनानंतर मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यामध्येही पाहायला मिळेल. आता हा सेतू खुला झाल्यानंतर ‘तिसरी मुंबई’ सर्वार्थाने विकसित होण्याच्या चर्चा या हवेतल्या नक्कीच नाहीत. सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी मुंबई ते रायगड हे अंतर गाठायला जिथे आधी तीन ते चार तासांचा अवधी लागत होता, तेच अंतर आता अवघ्या २० ते २५ मिनिटांत गाठता येणार आहे. यामुळे वेळ आणि इंधन अशा दोहोंची बचत होणार आहे. निश्चितच या सेतूचा परिणाम मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणार्‍या जुन्या मार्गाच्या वाहतुकीवरही दिसून येईल आणि नागरिकांना त्याचा फार मोठा दिलासाही मिळणार आहे. भविष्यात राज्य सरकार किंवा ‘बेस्ट’ने मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसचा ताफा या सेतूवर उतरविला, तर दोन्ही बाजूने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. त्यांना लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याचीदेखील गरज उरणार नाही. पश्चिम भारताच्या ’हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टोरंट असोसिएशन’नेदेखील या पुलाच्या लोकार्पणानंतर आनंद व्यक्त करत, नवी मुंबई, रायगड, लोणावळा, माथेरान, कर्जत, अलिबाग आदी स्थळांवर सर्वसामान्य मुंबईकरांना पोहोचणे आता सुलभ होणार असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

एवढेच नाही, तर मुंबई विमानतळापासून नवी मुंबईच्या निर्माणाधीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवासही या सेतूमुळे सुकर होणार आहे. विकासयोजनांची कल्पना येताच, नवी मुंबई विमानतळाला लागून असलेल्या उलवे मार्गावर घरांच्या किमती वधारल्या होत्या आणि ’अटल सेतू’ खुला झाल्यामुळे त्या आणखीन उसळी घेतील, यात तीळमात्र शंका नाही.पण, फडणवीसांची ही दूरदृष्टी केवळ ’समृद्धी महामार्ग’ किंवा ’अटल सेतू’पुरतीच मर्यादित नाही, तर मुंबई, पुणे, नागपूरच्या कानाकोपर्‍यात विस्तारणार्‍या मेट्रोचे जाळे हे त्यांच्याच दूरदृष्टीचा परिपाक म्हणावा लागेल. २०१४ पूर्वी राज्याच्या ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पाठविणे, हे राज्य सरकारचे जणू एक नियमित कर्तव्य झाले होते. पण, पाणीटंचाईच्या या समस्येच्या अगदी मुळाशी जाऊन सत्तेत आल्यानंतर आणलेली ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी सर्वस्वी वरदान ठरली. ग्रामस्थांच्या सहकार्यानेच कार्यान्वित झालेल्या या योजनेचा परिणाम असा की, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी ठीकठिकाणी अडवून पाण्याची भूमिगत पातळी वाढली, ज्याची फळं आज अवघा ग्रामीण महाराष्ट्र चाखतो आहे.

(अनुवाद : विजय कुलकर्णी)