चीनची जुनी खोड मोडून टाकायलाच हवी!

विस्तारवादी चीन या ना त्या निमित्ताने जगाच्या विविध भागांमध्ये आपले हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्या लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर विविध भूभाग गिळंकृत करण्याच्या मागे हा देश लागला आहे. तिबेट ताब्यात घेऊन तो आपल्या देशाचा भाग असल्याचे चीनने या आधीच घोषित केले आहे. दलाई लामा आणि लाखो तिबेटी जनतेला देशोधडीला लावण्याचे काम चीनने केले. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर, तर चीनने कधीचाच दावा केला आहे. चीनने अलीकडेच जो नकाशा प्रस्तृत केला, त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन हे भूभाग आपले असल्याचे दाखविले आहे. लडाखमध्ये तर चीनचे घुसखोरीचे प्रयत्न अधूनमधून सुरूच असतात. चीनने जो वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध केला आहे, त्यामध्ये भारतीय भूभागावर जो दावा करण्यात आला आहे, त्याचा भारताने तीव्र शब्दात त्या देशाकडे निषेध नोंदविला आहे. चीनने अशी आगळीक प्रथमच केली नसल्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही लक्षात आणून दिले. ही चीनची जुनीच खोड आहे. ज्या भागावर चीनने दावा केला आहे, तो भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारतापाठोपाठ व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपाईन्स, तैवान या देशांनीही चीनचा निषेध केला आहे. चीनच्या वादग्रस्त नकाशामुळे आमच्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि आमच्या देशाच्या सागरी क्षेत्राचे उल्लंघन झाले असल्याचे व्हिएतनाम या देशाने दि. १ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढून स्पष्ट केले. ज्या ‘नाईन डॅस’रेषेच्या आधारे चीन दावा करीत आहे, ते अत्यंत चुकीची आहे. तसेच, दक्षिण चीन समुद्रातील क्षेत्रावर चीनकडून जे दावे केले आहे, त्यास आमचा विरोध असल्याचे, त्या देशाने म्हटले आहे. चीनने आपल्या देशाच्या नकाशाची २०२३ सालासाठीची जी आवृत्ती प्रकाशित केली आहे, ती फिलिपाईन्स देशाने फेटाळून लावली. चीनने अत्यंत जबाबदारीने वागावे आणि यासंदर्भात करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करावे, असा सल्ला त्या देशाने चीनला दिला आहे.

मलेशियानेही चीनच्या वादग्रस्त नकाशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. हा नवीन नकाशा आमच्यावर बंधनकारक नाही, असेही मलेशियाने स्पष्ट केले आहे. दक्षिण चीनचा समुद्र हा गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील विषय असल्याकडे मलेशियाने लक्ष वेधले आहे. चीनच्या नकाशाबाबत तैवानने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तैवान हा आपलाच भूभाग असल्याचा दावा चीन अनेक वर्षांपासून करीत आला आहे. लढाऊ विमानांच्या कवायती करून तैवानवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चीनकडून अधूनमधून सुरु असतातच. तैवानच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने, तैवान हा ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चा मुळीच भाग नाही. तैवानच्या सार्वभौमत्वाबाबत चीनने कितीही कोलांटउड्या मारल्या, तरी आमच्या देशाचे अस्तित्व असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही, असे त्या देशाने म्हटले आहे.

भारताच्या भूभागांवर दावा करतानाच हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये आणि दक्षिण चीन समुद्र परिसरात चीन हातपाय पसरत आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि त्या समुद्रातील सर्व ऊर्जास्रोत आपल्याच मालकीचे आहेत, असा चीनचा दावा. पण, दक्षिण आशियातील देशांना चीनचा हा दावा अमान्य आहे. त्या भागातील काही बेटांवर तैवान, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स या देशांकडूनही दावा केला जात आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि ते सर्व क्षेत्र चीनच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या भागातील सागरी मार्गानेच चीनचा माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात जातो. पण, म्हणून काय त्या सर्व भागावर आपलीच मालकी असल्याचा दावा या विस्तारवादी देशाने करायचा? चीनने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशावरून, विविध देशांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारतानेही त्याबद्दल चीनकडे आपला निषेध नोंदविला. पण, त्याची योग्य ते दखल घेण्याऐवजी चीनने भारतास ‘शांत’ राहण्याचा आणि उगाचच तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त न करण्याचा सल्ला दिला आहे. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, ते हेच! आपण एक बलाढ्य शक्ती असून, आपल्या वाट्याला कोणी जाऊ नये, असा गर्भित इशारा ‘शांत राहा,’ असा जो सल्ला त्या देशाने भारतास दिला आहे, त्यावरून दिसून येत आहे. चीनची ही दादागिरी मोडून टाकायलाच हवी!

पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणारे शियापंथी आणि अन्य अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध होणारे अन्याय वाढत चालले असून, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया तेथे उमटत आहे. त्या भागात यादवीसारखी परिस्थिती निर्माण होत असून, भारतामध्ये सामील होण्याचा विचारही तेथील काही नेते बोलून दाखवत आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात एका शियापंथी मौलवीस ईशनिंदा केल्याच्या आरोपावरून नुकतीच अटक करण्यात आली. त्याची संतप्त प्रतिक्रिया त्या भागात उमटली आहे. स्कार्दूमध्ये जोरदार निदर्शने झाली. त्या भागातील अलीकडील काळातील ही मोठी निदर्शने असल्याचे बोलले जात आहे. या निदर्शनात सहभागी झालेले शियापंथी ‘चलो चलो कारगिल चलो‘ अशा घोषणा देत होते. स्थानिक शियापंथी नेत्यांनी, पाकिस्तानी प्रशासनास यादवी होण्याचा इशारा देण्याबरोबरच भारतात सामील होऊ, असे धमकाविले आहे. शियापंथी मौलवी अघा-बकीर -अल-हुसेनी याच्यावर एका धार्मिक कार्यक्रमामध्ये ईशनिंदा केल्याचा आरोप ठेवून अटक करण्यात आली.

स्कार्दू येथे आयोजित उलेमा परिषदेच्या बैठकीत संबंधित धर्मगुरुवर ईशनिंदेचा आरोप ठेवण्यात आला. पाकिस्तान हा इस्लामी देश असला, तरी या देशामध्ये सुन्नी बहुसंख्य आहेत. पण, गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात शियापंथी मोठ्या संख्येने आहेत. गिलगिट- बाल्टिस्तान भाग तीन जिल्ह्यांमध्ये विभागलेला आहे. त्यामध्ये गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि दियामेर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात झालेल्या निदर्शनांची पाकिस्तानी माध्यमांनी दखल घेतली नाही; पण समाजमाध्यमांद्वारे हे वृत्त सर्वत्र पसरले. शियापंथी धर्मगुरूस अटक करण्यात यावी, या मागणीसाठी सुन्नीपंथीय निदर्शकांनी काराकोरम महामार्ग रोखून धरला. दियामेर येथेही निदर्शने झाली. या निदर्शनाविरुद्ध शियापंथी मुस्लिमांनी निदर्शने केली. निदर्शक पाकिस्तानच्या आणि लष्कर प्रमुखांच्या विरोधात घोषणा देत होते. मौलवी अघा- बकीर-अल-हुसेनी याची सुटका न केल्यास आणि महामार्ग मुक्त न केल्यास यादवी होईल, असा इशारा शियापंथी समुदायाने दिला आहे. मुस्लीम देशामध्ये शियापंथी समुदायावर कसा अन्याय होत आहे, त्याचे हे एक उदाहरण झाले. अन्य धर्मीय अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले होणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, ही तर पाकिस्तानमध्ये नित्याचीच बाब झाली आहे.

पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या राज्यात खलिस्तानी तत्त्वे पुन्हा डोके वर काढू लागली आहेत. राज्य सरकार त्यांच्याविरुद्ध ठोस उपाययोजना करीत नसल्याने खलिस्तानी समर्थक सक्रिय होताना दिसतात. पंजाबमध्ये पाकिस्तानमधून ड्रोनच्या द्वारे शस्त्रास्त्रे टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत. तसेच, सीमेपलीकडून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांची तस्करीही होत आहे. अलीकडेच सीमेपलीकडून पंजाबमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍या सात जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. अमृतसर शहरातून हे १५ किलो हेरॉईन पोलिसांनी जप्त केले. सीमा भागातील राज्यामध्ये एवढा कडक बंदोबस्त असताना, अशी तस्करी का होते, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची पंजाब राज्य अमली पदार्थमुक्त करण्याची मनीषा आहे. पण, मान सरकारला तसे करणे, हे खरोखरच शक्य आहे का? खलिस्तानवादी तत्त्वांचा बिमोड करण्याचे आणि अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी जात असलेल्या पिढीला व्यसनमुक्त करण्याचे कार्य पंजाब सरकारने केले, तरी जनता त्या सरकारला धन्यवाद देईल. पण, भगवंत मान यांच्या सरकारला ते शक्य आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे.