धूल चेहरे पर थीं...

कालपरवा महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक विधान केलं आणि त्या विधानावरून राज्यात गदारोळ माजवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. विरोधी पक्षासह काही निवडक पत्रकारांकडून याबाबत अजेंडा राबवला जात असून, भाजप आणि बावनकुळे कशाप्रकारे पत्रकारांना गृहित धरतात आणि वागणूक देतात, याचे दाखले देत वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न सध्या जोरात सुरुत आहे. परंतु, ठाकरे-राऊत-पवार असोत किंवा महाविकास आघाडीची इतर नेतेमंडळी, या सर्वांनी मविआ सरकार असताना पत्रकारांना कशाप्रकारे वागणूक दिली आणि त्यांच्यासोबत काय व्यवहार केला, हे महाराष्ट्र अद्याप विसरलेला नाही. एका वृत्तवाहिनीचे पत्रकार राहुल कुलकर्णींना घरातून उचलून केलेली अटक असो किंवा अर्णब गोस्वामींच्या घरात पोलीस घुसवून त्यांना ताब्यात घेणं असो, सेलिब्रिटींवर दबाव आणून त्यांच्याकडून ट्विट करून घेणं असो किंवा गरजवंतांना मदत करणार्‍या अभिनेत्याला घरी बोलावून दिलेली समज असेल, असे अनेक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे प्रयोग महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातलेच. पत्रकारांची गळचेपी करून, त्यांच्यावर हल्ले करून अभिव्यक्तीवर घाला घालण्याचे उद्योग मोठ्या साहेबांच्या काळात अनेकदा घडले. उद्धव ठाकरेदेखील कधी पत्रकारांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधताना किंवा त्यांच्यात रममाण होताना दिसत नाहीत. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी पत्रकारांना चहा पाजा आणि त्यांच्या संपर्कात राहा, असा सल्ला दिल्यानंतर जणूकाही पत्रकारितेची मूल्य भाजपने पायदळी तुडवली आहेत, या अविर्भावात टीकाटिप्पणी करणारी मंडळी पत्रकारांवर हल्ले झाल्यावर कुठे दडी मारून बसतात? हा प्रश्न कुणीतरी विचारला पाहिजे. मविआ काळात तत्कालीन सरकारचे समर्थन करण्यासाठी मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना कशाप्रकारे दबाव आणून ट्विट करण्यास भाग पाडले गेले, हे उघड आहे. भारताच्या समर्थनार्थ ट्विट करणार्‍या भारतरत्न लतादीदींची चौकशी करण्याची भाषा करणारे गृहमंत्री महाराष्ट्राच्या पदरी बांधणारे सरकारही महाविकास आघाडीच्या कृपेने राज्यात सत्तेत होते. त्यामुळे मविआ स्वतःचा चेहरा साफ न करताच आरशावरील धूळ पुसण्याचा प्रयत्न करतेय. गालिबच्या भाषेत सांगायचं, तर मविआची स्थिती म्हणजे ’धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करते रहे!’ अशीच आहे.

देशात लोकसभेपूर्वी पुन्हा एकदा राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेशसह एकूण पाच राज्यांमध्ये येत्या काही दिवसांत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका २०२४ लोकसभेची ‘लिटमस टेस्ट’ मानली जात असून, जो आता जिंकेल, त्याचे पारडे लोकसभेत जड असणार, असा साधारण अंदाज बांधला जातो. विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये उतरण्याची शक्यता असून, भाजपही संपूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरला आहे. या रणसंग्रामात भाजपने मध्य प्रदेशात सुरू केलेल्या धक्कातंत्रामुळे पुन्हा एकदा विरोधी पक्षात खळबळ माजली आहे. केंद्र सरकारमध्ये काम करणार्‍या तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह काही दिग्गज खासदारांना पक्षाने विधानसभेच्या मैदानात उतरवल्याने विरोधी पक्ष संभ्रमावस्थेत सापडला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते आणि नरेंद्रसिंह तोमर या मातब्बरांना विधानसभेसाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आल्याने विरोधी पक्षाची अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे. कैलास विजयवर्गीय यांच्यासारखा हुकमी एक्का ज्याने पश्चिम बंगालमध्ये भाजपसाठी भूमिका बजावली, त्यांनाही विधानसभा निवडणूक लढविण्याचे आदेश पक्षाकडून देण्यात आले आहेत. धक्कातंत्र हा गेल्या काही वर्षांपासून भाजपच्या रणनीतीचा अविभाज्य भाग बनला असून, गुजरातसारख्या राज्यात संपूर्ण तख्तापालट करून भाजपने निवडणुकीचे मैदान मारले, हा इतिहास. मध्य प्रदेशात गेल्या दीड दशकांहून अधिक काळ भाजपचे सरकार असून, शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत प्रस्थापित भाजप विरोधात जनमत असून, काँग्रेसचा विजय जवळपास निश्चित असल्याचे राहुल गांधी टीमकडून सांगण्यात येते. परंतु, समाजमाध्यमांत निर्माण केलेले वातावरण आणि जमिनीवरील वास्तविकता यात फरक असतो, हे राहुल गांधींना समजेल, अशी अपेक्षा करणेच व्यर्थ. दिग्गज नेत्यांना मैदानात उतरवून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहर्‍याचा वापर करून आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या कामांना समोर ठेवून भाजप रणांगण गाजवेल आणि विरोधकांची दांडी गुल होईल, अशी सध्याची स्थिती. त्यामुळे मध्य प्रदेशात नेमके काय होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.