महाराष्ट्र पेटवण्याचा डाव!

 

महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांत अत्यंत नाट्यमय आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा अनेक घडामोडी घडल्या. मविआची स्थापना, फडणवीसांनी ठाकरे सरकारची केलेली चौफेर कोंडी, मविआचे पतन आणि फडणवीसांनी बाजी पलटवून महविकास आघाडीला दिलेली मात, या सगळ्या घटना देशाने पहिल्या. मात्र, या सगळ्या घटनांमध्ये फडणवीसांनी थेट शरद पवारांना मात दिल्याने पवारांची गँग त्यांच्या विरोधात कमालीची सक्रिय झाली. २०१९ पासून फडणवीसद्वेषाने पछाडलेली ही टोळी राज्याचे हित नजरेआड करून आपल्या स्वार्थासाठी काहीही करण्यास तयार असून, त्याची अनेक उदाहरणे राज्याने पाहिली. नुकत्याच झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनातही आपली माणसे घुसवण्याचे प्रयत्न काही मंडळींकडून करण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यातच आता शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची एक ध्वनीफीत व्हायरल होत असून, त्यात हा विषय आपल्याला पेटवायचा असल्याचे ते स्पष्टपणे सांगताना दिसतात. मुळातच कुठलीही समस्या, कुठलाही प्रश्न हा कायदेशीर आणि शांततेच्या, चर्चेच्या मार्गाने सोडवला जाऊ शकतो. त्यासाठी विधिमंडळ आणि इतर आयुधांचाही वापर केला जाऊ शकतो. असे असूनही रोहित पवारांना विषय पेटवायचे का आहेत? या पेटवापेटवीच्या माध्यमातून त्यांना नेमकं काय साध्य करायचं आहे? हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होणारच. “व्हायरल झालेल्या क्लिपवर स्पष्टीकरण देताना भूमिका मांडणं म्हणजे महाराष्ट्र पेटवणं असं असेल, तर होय मी महाराष्ट्र पेटवतोय,” असे रोहित यांनी अधिकृतपणे मान्यही केले. मुळातच राज्याचे सध्याचे वातावरण पाहता, काही सामाजिक घटकांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काही भागांमध्ये आंदोलन अन् निदर्शने होत असल्याचे दररोज दिसून येते. त्यावर राज्य शासन तोडगा काढत असून, परिस्थिती शांत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात काही घटकांनी आधीच राज्यात आंदोलने सुरू केलेली असताना, रोहित पवार यांना राज्य का पेटवायचे आहे, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. शरद पवारांचा इतिहास पाहता, राज्यात सामाजिक सलोखा कशाप्रकारे अस्थिर होईल, याची त्यांनी अनेकदा काळजी घेतली. त्यामुळे अशाप्रकारची विधाने करून राजकीय फायदे लाटण्यासाठीच यांना महाराष्ट्र पेटवायचा आहे, असेच म्हणावे लागेल.

राष्ट्रीय पातळीवर भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पर्याय देण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू झाला. मात्र, मोदीद्वेषापोटी जन्माला आलेल्या आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये निवडणूक सोडा, जागावाटपापूर्वीच वादाची ठिणगी पडली आहे. काही राज्यांमध्ये परस्परांचे कट्टर राजकीय शत्रू असलेली मंडळी लोकसभेसाठी जरी एकत्र येत असली, तरी प्रत्यक्ष निवडणुका होईपर्यंत, हे लोक एकत्र राहतील का, याचा काही अंदाज नाही. दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीनंतर सीपीआय (एम) गटाने समन्वय समितीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला असून, इतर समित्यांमध्ये आपण सहभागी होऊ, असे पक्षाकडून सांगण्यात आले. मुळातच पश्चिम बंगालमध्ये परस्परांचे कट्टर विरोधक असलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआय (एम)सारख्या पक्षांचे एका आघाडीत राहणे केवळ अशक्यच. अनेक दशके डाव्यांना विरोध करून सत्तेत आलेल्या ममता असोत किंवा एकमेकांचे राजकीय वैरी म्हणून काम केलेली अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंब ही मंडळी एकत्र येऊन सामंजस्याने निवडणुका लढवतील, याची सुतराम शक्यता नाही. केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांच्यात असलेले वैर जगजाहीर आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमारांना खाली खेचण्यासाठी आता लालूप्रसादांना आपल्या मुलांची साथ मिळतेय. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेऊन नवा प्रयोग करू पाहणार्‍या ठाकरेंच्या मताला काडीचीही किंमत न देता, आंबेडकरांना आघाडीपासून दूर ठेवण्यात आले. मुळातच कुठलाही समान राजकीय विचार किंवा अजेंडा नसलेल्या या टोळीचा उद्देश मोदीद्वेष असल्याने, केवळ द्वेषाच्या आधारे ते एकत्रित राहू शकत नाहीत, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना आहेच. विरोधकांनी मोदीविरोधाच्या अजेंड्याखाली बांधलेली ही मोळी निवडणुका होईपर्यंत जरी टिकली, तरी त्याचे कौतुक करावे तितके कमीच. कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या पक्षाला जवळ करून काँग्रेसने अचानक त्यांचा पाठिंबा काढला आणि कुमारस्वामी यांना अपमानित होऊन राजीनामा द्यावा लागला होता, हा इतिहास फार जुना नाही. म्हणूनच ‘इंडिया’ आघाडीत सुरू झालेल्या या वादावादीमुळे निवडणुका सुरू होण्यापूर्वीच यांच्यात काडीमोड झाला नाही म्हणजे मिळवलं!