सत्ता केंद्रस्थानी मराठवाडा!

कायमचा दुष्काळ आणि औद्योगिक बाबतीत असलेल्या मागासलेपणामुळे विकासापासून वंचित राहिलेला मराठवाडा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. वर्षभरापूर्वी राज्यात झालेले सत्तांतर आणि त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेत मराठवाड्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले लक्ष वेधले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर महायुती सरकार मराठवाड्याकडे राजकीयदृष्ट्या फायदा उचलण्यासाठी लक्ष देत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. मुळातच बंडखोरीची मूळ प्रवृत्ती, राजकीय अतिसंवेदनशीलता, सामाजिक आणि इतर बदलांचे केंद्र असलेला मराठवाडा सत्तेच्या केंद्रस्थानी आल्यामुळे राज्याची राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचे मूळ केंद्रही जालना जिल्ह्यात होते. मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवातही मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातून झाली होती. त्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय बदलांच्या अनुषंगाने मराठवाडा गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रकर्षाने केंद्रस्थानी आला आहे. निवडणुकीचे गणित पाहता सध्या भाजप मराठवाड्यात क्रमांक एकवर असून, त्या खालोखाल शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्ष आहेत. ४६ विधानसभांपैकी १६ जागांवर भाजपचे आमदार असून १२ ठिकाणी शिवसेनेच्या आमदार निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यापैकी तीन आमदार ठाकरेंसोबत, तर नऊ आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत. राष्ट्रवादीतही फुटीनंतर आमदार विभागले असून आठपैकी एकमेव क्षीरसागर सोडता बाकीचे सात आमदार अजितदादांसोबत आहेत. लोकसभेच्या दृष्टीने एकूण आठ जागांपैकी चार जागा भाजपकडे, तीन सेनेकडे, तर एक एमआयएमकडे आहे. येत्या लोकसभेतही त्यात फारसा फरक पडेल, असे सध्या तरी वाटत नाही. शिंदेंनी केलेल्या बंडानंतर संभाजीनगरच्या वाट्याला आलेली सेनेची तीन अधिक भाजपचे एक अशी एकूण चार मंत्रिपदे युतीचे वातावरण बळकट करण्यात मोठी भूमिका बजावतील. दादा गटाचे धनंजय मुंडे आणि संजय बनसोडे हेदेखील महायुतीचे मंत्री म्हणून प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्रिशूळ सरकारची स्थिती मविआपेक्षा उजवी आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या घोषणांमुळे मराठवाड्यात सरकारप्रती सकारात्मक भावना निर्माण झाली असून, या भावनेतून सत्तेच्या केंद्रस्थानी आलेला मराठवाडा महायुतीसाठी पोषक ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

 

मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीतून मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांसाठी, ४६ तालुक्यांसाठी आणि दीड कोटींहून अधिक लोकसंख्येसाठी भरभरून देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना फडणवीस आणि शिंदेंनी मराठवाड्याला सुजलाम् सुफलाम् करताना दूरगामी परिणाम होतील, अशा काही घोषणा केल्या आहेत. मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवतानाच, या भागाचा चेहरामोहरा कशाप्रकारे बदलता येऊ शकतो, याचा एक यशस्वी प्रयत्न सरकार करतेय. सिंचनासाठी दिलेल्या १४ हजार कोटींच्या तरतुदीसह काही महत्त्वपूर्ण आस्थापनांच्या मान्यता शासनाने दिल्या आहेत, जेणेकरून मराठवाड्यातील युवकांना शिक्षण आणि इतर बाबींसाठी अन्य विभागांमध्ये जाण्याची आवश्यकता पडू नये. या सगळ्यात सिंचनावर शासनाचा सर्वाधिक भर असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. सिंचनाअभावी मराठवाड्यातील लक्षावधी हेक्टर क्षेत्र म्हणावं तसं उत्पादन करू शकत नव्हते, आता त्याला चालना मिळेल. यातून शेती क्षेत्राशी संलग्न व्यवसायही वाढीस लागतील. काही निवडक शहरे वगळता इतर जिल्ह्यात खुंटलेली औद्योगिक वाढदेखील आता होण्यास मदत होईल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, शासकीय कृषी महाविद्यालयांना मान्यता दिल्याने शिक्षणसाठी होणारी विद्यार्थ्यांची ओढाताण आणि त्यावर अवलंबून असलेले इतर घटक यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे. मराठवाडा पाणीदार झालेला पाहायचा आहे. हे स्वप्न गेल्या अनेक पिढ्यांनी पाहिलं आणि त्यातील अनेकजण हे स्वप्न घेऊन जगले. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या प्रमुख पदावर असताना मराठवाड्याचा भगीरथ बनून पाणीदार मराठवाडा, हे काल्पनिक चित्र प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. ‘वॉटर ग्रीड’ हा त्याचाच एक भाग होता. लक्षावधी मराठवाड्यातील रहिवाशांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्याची किमया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे साधत असून, आधी ‘वॉटर ग्रीड’ आणि आता सिंचनासाठी केलेली १४ हजार कोटींची तरतूद यातून, त्यांचे मराठवाडा प्रेम यातून प्रदर्शित होते आहे. राज्य सरकारने एका चांगल्या कामाचा संकल्प सोडला असून, महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल मिटवण्यासाठी हे पाऊल नक्कीच स्तुत्य म्हणावे लागेल!