‘जी २०’ अन् पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कर्तृत्व!

'वसुधैव कुटुम्बकम्’ची संस्कृती सांगणार्‍या भारतात झालेली ‘जी २०’ परिषद ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात यशस्वी मुत्सद्देगिरी म्हणून इतिहासात ओळखली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिकदृष्ट्या मजबूत देशांच्या ‘जी २०’ शिखर संमेलनात भारताने मांडलेला ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ हा संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे जागतिक राजकारणात स्थान मजबूत झाले आहे. त्याचबरोबर जगाला नवी दिशा-नवी आशा हे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देऊ शकतात, यावर परिषदेला उपस्थित अनेक बलाढ्य राष्ट्रप्रमुखांची अप्रत्यक्षपणे सहमती दिसून आली. त्यामुळेच ही परिषद भारताला सुवर्णयुगात व जागतिक महासत्तेकडे नेणारे पहिले पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे २०१४ मध्ये घेतली. त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीवेळी सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. सुमारे नऊ वर्षांपासून दक्षिण आशियातील परराष्ट्र धोरणापासून मोदीजींनी सुरू केलेला प्रवास हा ‘जी २०’ पर्यंत पोहोचला. मोदीजींच्या प्रगल्भ नेतृत्वामुळेच ‘आफ्रिकन युनियन’चा २१वा देश म्हणून समावेश झाला. त्याला अन्य देशांनी एकमताने संमती दिली. त्यामुळे भारताचा जागतिक स्तरावरील प्रभाव वाढला असल्याचे सिद्ध होते. या परिषदेने भारताला ‘ग्लोबल एशिया’चेही नेतृत्व सहजगत्या मिळवून देण्यासाठी पाऊल पडले.

‘जी २०’ देशांमध्ये जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा समावेश होतो. या संमेलनात घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होतो. जगातील ८५ टक्के जीडीपी आणि ७५ टक्के जागतिक व्यापार हा ‘जी २०’ देशांच्या कक्षेत येतो. नवी दिल्ली जाहीरनामा संमत करण्यामागे भारताने मिळविलेले यश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सातत्याने विकास, सहकार्य आणि जागतिक नेतृत्वाचा मार्ग तयार करीत आहे. त्याचबरोबर ‘जी २०’ची परिषद ही भारताच्या भविष्यातील अनेक पिढ्यांचे उज्ज्वल भविष्य ठरवेल. भारताने वर्षभरासाठी भूषविलेले ‘जी २०’चे अध्यक्षपद खर्‍या अर्थाने लोककेंद्रित ठरले आणि एक राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून उदयाला आले.

जगावर दीड वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जी २०’ मध्ये राष्ट्राराष्ट्रांच्या स्वतंत्र भूमिका असल्याचे मान्य करण्यात आले. भारताच्या गटनिरपेक्ष व समानमार्गी धोरणालाही जागतिक स्तरावर पसंती मिळाली. रशिया हा भारताचा वर्षानुवर्षांचा पारंपरिक मित्र आहे. त्याला थेट न दुखावता ‘जी २०’ मध्ये युक्रेनविषयी ठराव मंजूर करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कसब महत्त्वाचे ठरले. त्याचबरोबर सर्वसमावेशकत्वाचा मुद्दा लक्षवेधी ठरला.

‘जी २०’ परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आत्मविश्वास ठळकपणे जाणवला. भारताने काही वर्षांतच जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून भरारी मारली. आता जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मोदीजींनी संकल्प घेतला आहे. ‘जी २०’च्या माध्यमातून अनेक प्रगत देशांबरोबर भारताचे करार झाले. या परिषदेत घोषणा झालेला भारत-पश्चिम आशिया व युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर’ हा भारतातून परदेशांबरोबर व्यापारवाढीसाठी ‘मैलाचा दगड’ ठरेल. तो भारताचे आर्थिक भविष्य घडविणारा ठरेल. या प्रकल्पातून जलमार्ग, रेल्वेमार्ग, रस्तेमार्गाने युरोप, पश्चिम आशियाबरोबर संपर्क साधता येईल. या प्रकल्पातून वेगाने भारताचा युरोप-पश्चिम आशियाशी व्यापार ४० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीन हा व्यापारातूनच बलाढ्य महाशक्ती झाला. त्याच पद्धतीने भारतातील व्यापार्‍यांना दर्जेदार उत्पादनांसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. या देशांबरोबरच ‘आफ्रिकन युनियन’मधील ५५ देशांमध्ये भारताला व्यापाराची दालने खुली झाली आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेत नेत्रदीपक वाढ होईल. या पार्श्वभूमीवर भारताचा काही वर्षांतच जागतिक महाशक्ती म्हणून उदय होईल. या परिषदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सुमारे १४० कोटी लोकसंख्येला घेऊन विकासाच्या दिशेने चाललेल्या भारताला आपली संस्कृती दाखविण्याची संधीही मिळाली.

आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची उपलब्धता, पर्यटनाचा विस्तार, जागतिक स्तरावर कार्यस्थळाच्या संधी, भरड धान्य उत्पादन आणि मजबूत अन्न सुरक्षा, जैवइंधन वापरासाठी दृढ वचनबद्धता हे ‘जी २०’ शिखर परिषदेचे प्रमुख फलित आहे. तसेच, या परिषदेमधून भारताची तांत्रिक क्षमता आणि आर्थिक सामर्थ्याचे जगाला दर्शन घडले.

जागतिक स्तरावर ‘जी २०’च्या माध्यमातून ठसा उमटविल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणारी ‘आयुष्मान भव’ योजना सादर केली. ‘कोणतीही व्यक्ती मागे राहू नये आणि कोणतेही गाव मागे राहू नये,’ हे ‘आयुष्मान भव’ मोहिमेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक कुटुंब निरोगी राहिले, तर निरोगी भारत घडवण्याचा संकल्प पूर्ण होईल, याची खात्री वाटते.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ‘आयुष्मान कार्ड’ प्रदान करणे, गावकर्‍यांना आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण याबाबत जागरूक करण्यासाठी ‘आयुष्मान सभा’ आयोजित करणे, आयुष्मान मेळाव्यांचे आयोजन आणि आठवड्यातून एकदा सामुदायिक आरोग्य केंद्रांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या भेटीची व्यवस्था करणे, ही कौतुकास्पद पावले आहेत.

‘आयुष्मान भव’ योजनेतून नागरिकांना एकात्मिक आरोग्य सेवा कवच प्रदान करण्याबरोबरच देशातील प्रत्येक गाव आणि शहरापर्यंत पोहोचण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने या मोहिमेला सुरूवात झाली असून, दि. २ ऑक्टोबरपर्यंत आयोजित केलेल्या ’सेवा पंधरवड्या’ दरम्यान नागरिकांनी आवर्जून योजनेत सहभाग नोंदवावा.