डिझेल वाहनांवर १०% जादा कर लागणार का? जाणून घ्या काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री!

नवी दिल्ली : डिझेल वाहनांवर कर लावण्याचा भारत सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचा एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर गोंधळ उडाला होता, ज्याबद्दल त्यांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे. नितीन गडकरी यांनी एका ट्विटद्वारे म्हटले आहे की, मीडिया रिपोर्ट्सवर तात्काळ स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर 10% कर लावण्याची चर्चा आहे.

नितीन गडकरी म्हणाले की, सध्या भारत सरकारकडे या विषयावर कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. २०७० पर्यंत भारताला कार्बन उत्सर्जन शून्यावर नेण्याची इच्छा असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, डिझेल आणि वाहनांसारख्या इंधनाच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे वायू प्रदूषणात वाढ रोखण्यासाठी अधिक स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा पर्यायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, हे इंधन स्वदेशी, प्रदूषणमुक्त आणि स्वस्त असावे, बाहेरून आयात करण्याची गरज नसावी.

एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या भाषणानंतर मीडिया आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली, ज्यामध्ये ते म्हणाले, “प्रदूषण ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे आणि त्याचा आपल्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. अर्थमंत्री माझ्या घरी बैठकीसाठी येणार आहेत आणि मी त्यांना डिझेलवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांवर अतिरिक्त 10% GST लावण्याची विनंती करणार आहे. कारण लोकं पटकन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.”

या विधानानंतर मोदी सरकार डिझेल वाहनांवर 10% अतिरिक्त कर लावणार असल्याचे मीडियामध्ये दिसायला लागले. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले होते की २०१४ नंतर 22% डिझेल वाहने आता 18% वर आली आहेत. ऑटोमोबाईल उद्योग वाढत असल्याने डिझेल वाहने वाढू नयेत, असे ते म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी अतिरिक्त कर लावण्याबाबत बोलले. मात्र, आता त्यांच्या ट्विटनंतर अशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट झाले असून मोदी सरकार डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त कर लावणार नाही.