‘विश्वमित्रा’चे अढळपद...

देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे नुकतीच दोनदिवसीय ‘जी २०’ शिखर परिषद संपन्न झाली. त्यापूर्वी साधारणपणे वर्षभरापासून देशभरात विविध ठिकाणी विविध विषयांवरील बैठका पार पडल्या होत्या. या बैठकांदरम्यान जवळपास सर्वच मुद्द्यांवर एकमत होत होते, तशी संयुक्त निवेदनेही जारी करण्यात येत होती. मात्र, सध्या जगापुढील अतिशय ज्वलंत असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षावर मात्र ‘जी २०’ राष्ट्रांचे एकमत होत नव्हते. त्याचे कारणही अगदी स्पष्ट होते. ते म्हणजे ‘जी २०’मधील काही राष्ट्रांसाठी रशिया, तर काही राष्ट्रांसाठी युक्रेन हे गुन्हेगार होते. त्यामुळे रशियाचा तीव्र निषेध करावा, त्यावर दबाव आणावा, असे एका गटाचे म्हणणे होते; तर रशियापेक्षा युक्रेनलाच शहाणपणाच्या चार गोष्टी सांगण्याची गरज असल्याचे मत दुसरा गट मांडत होता. त्यामुळे शिखर परिषदेमध्ये ‘जी २०’ नवी दिल्ली शिखर परिषदेचे घोषणापत्र एकमताने संमत होणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातच आपापल्या अपरिहार्य कारणांमुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग हे शिखर परिषदेस अनुपस्थित होते. त्यामुळे नवी दिल्ली घोषणापत्राविषयी अधिकच संभ्रम निर्माण झाला होता.

परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी पहिल्याच सत्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी २०’ नवी दिल्ली घोषणापत्राविषयी सर्व सदस्य राष्ट्रांचे मतैक्य झाल्याची घोषणा केली आणि तो ताण काहीसा निवळला. तरीदेखील घोषणापत्रात युक्रेनविषयी नेमके काय आहे, ही उत्सुकता होतीच. कारण, हा मुद्दा वगळताच घोषणापत्रावर मतैक्य घडवावे, एवढे भारतीय धोरण लेचेपचे नाही. त्यामुळे घोषणापत्रामध्ये प्रारंभीच ‘हे युद्धाचे युग नाही’ या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करून संपूर्ण घोषणापत्रास एकमताने मान्य करण्यात आले. त्यामुळे खरे तर अनेकांना धक्का बसला; मात्र ‘विश्वमित्र’ भारताची तपश्चर्या जगासाठीही महत्त्वाची ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

घोषणापत्रामध्ये भारताने आपली भूमिका अतिशय स्पष्ट शब्दात मांडली आहे. त्यामध्ये ना रशियास झुकते माप आहे, ना युक्रेनला. त्याचवेळी जागतिक समुदायाची भावना काय आहे, हे नेमकेपणाने समजून घेऊन त्याचीही दखल त्यामध्ये भारताने घेतली आहे. त्याचवेळी आपली भूमिकादेखील मनात कोणताही किंतु न ठेवता जगापुढे आणली आहे. सध्याचे युग युद्धाचे नाही, हे सांगतानाच भारताने प्रत्येक राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा आदर व्हायलाच हवा; असे त्यात म्हटले आहे. त्याचवेळी एखाद्या राष्ट्रास धमकी देण्यासाठी अण्वस्त्रांची भाषा वापरण्याचा स्पष्ट निषेध करून युद्धाचा जागतिक अन्न आणि ऊर्जा साखळीवर परिणाम होऊन अर्थकारण, कसे डळमळीत होते, हेदेखील सांगितले आहे. याद्वारे भारताने एकाचवेळी रशिया आणि युक्रेन, त्यांचे समर्थक आणि विरोधक, जागतिक संघटना या सर्वांना युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी मार्ग प्रशस्त करून दिला आहे. त्याचवेळी रशिया हा आपला दीर्घकाळचा मित्र आहे, त्यामुळे त्यास झुकते माप द्यायचे आणि युक्रेनलाच दोषी ठरवायचे, हा प्रकार भारताने केलेला नाही. त्यामुळेच प्रत्येकाला मान्य होईल, अशी ‘जी २०’ची भूमिका मांडण्यास भारतास यश मिळाले आहे.

युक्रेन आणि युरोपातील देश ’युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू आहे’ म्हटल्याने आणि रशियाचे नाव न घेतल्याने नाराज आहेत. परंतु, युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि ‘नाटो’ व रशिया आणि चीन यांच्यातील तणावाच्या वातावरणात, असे जाहीरनामेही जारी केले जात आहेत. या घोषणेने युक्रेन युद्धात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला नक्कीच संदेश दिला आहे की, जर कोणताही देश रशियाला तोडगा काढण्यासाठी तयार करू शकत असेल, तर तो भारतच असेल.

अर्थात, हे एकमत होण्याचा मार्ग अजिबात सोपा नव्हता. ‘जी २०’साठी भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी, हे एकमत कसे झाले, याची ‘इनसाईड स्टोरी’ नेमकेपणाने ट्विटरवर मांडली आहे. त्यांनी म्हटले की, २०० तासांच्या अविश्रांत चर्चेनंतर, ३०० द्विपक्षीय बैठका झाल्यावर आणि १५ वेळा बदललेल्या मसुद्यानंतर युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर एकमत होऊ शकले आहे. त्याचप्रमाणे शुक्रवारी रात्रीपर्यंत प्रत्येक देशासोबत चर्चा सुरू होती; मात्र एकमत होत नव्हते. मात्र, भारताने अतिशय सामंजस्याने आणि संयमाने अगदी शनिवारी सकाळी सर्वांना मान्य होईल, असा नवा मसुदा पुढे ठेवला आणि अखेरीस सर्व देशांनी त्यास आपली मंजुरी दिल्याचे कांत यांनी सांगितले आहे.

‘जी २०’ नवी दिल्ली शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५६ देशांचा समूह असलेल्या ‘आफ्रिकन युनियन’ला देखील ‘जी २०’ ची सदस्यता बहाल करत असल्याची घोषणा केली. २६ वर्षांपूर्वी १९९७ मध्ये स्थापन झालेला ‘जी २०’ आता ‘जी २१’ झाला आहे. ‘आफ्रिकन युनियन’ ही एक संघटना आहे, जी १९६३ मध्ये आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. याद्वारे ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करणार्‍या भारताने आपले स्थान अधिक मजबूत करून चीनच्या इराद्यांना धक्काही दिला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने ‘जी ७’, ‘ब्रिक्स’ आणि ‘जी २०’ प्रत्येक व्यासपीठावरून विकसनशील आणि गरीब देशांचा आवाज बनण्याची भूमिका बजाविली आहे. यामुळे आफ्रिकन देशांमध्ये भारताची पकड आणखी मजबूत होणार, यात कोणतीही शंका नाही. चीनने गेल्या दोन-तीन दशकांपासून आफ्रिकन देशांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, चिनी गुंतवणुकीमुळे आफ्रिकन देशांमध्ये कर्जाचे संकट निर्माण झाले आहे. आफ्रिकेशी भारताचे हजारो वर्षांचे व्यापारी आणि सामाजिक संबंध आहेत. भारताची स्वातंत्र्य चळवळ आफ्रिकन देशांच्या स्वातंत्र्य चळवळींसाठी प्रेरणास्रोत बनली होती. अलिप्तता चळवळीचे नेतृत्व करताना भारत नेहमीच दक्षिणेकडील देशांचा आवाज उठवत आला आहे.

भारताने गेल्या नऊ वर्षांत इतर देशांमध्ये २५ नवीन दूतावास उघडले आहेत. त्यापैकी १८ दूतावास फक्त आफ्रिकन देशांमध्ये उघडण्यात आले आहेत. आता भारताने ‘जी २०’ मध्ये आफ्रिकन देशांच्या संघाचाही समावेश केला आहे. या सर्व गोष्टींकडे पाहता मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून भारतासाठी आफ्रिका खूप महत्त्वाची आहे. याव्यतिरिक्त, आफ्रिकेमध्ये भारतीय वंशाचे अंदाजे तीन दशलक्ष लोक राहतात, ज्यापैकी एक दशलक्षांहून अधिक दक्षिण आफ्रिकेत राहतात. केनिया, टांझानिया आणि युगांडा येथेही मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी राहतात. या बाबींचा विचार करता पंतप्रधान मोदी यांच्या आफ्रिनन समूहास ‘जी २०’मध्ये सहभागी करून घेण्याच्या निर्णयाचे महत्त्व लक्षात येते.

‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या आयोजनानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरण्यास प्रारंभ झाला आहे. भूराजकारण आणि भूअर्थशास्त्राचे केंद्र म्हणून भारताची स्थापना होत आहे. भारताने दाखविलेल्या मार्गानुसार जग सक्रिय होत आहे. आज भारताच्या नेतृत्वाची ओळख अधिक गांभीर्याने घेतली जात आहे आणि बहुतेक राष्ट्रांना भारताशी त्यांचे संबंध दृढ करायचे आहेत. अर्थात, केवळ आर्थिक सुबत्ता किंवा संसाधनांचे वर्चस्व यांमुळे देश जागतिक राजकारणाचे नेतृत्व करू शकत नाही. दीर्घकाळ भारताकडे ’सशक्त समाज; पण कमकुवत राष्ट्र’ म्हणून पाहिले जात होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. अंतर्गत घडामोडींवर प्रभावी पकड न ठेवता आल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वावरणे शक्य होत नाही. हेच नेमकेपणाने ओळखून गेल्या ऩऊ वर्षांमध्ये भारताने जम्मू- काश्मीर, दहशतवाद, अर्थचक्रास गती, नक्षलवादाचा बिमोड करून देशास स्थैर्य देण्याचे धोरण ठेवले आहे. परिणामी, घरची आघाडी मजबूत असल्यानेच आज भारतास जागतिक शांततेसाठी आपले सर्वोच्च योगदान देणे शक्य होत आहे.

१ सर्व देश शाश्वत विकास लक्ष्यांवर काम करतील.

२ भारताच्या पुढाकारावर ‘वन फ्युचर अलायन्स’ची स्थापना केली जाईल.

३ सर्व देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चार्टर’च्या नियमांनुसार काम केले पाहिजे.

४ जैवइंधन युती तयार केली जाईल. भारत, अमेरिका आणि ब्राझील हे त्याचे संस्थापक सदस्य असतील.

५ ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ यावर जोर दिला जाईल.

६ बहुपक्षीय विकास बँकिंग मजबूत होईल.

७ ‘ग्लोबल साऊथ’च्या प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

८ ‘क्रिप्टोकरन्सी’वर जागतिक धोरण तयार केले जाईल.

९ भारताने कर्जाबाबत एक चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी समान फ्रेमवर्क बनविण्यावर भर दिला आहे.

१० ‘ग्रीन’ आणि ‘लो कार्बन एनर्जी’ तंत्रज्ञानावर काम केले जाईल. सर्व देशांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादावर टीका केली आहे.

भारतीय संस्कृती जास्ती जास्त कशाप्रकारे प्रतिबिंबीत होईल, याची काळजी घेण्यात आली होती. त्यासाठीच ‘भारत मंडपम’ हेच नाव निवडण्यात आले होते आणि भारत मंडपमसमोरच नटराजाची भव्य प्रतिमा उभाऱण्यात आली आहे.

परिषदेच्या पहिल्या सत्राचे उद्घाटन होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व सदस्य राष्ट्रे, निमंत्रित राष्ट्रांचे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या प्रमुखांचे हस्तांदोलन केले. त्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणार्क येथील धर्मचक्राचे छायाचित्र होते.

परदेशी पाहुण्यांनी भारत मंडपमध्ये प्रवेश करताच त्यांना कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यासाठी एका भव्य कॉरिडोरमधून जावे लागले. यावेळी कॉरिडोरच्या एका बाजूस घेरंड संहितेतील ३२ योगासने प्रदर्शित केली होती.

योगासनांच्या भिंतीजवळून गेल्यावर सर्व पाहुणे नटराजाच्या मूर्तीजवळून गेले. नटराजाची ही मूर्ती अष्टधातूची होती. नटराज हे भगवान शंकराचे रूप मानले जाते.

१. दिल्लीच्या प्रगती मैदान संकुलात ‘इंटरनॅशनल एक्झिबिशन कन्व्हेन्शन सेंटर’ बांधण्यात आले आहे, येथे विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. येथे उपस्थित असलेल्या ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ला ‘भारत मंडपम’ असे नाव देण्यात आले आहे, ज्याचे उद्घाटन जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते.

 

२. हे ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ २ हजार, ७०० कोटी रुपयांच्या खर्चातून बांधले गेले आहे आणि भारताला एक व्यावसायिक ठिकाण म्हणून प्रक्षेपित करणे, हा त्याचा उद्देश आहे. सुमारे १२३ एकरांमध्ये पसरलेला हा परिसर मीटिंग, प्रोत्साहन, परिषद आणि प्रदर्शनाच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.

३. भगवान बसेश्वरांच्या ’अनुभव मंडपम’ने प्रेरित होऊन भारत सरकारने याला ’भारत मंडपम’ असे नाव दिले आहे. देशाच्या विविध भागांची झलक जगासमोर मांडणे, हा त्याचा उद्देश आहे.

४. प्रगती मैदानाच्या अगदी मध्यभागी असलेला ‘भारत मंडपम’ अत्याधुनिक म्हणून विकसित करण्यात आला आहे. यात बैठक कक्ष, विश्रामगृह, सभागृह, अ‍ॅम्फिथिएटर, बिझनेस सेंटर आणि इतर सुविधा आहेत.

५. आकार शंखासारखा असून सूर्यशक्ती, शून्य ते इस्रो, पंच महाभूत आदी विषयांचे प्रतिबिंब त्यात आहे.