जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची वाटचाल सुरु आहे. भारत-चीन बिघडलेले राजकीय संबंध तसेच चीनमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे जगाची विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी याचा लाभ घेत भारताने उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवायला सुरुवात केली आहे. २०३० पर्यंत भारत हा आघाडीचा देश बनला असेल.
केंद्र सरकारने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे भारतातील चिनी व्यापार आणि गुंतवणुकीवर थेट परिणाम झालेला आहे. चिनी वस्तूंवरील शुल्कात वाढ करणे, अॅप्सवर बंदी घालणे यांबरोबरच चिनी कंपन्यांसाठी भारतातील गुंतवणुकीचे नियम कठोर करणे आदी उपायांचा वापर करून चिनी आयात कमी कशी होईल, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. म्हणूनच त्याचा थेट फटका चीनला बसतो आहे. केंद्र सरकारनुसार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतातील चिनी गुंतवणूक ही तब्बल ६० टक्के इतकी कमी झाली असून, २०२० नंतर ती सर्वाधिक कमी झाली, असे मानले जाते. भारत-चीन सीमा अशांत करण्याचा विस्तारवादी चिनी ड्रॅगनचा अयशस्वी प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आला असून, त्याचा थेट फटका त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. भारतीय उद्योग-व्यवसायांना संरक्षण देण्याचे कामही या निर्णयाने केले आहे. चिनी मालांवर अवलंबून असलेल्या भारतीय उद्योगांची पुरवठा साखळी मात्र विस्कळीत झाली. तथापि, त्याचे प्रमाण नगण्य असेच आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-चीन व्यापार आणि गुंतवणुकीचे भविष्य काय आहे, हे पाहणे रंजक ठरते.
उभय देशांतील संबंध चांगले असणे, ही चीनच्या आर्थिक हिताचे आहे. चिनी धोरणांचा फटका सर्वाधिक चीनला बसला आहे. चीनबरोबरच्या बिघडलेल्या संबंधांचा फायदा घेत ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ला प्राधान्य देत चीनवरचे अवलंबित्व कमी केले. भारताने चीनच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर अनेक पावलेदेखील उचलली. यात देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणणे, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आदी उपाययोजनाही राबवल्या. भारताचे हेच धोरण आणखी काही वर्षे सुरू राहील, अशी शक्यता आहे. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम झालेला दिसून येतो आहे. चीन हा वस्तू आणि सेवांचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जातो. त्याचाच एक भाग म्हणून चीनमधून स्मार्टफोन उत्पादनांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
‘अॅपल’ ही आघाडीची कंपनी आता भारतात त्याचे उत्पादन करत आहे. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत २०१९ मध्ये भारतात त्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली. तथापि, २०२० नंतर त्याच्या प्रमाणात वाढ झाली. ‘फॉक्सकॉन’ ही तैवानी कंपनी उत्पादक कंपनी त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. २०२१ मध्ये भारतात ७० लाख ‘आयफोन’ उत्पादित करण्यात आले. तामिळनाडूत हे उत्पादन केले जाते. भविष्यात ‘अॅपल’च्या उत्पादनासाठी चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताकडे पाहत आहे. देशांतर्गत दोन लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी त्यामुळे निर्माण होणार आहेत. निर्यातीला चालना देणारा प्रकल्प म्हणूनही याकडे पाहायला हवे. उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यास याची मदत झाली आहे. एकीकडे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीचे नियम जाचक करून चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे; अधिकाधिक कठोर केले आहे.
तसेच, चिनी मालावरील शुल्क वाढवले आहे, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत त्या वस्तू महागड्या ठरतात. त्याचवेळी भारत संगणक, टॅब्लेट आणि लॅपटॉप या क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी त्यांच्या आयातीवर निर्बंध लादले जाणार आहेत. त्यासाठी आयात परवाना अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्रातील वार्षिक आयातीच्या निम्म्याहूनही अधिक म्हणजे दहा अब्ज डॉलरचे संगणक, लॅपटॉप हे चिनी बनावटीचे आहेत. म्हणजेच या क्षेत्राचे चीनवरील अवलंबित्व मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.
जागतिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताकडे संपूर्ण जग आशेने बघत आहे. उत्पादनासाठी एक समर्थ पर्याय म्हणून भारत आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास येत आहे. जगातील सर्वात मोठी आणि वाढणारी कर्मचारी संख्या, युवा लोकसंख्या आणि वाढता मध्यमवर्ग ही भारताची बलस्थाने बनली आहेत. उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करत असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक केली जात आहे. नियम सुलभ करणे, कर सवलत देणे आदींचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रासाठी उपलब्ध असणारे मनुष्य बळ हा प्रमुख घटक भारतात उपलब्ध आहे. भारतातील मध्यमवर्ग झपाट्याने वाढत आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती मोठी असल्याने उत्पादित वस्तूंना देशांतर्गत मोठी आणि वाढती बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्याचवेळी उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला सरकार पाठिंबा देत असल्याने, कर सवलत तसेच इतर अनेक सवलती दिल्या जात आहेत. म्हणूनच येत्या काही वर्षांत भारत जागतिक उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योग हा त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सुरू केलेला ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. याचा उद्देशच भारताला उत्पादन केंद्र म्हणून जगाच्या नकाशावर आणणे हा होता. चीनमधील वाढता उत्पादनाचा खर्च तसेच भूराजकीय जोखीम यामुळे अनेक नामवंत कंपन्या चीनला पर्याय शोधत आहेत. एका अहवालानुसार, भारत जगभरात उत्पादनासाठी सर्वाधिक मागणी असलेले दुसरे स्थान म्हणून उदयास आले आहे.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालानुसार, भारताकडे जगाच्या विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळीला पुन्हा सुरळीत करण्याची क्षमता आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांचा फायदा घेत २०३० पर्यंत भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोलाची भूमिका बजावेल. थोडक्यात, केंद्र सरकारचे विविध उपक्रम, चीनमधील उत्पादनांचा वाढता खर्च तसेच वाढलेली जोखीम, उत्पादनांना उपलब्ध असलेली जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, स्थिर तसेच सुधारणांना चालना देणारे सरकार तसेच पुरवठा साखळीला पूर्ववत करण्याची असलेली क्षमता या बाबी भारताला जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख देणार्या ठरणार आहेत.