संघर्षाचे आफ्रिकन रणांगण

नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेला आफ्रिका खंड कायमच जगाला आकर्षित करत आला आहे. अफाट नैसर्गिक भांडारानंतरही आफ्रिकी देश आजही गरिबीने त्रस्त आहेत. यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव शक्तिशाली राष्ट्रांपुढे मदतीचा हात पुढे करावा लागतो. जगातील शक्तिशाली राष्ट्र आफ्रिकेत आपले पाय पसरण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातूनच मग वर्चस्वाची लढाई कायम सुरू असते. मात्र, आफ्रिका सध्या तरी तटस्थतेच्या भूमिकेत असल्याचे दिसून येते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर पश्चिमी देशांच्या दबावानंतरही आफ्रिकन देशांनी, ना रशियाला दुखावले, ना रशियासोबत असल्याचे सांगितले.

पुढील महिन्यात जोहान्सबर्ग येथील ‘ब्रिक्स संमेलना’त रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन सहभागी होणार होते. मात्र, त्यांनी स्वतःहून सहभागी होण्यास नकार देत दक्षिण आफ्रिकेची होणारी अडचण टाळली. रशिया-आफ्रिका संमेलनात ४०हून अधिक देश सहभागी होणार होते, परंतु, अमेरिकेच्या दबावामुळे केवळ १७ देशांचे प्रमुख यात सहभागी झाले, तर ३२ देशांनी स्वतःचे प्रतिनिधी या संमेलनासाठी पाठवले होते. एकूणच सध्या आफ्रिकी देशांवर रशियाप्रमाणेच अमेरिकेचीही पकड मजबूत आहे. या दोन्ही देशांच्या चढाओढीमुळे आफ्रिकेचे होणारे फायदे-तोटे समजून घेणे आवश्यक आहे.

युक्रेन युद्धामुळे रशियावर टीकेची झोड उठली. त्यामुळे रशिया आता मित्रराष्ट्र वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण, ५४ आफ्रिकन देश संयुक्त राष्ट्रात मतदानात आपली महत्त्वाची भूमिका निभावतात. सेंट पीटर्सबर्गमध्ये नुकतेच दुसरे रशिया-आफ्रिका संमेलन आयोजित करण्यात आले. युक्रेनसोबतचा काळा समुद्र धान्य करार संपुष्टात आणल्यानंतर बहुतांशी आफ्रिकन देश या संमेलनात गैरहजर राहतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, ५० देशांनी संमेलनात सहभाग घेतला. यावेळी रशियाने काही आफ्रिकी देशांना २५ ते ५० हजार टन मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर रशियाने आफ्रिकन देशांसोबत २०हून अधिक शस्त्रास्त्र करार केले. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आफ्रिकन देश पश्चिमी देशांच्या निर्बंधाच्या दबावामुळे रशियासोबत नसल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र नाही.

मार्च २०२३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत युक्रेनमधून रशियन सैन्याने माघार घेण्याविषयी मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी २७ आफ्रिकन देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. युद्धामुळे शस्त्रविक्री कमी झाल्यानंतरही आफ्रिकन देशांना निर्यात होणार्‍या शस्त्रांमध्ये ४० टक्के हिस्सा रशियाचाच आहे. सोबतच रशिया आफ्रिकन देशांसोबत आर्थिक संबंध वाढवतोय. रशियन कंपन्या झिम्बाब्वे, अंगोला या देशांमध्ये खाणकाम करत आहेत. रणनीती आणि सहकार्यानंतरही आफ्रिकन देशांना आपल्या सोबत आणणे, हे रशियासाठी सोपे नाही. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघ भंग झाल्यानंतर तीन दशके रशिया आफ्रिकन देशांपासून दूर होता. या काळात अन्य राष्ट्रांनी आफ्रिकेत आपले पाय पसरले. मध्य आफ्रिकी गणराज्य आणि लीबियामध्ये ‘वॅगनर’ या रशियाच्या खासगी सैन्य कंपनीवर अवैध कारवायांमुळे जगभरातून रशियावर टीका झाली. नायजरमधील सत्तापालटामागेही रशियाचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अनेक दशकांपासून अस्थिर असलेले आफ्रिकन देश जपून पावले टाकताना दिसतात.

अन्य देशांच्या तुलनेत आफ्रिकन देशांसोबत आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यात रशिया अमेरिकेच्याही मागे आहे. आफ्रिकेत केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर चीन आणि भारतही आपले स्थान मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिका सध्या आफ्रिकन प्राथमिकतेला प्राधान्य देत असून, विकासाच्या नावाखाली मदतनिधी देण्यासह गुंतवणूकही वाढवतोय. आफ्रिकेतील अनेक विकास प्रकल्पांत अमेरिकेचे सहकार्य असल्याने आफ्रिका अमेरिकन प्रभाव दूर करू शकत नाही. अमेरिकन कंपन्यांना आता रशियासोबत चीनचेही तगडे आव्हान आहे. आफ्रिकेत चीन मजबूत होणे म्हणजे रशिया मजबूत होण्यासारखे आहे. त्यामुळे अमेरिका चीनकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रात आशियाचे २७, अमेरिका १७ आणि पश्चिमी युरोपच्या १५ टक्के मतांच्या तुलनेत आफ्रिका २८ टक्के मतांसह आघाडीवर आहे. त्यामुळे भविष्यात आफ्रिका महासत्तांच्या वर्चस्वाचे आणि संघर्षाचे रणांगण म्हणून ओळखले जाईल, यात काही शंका नाही.

७०५८५८९७६७