२०११च्या सुमारास ट्यूनिशियापासून अरब क्रांतीचे वारे वाहू लागले. ट्यूनिशिया, सीरिया, लिबिया, इजिप्त, येमेन, बहारीन यांसारख्या अरब देशांत हुकूमशाही, भ्रष्टाचारी राष्ट्रप्रमुखांविरोधात आक्रोशित जनताच बहुसंख्येने रस्त्यावर उतरली. सत्ताधीशांना जनशक्तीने उलथवून लावत बर्याच देशांमध्ये सत्तांतरही झाले. या अरब क्रांतीला एक दशक उलटल्यानंतर सध्या आफ्रिकेतही अशीच एक क्रांती ठिणगीतून वणव्याचे स्वरूप घेताना दिसते. फक्त फरक एवढाच की, अरब क्रांती ही लोककेंद्री होती, तर आताची आफ्रिकन क्रांती ही त्या-त्या देशातील लष्कर प्रमुखांकडून झालेल्या सरकारविरोधात बंड स्वरुपात समोर आली.
आफ्रिकेमधील अलीकडच्या काळातील ही सहावी लष्करी बंडाची घटना. यापूर्वी माली, गिनिया, सुदान, बुर्किनो फासो आणि नायजरनंतर आता गॅबन या देशात लष्कराने सत्तेची सूत्रे ताब्यात घेतली. खरं तर आफ्रिकेतील काही ठरावीक देश सोडले, तर अन्य देशांची आपल्याला फारशी माहितीही नसते. त्यातच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचा आफ्रिका खंडाकडे, तेथील जनतेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आजही तितकाच संकुचित. या अशा देशांमध्ये जेव्हा एखादी मोठी दुर्घटना, दहशतवादी हल्ले किंवा असे सत्तापालट होते, तेव्हाच हे देश दुर्देवाने चर्चेत येतात. गॅबन हा मध्य आफ्रिकन देशही त्यापैकीच एक.
एकीकडे इक्वेटोरियल गिनिया, कॅमेरून आणि कांगो या देशांच्या सीमा, तर गॅबनच्या पश्चिमेला अथांग पसरलेला अटलांटिक महासागर. गॅबन हा देश तसा तेलसमृद्ध म्हणून ओळखला जातो. या देशाच्या जीडीपीतील तेलाचा वाटा हा तब्बल ४३ टक्के असून ८१ टक्के तेलाची गॅबन निर्यातदेखील करतो. हे तपशील वाचून या देशातही सौदीप्रमाणेच श्रीमंती पाणी पिते, असे वाटणे अगदी स्वाभाविक. परंतु, दुर्देवाने या देशातील चित्र हे अगदी विपरित. या देशातील जवळपास ४० टक्के जनता बेरोजगारीच्या छायेत असून काळ्या सोन्याच्या श्रीमंतीचे लाभ हे फक्त मूठभर सत्ताधारी, सरकारमधील उच्च पदस्थ आणि काही कंपन्यांपुरतेच मर्यादित राहिले. त्यातच १९६० साली स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, हा देश फ्रान्सची वसाहत म्हणूनच फ्रेंचांच्या टाचेखाली होता.
स्वातंत्र्यानंतरही ६३ वर्षांपैकी ५० वर्षांहून अधिक काळ बांगो घराण्याचाच गॅबनवर वरचश्मा होता. ओमर बांगो यांनीच ४१ वर्षे गॅबनवर एकहाती राज्य केले. २००९ साली ओमर यांचा मुलगा अली बांगो सत्तारुढ झाला. पण, वडिलांप्रमाणेच अली बांगोही भ्रष्टाचारी आणि सत्तालोलुप निघाला. आताही त्यांच्यावर गैरमार्गाने निवडणुका जिंकण्याचा आणि देशद्रोही कृत्यांचा ठपका लष्करामार्फत ठेवण्यात आला. एवढेच नाही तर बांगो घराण्याची डोळे दीपवणारी संपत्तीदेखील फ्रान्समध्ये असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे लष्कराने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचे निकाल रद्द करीत ६४ वर्षीय अली बांगोंना नजरकैदेत ठेवले असून त्यांची मुलं, नातेवाईक, पक्षातील अन्य नेते, मंत्री यांच्यावरही कडक निर्बंध लादले.
सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत गॅबनमध्ये संचारबंदी कायम असून, दैनंदिन व्यवहार सुरळीत राखण्यासाठी लष्कर प्रयत्नशील असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, लष्कराच्या या सत्तापालटाला सामान्य गॅबनवासीयांनीही पाठिंबा दिला. खरं तर अली बांगो यांनी त्यांना नजरकैदेत ठेवताच, समर्थकांच्या माध्यमातून जनतेला रस्त्यावर उतरून लष्कराविरोधात उतरण्याचे आवाहनही केले. जनता रस्त्यावर उतरलीसुद्धा; पण अली यांच्या विरोधात आणि लष्करी राजवटीच्या समर्थनात! एवढेच नाही तर गॅबनमध्ये हुकूमशाही राष्ट्रप्रमुख सत्ताच्युत झाला म्हणून सध्या तिथे आनंदाचे, जल्लोषाचे वातावरण दिसते.
फ्रान्ससह अमेरिका, रशिया व अन्य देशही गॅबनमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. पण, सध्या या देशाच्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या असून, विमान वाहतूकही पूर्णपणे स्थगित करण्यात आली. खरं तर या घटनेने राजकीय घराणेशाही संपली आणि पुन्हा निवडणुका होऊन लोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित होईल, असे वाटणे स्वाभाविक. परंतु, दुर्देव हेच की ज्या लष्करप्रमुखाने, सध्या गॅबनची धुरा आपल्या हाती घेतली आहे, तो जनरल ऑलिग्यू हा अली बांगो यांचाच चुलता. एवढेच नाही तर अली यांचे वडील ओमर यांचा अंगरक्षक म्हणूनही ऑलिग्यू कार्यरत होता. तसेच, गॅबनच्या गुप्तचर यंत्रणेचा तो प्रमुख होता. म्हणजे पुन्हा एकदा गोंधळलेल्या गॅबनची वाटचाल ही घराणेशाहीकडून घराणेशाहीकडे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल!