नायजरमध्ये लष्करशाही
03 Aug 2023 21:41:29
मागील महिन्यात नायजरच्या राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर कर्नल अमादौ अब्द्रामाने यांनी सैन्याने राष्ट्रपती मोहम्मद बजौम यांना कैद करून पदावरून हटवत देशातील सत्ता ताब्यात घेतल्याची घोषणा केली. त्यानंतर नायजरच्या सीमा, हवाई क्षेत्र बंद करण्यात आले. सोबत देशातील सर्व संस्था बरखास्त करत देशभर कर्फ्यू घोषित करण्यात आला असून, अन्य देशांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशाराही नायजरच्या सैन्याने दिला. सत्तापालटानंतर नायजर सैन्याने राष्ट्रपती गार्डचे प्रमुख जनरल अब्दुर्रहमान त्चियानी यांना देशाचे प्रमुख म्हणून घोषित केले. अमेरिका, फ्रान्स, युरोपियन आणि आफ्रिकन संघ यांसह अनेक देशांनी या सत्तापालटाचा निषेध करत बझौम यांची सुटका करण्याची आणि नायजरमध्ये पुन्हा लोकशाही सरकार बहाल करण्याची मागणीही या देशांनी केली.
पश्चिम आफ्रिकेतील नायजर हा सहारा वाळवंटी भागातील एक देश. देशाची लोकसंख्या दोन कोटी असून माली, अल्जेरिया, लीबिया, चाड, नायजेरिया, बेनिन आणि बुर्किना फासो या सात देशांसोबत नायजरच्या सीमा लागून आहेत. आफ्रिका खंडातील तिसरी सर्वात मोठी नदी नायजर हेच या देशाचे नाव असून, देशाचा दोन तृतियांश भाग वाळवंटाने व्यापलेला आहे. नायजर जगातील सर्वात मोठे युरेनियमचे भांडार असूनही, सर्वात गरीब देश म्हणून गणला जातो. तसेच जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी देशांपैकी एक असलेल्या या देशात दरडोई उत्पन्नदेखील सर्वात कमी आहे. शेती, पशुधन आणि युरेनियमच्या निर्यातीवर देशाची अर्थव्यवस्था कशीबशी तग धरुन आहे. देशाच्या ‘जीडीपी’त ४० टक्के हिस्सा कृषी क्षेत्राचा. नायजेरिया, बुर्किना फासो आणि माली या देशांतील अनेक लोक अंतर्गत संघर्षामुळे नायजरमध्ये आसरा घेत आहेत. या शरणार्थींमुळे नायजरच्या अडचणी वाढल्या असून, तिथे विद्रोही गट आणि सैन्यामध्ये वारंवार संघर्ष उफाळून आलेला दिसतो.
दरम्यान, ‘अल कायदा’, ‘इसिस’ आणि ‘बोको हराम’ यांच्याविरोधात लढण्यासाठी पाश्चिमात्त्य देशांना नायजरची मोठी मदत मिळते. परंतु, या सत्तापालटाने पश्चिमी देशांच्या दहशतवादविरोधी मोहिमेला मात्र झटका बसू शकतो. १९६० साली फ्रान्सच्या वसाहतवादातून नायजर स्वतंत्र झाला. त्यानंतर तब्बल सहा दशकांनंतर देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि २०२१ साली मोहम्मद बझौम यांनी राष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली. क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाप्रश्नी बझौम यांनी पुढाकार घेतल्याने पश्चिमी देशांना नायजरमधील लोकशाहीची स्थापना फायदेशीर ठरत होती. मात्र, आता बझौम यांना पदावरून हटविल्याने पश्चिमी देशांची चिंता वाढली आहे. नव्या सत्तासमीकरणामुळे नायजर पूर्वीसारखी मदत करेल की नाही, याविषयी शंका आहे. नायजरसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी फ्रान्सने तिथे दीड हजार सैनिक तैनात केले. याआधी बुर्किनो फासोमधून फ्रान्सला सैन्य मागे घ्यावे लागले होते. आता नायजरमधूनही फ्रान्सला सैन्य माघारी बोलवावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, भारत आणि नायजरचे संबंध पूर्वीपासूनच चांगले राहिले आहेत. २००५ मध्ये औषधांसाठी आणि भारतीय तज्ज्ञांनी तेथे भेट देऊन कृषी क्षेत्रात तांत्रिक मदत केली. २०१२ मध्ये भारत सरकारने ६७ लाख रुपये किमतीचे १०० संगणक दिले होते. धान्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी २०१० मध्ये भारताने नायजरला एक लाख डॉलर्सची मदत केली. ‘नॅशनल टेलिव्हिजन ऑफ नायजर’ला टीव्ही कॅमेरा विकत घेण्यासाठी ८६ हजार, ४५२ युरोची मदत केली. २०११ मध्ये नायजरने भारतात दूतावासही सुरु केला. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील व्यापाराची व्याप्तीही वाढली आहे.लोकशाहीचा अभाव आणि दहशतवाद्यांच्या प्रभावामुळे नायजरसारखे देश प्रगतीची दारे उघडू शकत नाही. निसर्गाने अनेक गोष्टी भरभरून दिलेल्या असतानाही त्याचा पुरेपूर वापर त्यांना आजही करता येत नाही. एकूणच काय तर नायजरमधील सत्तापालटाचा भारताला नाही, परंतु पश्चिमी देशांना मात्र मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.