पश्चिम किनारपट्टी भागातील ५ जिल्ह्यांच्या पायाभूत विकासाला चालना मिळणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील मुंबई वगळून इतर ५ सागरी जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (सी.झेड.एम.पी.) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे या ५ जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खाजगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. हा आराखडा लोकहितांचे प्रकल्प, स्थानिकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले होते. महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने तयार केलेला किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा केला होता.

यामुळे या पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरूस्तीची परवानगीची प्रक्रीयी सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल. तसेच स्थानिक लोकांची जूनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे.

दरम्यान, मान्यता दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आभार मानले आहेत. हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे या ५ जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खाजगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना ही मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.