बांगलादेशात निवडणुकीचे रणकंदन

आता बाहेरील शक्तींना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी बांगलादेशातील विरोधी पक्षांकडून पुन्हा एकदा हे प्रावधान लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. तसे न केल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. बांगलादेशातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याने सत्ताधार्‍यांविरोधात जनतेत संताप आहे. असमानतेची दरी वाढली असून, याला २००९ पासून सत्तेत असलेल्या हसीना सरकारला जबाबदार मानले जात आहे.नेहमीप्रमाणे आताही बांगलादेशमधील विरोधी पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिल्याने जागतिक स्तरावर हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकेने तर निवडणूक प्रक्रियेत गडबड खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.

२०१६ पासून बांगलादेशमध्ये चीनचा वाढत्या प्रभावाने अमेरिका चिंतित आहे. वर्तमान अवामी लीग सरकारचे चीनसोबत चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते, जे अमेरिकेच्या हिताचे नाही. दुसरीकडे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भूमिकेबाबत अमेरिका सतर्क आहे. बांगलादेशचे भूराजकीय महत्त्वही अमेरिकेसाठी तितकेच महत्त्वाचे. २०१८ नंतर अमेरिका अवामी लीगविरोधात काम करत असल्याने बांगलादेशने चीनच्या गोटात जाण्याचे ठरवले. ज्यामुळे चीनची आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक असे दुहेरी फायदे बांगलादेशला मिळाले. बांगलादेश बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, चीनने बांगलादेशात ६४४.३० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशला आपल्या गोटात सामील करून भारताला घेरण्याचा कुटिल डावही चीनच्या डोक्यात आहे.

बांगलादेशातून होणार्‍या घुसखोरीमुळे भारताची पूर्वोत्तर क्षेत्र उग्रवादाने प्रभावित आहेत. बांगलादेशची स्थिरता भारतातील व्यापारी वर्गासाठी गरजेची आहे. दोन्ही देशांमध्ये सीमा सुरक्षा, नद्यांचे पाणी वितरण असे अनेक वाद आहेत. हे वाद मिटवणे, तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा बांगलादेशमध्ये भारताला अनुकूल सरकार स्थापन होईल.दरम्यान, बांगलादेशमध्ये निष्पक्ष निवडणूक झाली, तर त्यात विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला विजय मिळेल, असे म्हटले जाते. परंतु, सध्याचे अवामी सरकार भारतासाठीदेखील अनुकूल मानले जाते. बांगलादेशात सत्ताधारी अवामी पक्षाविरोधात संतापाची लाट आहे.

अशात शेवटपर्यंत भारत अवामी सरकारसोबत उभा राहिला, तर बांगलादेशी जनतेत भारतविरोधी वातावरण तयार होण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे भारताने लोकशाही स्थापित करण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली, तर भारताला भविष्यात बीएनपी पार्टीचे समर्थन मिळू शकते. तसे पाहिल्यास याआधीच्या बीएनपी सरकारने भारत-बांगलादेशच्या २५ वर्षांच्या मैत्री कराराचे पालन केले होते, ज्यावर १९७२ मध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी केली होती. एकूणच बांगलादेशातील सत्ताधारी आणि विरोधी असे दोन्ही पक्ष भारतासाठी अनुकूल राहिले आहे. त्यामुळे भारताने ठोस भूमिका घेणे तितकेच घातक ठरू शकते. सद्यःस्थितीत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका हाच बांगलादेशसाठी स्वतःला संकटातून बाहेर काढण्याचा योग्य पर्याय ठरेल, हे मात्र नक्की.