मध्य प्रदेशासाठी भाजपने आपल्या कार्यशैलीत बदल केला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी निवडणुकीची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भाजपने आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला. यापूर्वी अनेक प्रभारींच्या मर्जीने चालत असलेल्या मध्य प्रदेश भाजपच्या संघटनेला बळकट करण्यासाठी अमित शाह यांनी कोणतीही कसर सोडलेली नाही.
विधानसभा निवडणुकीच्या तीन महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेश भाजपने ३९ उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. निवडणुकीच्या तारखा न आल्याने भाजपने आपले उमेदवार उभे करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र, ही सर्व नावे त्या जागांच्या उमेदवारांची आहेत, जिथून भाजप सलग दोन वेळा पराभूत होत आहे किंवा नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात या जागांवर भाजपची स्थिती चांगली नाही. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने त्या १०३ जागांना महत्त्वाकांक्षी जागा म्हणून नाव देऊन नवीन रणनीती आखली आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणजे आधी उमेदवार निवडणे आणि निवडणुकीच्या दोन-तीन महिने आधी त्याचे नाव घोषित करणे. उमेदवाराला प्रचारासाठी बराच वेळ मिळावा आणि मतदारांमध्ये ओळख निर्माण व्हावी. तसेच, नाराजी सोडून विजय मिळवण्यात सहभागी व्हा, असा संदेश पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना द्यावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
साधारणपणे अशाप्रकारे बराच काळ अगोदर उमेदवारी जाहीर करणे, ही भाजपची कार्यशैली नाही. मात्र, मध्य प्रदेशासाठी भाजपने आपल्या कार्यशैलीत बदल केला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी निवडणुकीची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भाजपने आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला. यापूर्वी अनेक प्रभारींच्या मर्जीने चालत असलेल्या मध्य प्रदेश भाजपच्या संघटनेला बळकट करण्यासाठी अमित शाह यांनी कोणतीही कसर सोडलेली नाही. दिल्लीपासून भोपाळपर्यंत सातत्याने बैठका बोलावण्यात येत आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांना मध्य प्रदेशात सक्रिय करण्यात येत आहे आणि सर्वसामान्य जनता व कार्यकर्त्यांकडून येणार्या प्रतिक्रिया आणि सूचनांच्या आधारे निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांचे दौरे, सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार, लाभार्थ्यांच्या परिषदा हे पूर्वनियोजित कार्यक्रमही सुरूच आहेत.
त्यामुळे मध्य प्रदेशात बहुपेडी प्रचार करण्यावर भाजपचा यावेळी भर आहे. त्याचवेळी राज्यात सत्ता कायम राखायची असेल, तर सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना एकदिलाने काम करावेच लागेल, असा स्पष्ट संदेश शाह यांनी मध्य प्रदेश भाजपला दिला आहे. त्यासाठी पक्षातील जुन्या नाराज नेत्यांनाच कामाला लावण्यात आले. कालपर्यंत नाराज असलेले नेते आता जिल्हा आणि विभाग स्तरावर कार्यकर्ता मेळावे घेण्यात व्यस्त आहेत. कार्यकर्त्यांना महत्त्व दिले, त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या तरच निवडणुकीत विजय शक्य असल्याचे शाह यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. इंदोरमध्ये झालेल्या विभागीय परिषदेत अमित शाह यांनी व्यासपीठावर बसलेल्या नेत्यांकडे बोट दाखवून, व्यासपीठावर बसलेला नेता नाही, तर तुमच्यासारखा कार्यकर्ता निवडणूक जिंकतो, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. शाह यांनी मध्य प्रदेशातील प्रत्येक नेत्याकडे कोणती ना कोणती जबाबदारी दिली आहे. कामाचे सुयोग्य वाटप झाल्यानंतर दैनंदिन प्रगतीवरही ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
राज्यात जुन्या प्रभारींच्या जागी नवीन प्रभारींची नियुक्ती करण्यात आली. प्रवेश देण्यात आला. विधानसभा जागांवरून येणारा नकारात्मक प्रतिसाद समजून घेतला आणि निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. जाहीर झालेली पहिली यादी नव्या धोरणाची पहिली पायरी आहे. या यादीत बहुतेक जुन्या उमेदवारांचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. नवीन उमेदवार केवळ ११ आहेत. पक्षाने केवळ जुन्या चेहर्यांवर विश्वास ठेवून काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांसमोर पक्षाचे तगडे उमेदवार उभे केले आहेत. भाजपने या यादीत बलशाली नेत्यांवर पुन्हा विश्वास दाखविला आहेलालसिंग आर्य, ध्रुव नारायण सिंह, ओमप्रकाश धुर्वे, राजेश सोनकर, आंचल सोनकर, निर्मला भुरिया आणि प्रीतम सिंह लोधी ही प्रमुख नावे आहेत. ज्यांच्यावर पक्षाने पराभवानंतर विश्वास व्यक्त केला आहे. तसे पाहता उमेदवारांचे नाव खूप आधी जाहीर केल्याने त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. त्यामुळे भाजपला रणनीतीचा कितपत लाभ होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मध्य प्रदेशप्रमाणेच बिहारच्या राजकीय स्थितीवरही शाह यांचे बारकाईने लक्ष आहे. बिहारमधील सर्व लहान-मोठ्या नेत्यांना सामावून घेऊन एनडीएला ते मजबूत करत आहेत. या प्रक्रियेत आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाह, चिराग पासवान आणि जितनराम मांझी यांना जोडण्यात यश आले. त्याचवेळी ‘विकसनशील इन्सान पक्ष’ अर्थात ‘व्हीआयपी’चे प्रमुख मुकेश साहनी यांनी अद्याप एनडीएसोबत येण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, शाह यांनी अचूक राजकीय डावपेचाचा वापर करून साहनी यांना पर्याय उभा केल्याचे दिसते.राज्याचील विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी हरी साहनी यांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपने मुकेश साहनी यांना शह देण्याची तयारी केली आहे. सम्राट चौधरी प्रदेशाध्यक्ष झाल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होते आणि तेव्हापासून बिहार विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी नव्या चेहर्याचा शोध सुरू होता. विधान परिषदेचे आमदार असलेले दिलीप जैस्वाल किंवा राजेंद्र गुप्ता यांना विरोधी पक्षनेते केले जाईल, अशी चर्चा होती.
मात्र, शाह यांनी धक्कातंत्राचा अवलंब करून मुकेश साहनी यांना काटशह देण्यासाठी हरी साहनी यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिले आहे. याद्वारे मतपेढीसही आपल्याकडे वळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मुकेश साहनी यांचा पर्याय लक्षात घेऊन हरी साहनी यांना आणण्यात आले. कारण, दरभंगा परिसरातील आसपास साहनी मतदारांवर त्यांचा प्रभाव आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी माजी मंत्री रामचंद्र साहनी यांना यापूर्वीच सक्रिय करण्यात आले आहे. समस्तीपूरमध्ये भाजपच्या नीलम साहनी यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. माजी आमदार अर्जुन साहनी आणि अशोक साहनी यांचा मुझफ्फरपूरमध्ये विशेष प्रभाव आहे. या खास नेत्यांचा वापर करून भाजपने साहनी समाजाच्या मतांना लक्ष्य करण्याचा नवा प्रयत्न सुरू केला आहे.
काँग्रेसची नवी ‘सीडब्ल्यूसी’ आणि २०२४
आगामी विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने आपली नवीन टीम तयार केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पक्षाची समिती-‘सीडब्ल्यूसी’ स्थापन केली आहे. या समितीत ३९ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. पक्षाचे असंतुष्ट मानल्या जाणार्या ‘जी-२३’ गटातील नेत्यांनाही या यादीत स्थान मिळाले आहे. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या यादीत सचिन पायलट, शशी थरूर, नसीर हुसेन, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, प्रणिती शिंदे, पवन खेडा, गणेश गोडियाल, यशोमती ठाकूर यांचा समावेश आहे. याशिवाय मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, ए. के. अँटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंग, चरणजित सिंग चन्नी, आनंद शर्मा यांच्यासह एकूण ३९ नेत्यांचा समावेश आहे. विशेष निमंत्रितांमध्ये पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत आणि अलका लांबा यांच्या नावांचा समावेश आहे.
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या पुनर्रचनेत काहींना वगळणे आणि काहींचा प्रवेश कितपत प्रभावी ठरेल, हे काळच सांगेल; पण एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, गांधी कुटुंबाचे वर्चस्व यावेळीही कायम आहे. गांधी घराण्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे तीन सदस्यांचा ‘सीडब्ल्यूसी’मध्ये समावेश असला, तरी अन्य नेतेही त्यांचेच समर्थक आहेत. गत लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘सीडब्ल्यूसी’मधील केवळ फक्त तीन सदस्य निवडणूक जिंकू शकले होते. म्हणूनच समिती कोणतीही असो, जोपर्यंत काँग्रेस आणि त्यांच्या नेतृत्वाला सार्वजनिक मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत ती केवळ औपचारिकता मानली पाहिजे. त्यामुळे या बदलाचा फायदा कर्नाटकाप्रमाणेच यावर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाल्यावरच दिसून येईल.