महाराष्ट्रात फडणवीसच एकमेव!

फडणवीस-शिंदे सरकार स्थापन होण्यापासून ते अगदी कांदा प्रश्नांची सोडवणूक, या सगळ्या विषयांत केंद्रस्थानी राहिले, ते म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. शिंदेंची मुख्यमंत्रिपदावर वर्णी आणि फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री बनवून त्यांचे ‘डिमोशन’ झाल्याच्या बातम्या पेरणार्‍या मंडळींना गेल्या वर्षभरात अनेकदा तोंडावर पडावे लागले. अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांत निर्माण झालेले पेच फडणवीसांच्या मध्यस्थीशिवाय सुटलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू झालेल्या कांदाप्रश्नावर यशस्वी तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला यश मिळाले आणि शेतकर्‍यांची कांद्याची खरेदीही सुरू झाली. जपानच्या दौर्‍यावर असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी दौरा सुरू असताना थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करत यशस्वीरित्या कांद्याचा प्रश्न सोडवून दाखवला. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात जेव्हा-जेव्हा काही समस्या निर्माण होते, तेव्हा फडणवीसांचे सरकारमध्ये असणे, किती महत्त्वाचे आहे, हीच बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होते. प्रशासकीय कौशल्य, मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नाची उत्तम जाण, या गोष्टींचा फडणवीसांनी खुबीने वापर करत राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे. कांदा उत्पादकांना भेडसावणार्‍या निर्यात शुल्क विषयावर फडणवीसांनी थेट केंद्राशी बोलणी करून, हा प्रश्न निकाली काढला आहे. वास्तविक देवेंद्र फडणवीस हे सध्या पाच दिवसांच्या जपान दौर्‍यावर आहेत. परंतु, असे असूनही आपल्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीसांनी उचलेले, हे पाऊल त्यांची महाराष्ट्रप्रती असलेली तळमळ आणि बांधिलकी प्रदर्शित करणारी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीदेखील हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न नक्कीच केले.तेव्हा महाराष्ट्राचा प्रश्न राज्यांतर्गत सोडविणे, दिल्लीदरबारी किंवा अगदी सातासमुद्रापार असो, देवेेंद्र फडणवीस यांची तत्परता ही महाराष्ट्राने वेळोवेळी अनुभवली आहे.

जेव्हा एखाद्या योद्ध्याला पराजित करणं, कुणा एकाच्या हातात राहत नाही, तेव्हा त्याला पराभूत करण्यासाठी समविचारी किंवा सम-अविचारी लोक एकत्र येतात. असाच काहीसा प्रकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ’इंडिया’ आघाडीच्या समीकरणातून दिसून येतो. लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर देशातील छोट्या-छोट्या पक्षांनी आता एकत्र येऊन एक आघाडी तयार केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवारही या आघाडीत सहभागी झाले असून, सामूहिक नेतृत्वातून देशात बदल घडवण्याच्या गोष्टी या आघाडीकडून केल्या जात आहेत. या आघाडीत सहभागी झालेल्या पक्षांचा एकमेव अजेंडा हा मोदीविरोध असल्यामुळे कट्टर मोदीविरोधी मंडळींचा या आघाडीत भरणा दिसतो. मात्र, आपण मोदीविरोधी असल्याचे सातत्याने सांगणार्‍या शरद पवारांविषयी आघाडीत अविश्वास दिसून येत असून, पवारांनी गेला गेल्या दीड महिन्यांत घेतलेल्या भूमिका याला कारणीभूत ठरत आहेत. या सगळ्या गोष्टींमुळे पवारांचं ’इंडिया’त जाणं आणि टिकून राहणंही कठीण दिसतं.पवार बंडानंतर मैदानात उतरून बंडखोर आमदारांच्या विरोधात सभा घेत आहेत. पण, या बंडखोरांचे नेते असलेल्या अजितदादांवर मात्र कटाक्ष टाकण्यापलीकडे कुठलीही भूमिका त्यांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे पवारांभोवती नेहमीप्रमाणे संशयाचं वातावरण निर्माण झालं. एका बाजूला राज्यातील महायुती सरकारवर टीका करायची आणि दुसरीकडे राज्य सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या आपल्या पुतण्यासोबत चार बैठका घ्यायच्या; म्हणजे एकाच वेळी बहिष्कार आणि समन्वय असा दुहेरी न्याय केवळ पवार साहेबच करू शकतात.पवार कायम आपले दोन्ही पाय दोन वेगवेगळ्या दगडांवर ठेवतात. इकडं झालंच आपलं काम तर ठीक, पण जर नाहीच, तर दुसरा पर्यायही पवार कायम खुला ठेवतात. अशाच पद्धतीचं राजकारण पवारांनी आजन्म केलं आणि त्याच्या परिणामांना आता पवारांना सामोरे जावे लागत आहे. विश्वासार्हतेमुळे पवार भाजपसोबत जाऊ शकत नाहीत, तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग जेव्हा-जेव्हा झाला, तेव्हा त्याचे निकाल काय आले, हे संपूर्ण देशाने पाहिले. त्यामुळे जर अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर थेट भूमिका घेणं पवारांसाठी अपरिहार्य आहे, अन्यथा त्यांचे ’इंडिया’त जाणे कठीणच म्हणावे लागेल.