परस्परांतील वैरभावापेक्षा प्रादेशिक हितसंबंध महत्त्वाचे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘ब्रिक्स’ गटाच्या बैठकीसाठी दक्षिण आफ्रिकेला रवाना झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन वगळता अन्य चार सदस्य देशांचे नेते या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. दक्षिण आफ्रिका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा सदस्य आहे. व्लादिमीर पुतीन यांच्या विरोधात युद्ध गुन्हे दाखल असल्याने ते तिथे गेल्यास त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेने यास नकार दिला असला तरी पुतीन या परिषदेला व्हिडिओच्या माध्यमातून उपस्थित राहतील. ‘ब्रिक्स’ गटाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष भेट होणार का, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे. गेल्यावर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे पार पडलेल्या ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीत त्यांची औपचारिक भेट झाली नव्हती.

गेल्या महिन्यात ‘ब्रिक्स’ बैठकीच्या पूर्वतयारीसाठी भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्या भेटीनंतर एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यातून स्पष्ट झाले की, बालीमध्ये मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये शुभेच्छा देण्यापलीकडे चर्चा होऊन द्विपक्षीय संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याबाबत मतैक्य झाले होते. जून २०२० मध्ये गलवान खोर्‍यातील चकमकीनंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध प्रचंड ताणले गेले आहेत. भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर अनेक चिनी मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घातली. तसेच, चीनकडून होणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीवर मर्यादा आणल्या. भारत अमेरिकेकडून चीनला एकटे पाडण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांत सक्रियपणे सहभागी झाला. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अमेरिका, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांना एकत्र आणत आहे.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक योल यांना कॅम्प डेव्हिड या आपल्या सुट्टीतील निवासस्थानी आमंत्रित केले होते. या बैठकीत जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या नेत्यांना परस्परांमधील वैर विसरून चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध एकत्र आणण्यात अध्यक्ष जो बायडन यशस्वी झाले. जपान आणि कोरिया सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असले, तरी एकमेकांविषयी त्यांच्या मनांत प्रचंड कटुता आहे. १९१० ते १९४५ या कालावधीत कोरियन उपखंड जपानची वसाहत होता. या काळात जपानने आपल्या हजारो नागरिकांना कोरियात वसवले, तसेच लाखो कोरियन नागरिकांना आपल्या उद्योगांमध्ये कामगार म्हणून वापरले. या काळात त्यांनी कोरियावर जपानी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला. दुसर्‍या महायुद्धात जपानच्या सैन्याने कोरियातील महिलांवर अनन्वित अत्याचार केले.

हजारो स्त्रियांचा भोगवस्तू म्हणून वापर करण्यात आला. पुरुषांना युद्धामध्ये विविध कामांसाठी वापरण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाने साम्यवादी चीनच्या मदतीने कोरियन उपखंडावर हल्ला केला, तर त्यांच्या विरोधात अमेरिका या युद्धात सहभागी झाला. कोरियन युद्धात देशाची उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी झाली. या युद्धामुळे दक्षिण कोरियाच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर आली. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात १९६५ साली द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाले असले तरी त्यांच्यातील कटुता कमी होत नव्हती. त्यासाठी कोरियन समुद्रातील बेटांच्या ताब्यावरुन असलेला वाद; जपानच्या नेत्यांकडून दुसर्‍या महायुद्धातील नेत्यांच्या समाधीला दिलेल्या भेटी तसेच जपानकडून अत्याचार करण्यात आलेल्या कोरियन महिला आणि कामगारांना द्यायची नुकसान भरपाई हे मुद्दे कारणीभूत आहेत.

इतिहासातील गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं अवघड असले तरी दोन्ही देशांना वर्तमानातील प्रश्नांचे भान आहे. उत्तर कोरिया आता अण्वस्त्रधारी देश बनला असून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांमुळे जपान आणि दक्षिण कोरिया त्याच्या हल्ल्याच्या टप्प्यामध्ये आहेत. उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन विश्वासपात्र नसून आजवर जपान आणि दक्षिण कोरियाला धमकावून कर्ज किंवा आर्थिक मदत मिळवण्याचे त्यांचे धोरण राहिले आहे. उत्तर कोरियाला चीनचा पाठिंबा आहे. चीनकडून संरक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा प्रचंड खर्च, विकसनशील देशांना कर्जबाजारी करुन तेथील साधनसंपत्ती ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न, हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदरं तसेच कृत्रिम बेटे विकसित करुन मुक्त व्यापाराला अडथळे निर्माण करणे, तंत्रज्ञानाची चोरी यामुळे जपान आणि दक्षिण कोरिया त्रस्त आहेत. चीनचा सामना करायचा तर परस्परांतील मतभेद विसरुन एकत्र यावे लागेल, ही अमेरिकेची भूमिका त्यांनी मान्य केली.

कँप डेव्हिड येथे पार पडलेल्या बैठकीमध्ये असे ठरले की, जपान, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाचे नेते वर्षातून एकदा एकत्र भेटतील. तिन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, व्यापार आणि उद्योगमंत्री तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दरवर्षी भेटतील. तिन्ही देश सुरक्षा आणि हितसंबंधांच्या मुद्द्यांवर एकमेकांशी चर्चा करतील. याशिवाय एकमेकांसोबत नाविक आणि लष्करी कवायती, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं, उत्तर कोरियाकडून होणारे सायबर हल्ले, माहिती युद्ध आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील सहकार्याबाबतही त्यांच्यात चर्चा झाली. ही परिषद म्हणजे नवीन शीतयुद्धाची नांदी आहे.

अमेरिकेकडून चीनला एकटे पाडायचे प्रयत्न होत असताना, चीनही पश्चिम आशियात अमेरिकेला आव्हान द्यायचा प्रयत्न करत आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये चीनच्या पुढाकाराने आखातातील अमेरिकेच्या सर्वांत जवळच्या देशांपैकी एक असलेल्या सौदी अरेबियाने अमेरिकेचा कट्टर विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इराणशी तब्बल चार दशकांनंतर पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. गेल्या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसैन अमिराब्दोलाहियान यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली. २०१५ साली सौदी अरेबियाचे सुलतान अब्दुल्ला यांच्या निधनानंतर इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावद झरीफ रियाधला गेले होते. त्यापूर्वी सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री फैजल बिन फरहान इराणला गेले होते.

एकीकडे सौदी अरेबिया इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेशी वाटाघाटी करत आहे, तर दुसरीकडे चीनच्या माध्यमातून अमेरिकेवर दबाव टाकत आहे. अध्यक्ष जो बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातील अनेकांचा सौदी अरेबियाचे पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांना विरोध आहे. पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या हत्येतील कथित सहभाग, सलमान यांच्याकडून सौदी अरेबियाची सत्ता ताब्यात घेताना करण्यात आलेले अटकसत्र आणि त्यांची माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे जावई जारेड कुशनर यांच्यासोबत असणारी जवळीक यावर त्यांचा आक्षेप आहे. अमेरिका आम्हाला मदत करायला तयार नसेल, तर आमच्यासाठी चीनचा पर्यात खुला आहे, असा संदेश सौदी अरेबियाकडून दिला जात आहे.

सौदी अरेबियाची ‘ब्रिक्स’ गटात येण्याची इच्छा असून त्याला चीनचा पाठिंबा आहे. दक्षिण आफ्रिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात भेट झाल्यास त्यात द्विपक्षीय प्रश्नांसोबत ‘ब्रिक्स’च्या भवितव्याबाबतही चर्चा होणे अपेक्षित आहे. जगातील ४० टक्के लोकसंख्या, २५ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि वेगवान आर्थिक विकास यामुळे २१व्या शतकात ‘जी ७’ देशांना पर्याय म्हणून ‘ब्रिक्स’ची संकल्पना मांडण्यात आली. आज ४० हून अधिक देशांना ‘ब्रिक्स’ गटाचे सदस्य होण्याची इच्छा आहे. ‘ब्रिक्स’चा विस्तार करुन त्याला अमेरिका विरोधी दबावगट बनवण्याचा चीनचा प्रयत्न असला तरी त्यास भारत आणि ब्राझीलचा विरोध आहे. ‘ब्रिक्स’ परिषद पार पडत असताना जागतिक राजकारण ढवळून निघाले असून अनेक देश एकमेकांशी असलेला वैरभाग बाजूला ठेवून प्रादेशिक हितसंबंधांसाठी एकत्र येत आहेत.