सुशासन विरुद्ध जंगलराज...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेत अभूतपूर्व सुधारणा झाली. उत्तर प्रदेशातील वित्तीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांनी व्यवसाय आणि गुंतवणुकीशी संबंधित कामांमध्ये दाखवलेला विश्वास हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर तेथे गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होत आहे. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ (आरबीआय)च्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२-२३ या वर्षात सर्वाधिक बँक-साहाय्यित नवीन गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. त्याचवेळी या एकूण गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांपैकी केवळ पाच राज्यांनाच निम्मे प्रस्ताव मिळाले आहेत. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि गुजरात आघाडीवर आहेत.

उत्तर प्रदेशास ४५ प्रकल्पांसाठी ४३ हजार, १८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे एकूण गुंतवणूक समर्थनाच्या १६.२ टक्के आहे. गुजरातला ३७ हजार, ३१७ कोटी रुपये मिळाले, जे एकूण गुंतवणुकीच्या १४ टक्के आहे, तर एकूण गुंतवणुकीत ओडिशाचा वाटा ११.८ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशातील पूर्वीच्या गुंतवणुकीशी तुलना केल्यास त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. ‘आरबीआय’च्या आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ ते २०२०-२१ पर्यंत बँका आणि वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या एकूण प्रकल्प खर्चात उत्तर प्रदेश प्रकल्पांचा वाटा केवळ ४.४ टक्के होता. यामध्ये गुजरात १४.३ टक्क्यांसह पहिल्या, तर महाराष्ट्र १३ टक्क्यांसह दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा ४.४ टकक्यांवरून १२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या कालावधीत उत्तर प्रदेशामध्ये गुंतवणूकदेखील वाढली आहे.

त्याचवेळी गुजरात आणि महाराष्ट्राचा वाटा अनुक्रमे ११.७ टक्के आणि ९.७ टक्के कमी झाला. त्याचप्रमाणे २०२२-२३ मध्ये २०२२-२३ मध्ये एकूण ५४७ प्रकल्पांना बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून मदत मिळाली. या कालावधीत एकूण २ लाख, ६६ हजार, ५४७ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. उत्तर प्रदेशला ४५ प्रकल्पांसाठी ४३ हजार, १८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे एकूण गुंतवणूक समर्थनाच्या १६.२ टक्के आहे. सर्वांत खालच्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यांबद्दल बोलायचे तर, एकूण प्रकल्प खर्चापैकी आसामचा वाटा फक्त ०.७ टक्के, गोवा ०.८ टक्के, केरळ ०.९ टक्के आणि हरियाणा केवळ एक टक्के आहे. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १.६ टक्के बिहारचा वाटा आहे.

योगी आदित्यनाथ सरकारच्या कार्यकाळात एकीकडे गुन्हेगारी कमी होत आहे, तर दुसरीकडे शिक्षेचे प्रमाण वाढत आहे. कडक कायदा आणि सुव्यवस्थेमुळे उत्तर प्रदेशात दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. २०२० मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ६.५७ लाख गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, तर २०२१ मध्ये ही संख्या ६.०८ लाखांवर आली. खून, बलात्कार, लुटमार, हुंडाबळीमुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्येही घट झाली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी होते. राज्यात २०१६च्या तुलनेत २०२२ मध्ये गुन्हेगारीत देखील मोठी घट पाहायला मिळते. उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदा योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार स्थापन झाले आणि राज्य सरकारने गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस दलाचा निधी देऊन पोलीस यंत्रणा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे राज्यात लहान मुले आणि महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्येही भीतीचे वातावरण होते. २०२२ मध्ये बलात्काराच्या ६७१, हुंडाबळीच्या ५३७ आणि ‘पॉक्सो’अंतर्गत २ हजार, ३१३ प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. यापैकी पाच जणांना फाशी, ७३६ जणांना जन्मठेपेची आणि १ हजार, ८६० जणांना दहा वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

एकीकडे उत्तर प्रदेशची वाटचाल ‘बिमारू राज्य’ आणि ‘गुन्ह्यांचे आगार’ यावरून वेगवान आर्थिक विकास व चोख कायदा व सुव्यवस्था असलेले राज्य अशी होत आहे. त्याचवेळी बिहारमधील जंगलराज संपवून राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा दावा करणारे आणि स्वत:ला ‘सुशासनबाबू’ म्हणवून घेणार्‍या नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारची वाटचाल पुन्हा एकदा जंगलराजकडे होताना दिसते.

गेल्या १४५ तासांत बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी गंभीर गुन्हे घडले आहेत. राज्यात सोमवार, दि. १४ ऑगस्ट रोजी समस्तीपूरमध्ये एका पोलीस स्टेशन प्रभारीची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. यानंतर शुक्रवार, दि. १८ ऑगस्ट रोजी अररियामध्ये एका स्थानिक पत्रकाराची निर्घृण हत्या करण्यात आली. यानंतर रविवार, दि. २० ऑगस्ट रोजी बेगुसराय येथे निवृत्त शिक्षकाची हत्या करण्यात आली होती. एवढे सगळे होऊनही मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे बिहारमध्ये ’मंगलराज’चा असल्याचेच सांगत आहेत. बिहारमधील वाढत्या हिंसक घटनांबाबत पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, “गुन्हे आहेतच कोठे? जरा आकडेवारी पाहा.” त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सर्वाधिक गुन्हे दिल्लीत होत असल्याचे सांगितले.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये समन्वयक पद मिळण्यासाठी धडपडताना दिसतात. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे नितीश यांच्यावर कुरघोडी करून राज्याचे नेतृत्व हाती घेण्याची धडपड करत आहेत. परिणामी, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, आर्थिक विकास, गुंतवणूक या क्षेत्रांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष होत आहे. म्हणूनच बिहारची वाटचाल पुन्हा एकदा ८० आणि ९०च्या दशकातील जंगलराजयुक्त बिहारकडे होत असल्याचे दिसून येत आहे.