तालिबानी एकाधिकारशाही

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने आपले वर्चस्व सिद्ध करत सत्ता ताब्यात घेतली. या घटनेला आता दोन वर्षे उलटून गेली. विशेष म्हणजे, दि. १५ ऑगस्टला तालिबानी सत्तेच्या द्वितीय वर्षपूर्तीनिमित्त संपूर्ण तालिबानमध्ये शासकीय सुट्टी घोषित करण्यात आली होती. सत्तेत आल्यानंतर तालिबानने अनेक गोष्टींवर निर्बंध आणले, तर अनेक गोष्टींवर थेट बंदी आणली. आता तालिबानने त्याहीपुढे जाऊन राजकीय पक्षांवर कायमची बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानमध्ये निवडणुकाही होणार आणि ना विरोधी पक्षांचा गोंधळ. तालिबान आता अधिकृतरित्या आपला मनमर्जी कारभार करण्यास मोकळे.

तालिबानच्या मते, राजकीय पक्ष हे इस्लामिक कायद्याच्याविरूद्ध आहे. काबूलमध्ये पार पडलेल्या एका संमेलनामध्ये राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली. तालिबान सरकारचे न्याय मंत्री मौलवी अब्दुल हकीम शैरी यांनी सांगितले की, “मुस्लिमांसाठी बनलेला ‘शरिया कायदा’ त्यांच्या जीवनाचा आधार आहे. या कायद्यात राजकीय पक्षांचे अस्तित्व अजिबात नाही. राजकीय पक्षांकडून देशहित विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना तालिबानमध्ये कुठलीही जागा शिल्लक नाही.”तालिबानी सरकारचे प्रवक्ते तोरेक फरहादी यांनी यावर सांगितले की, “तालिबानने हा निर्णय आखाती देशांना समोर ठेवून घेतला आहे. देशाच्या भविष्याबाबत चर्चा आणि काम करण्यासाठी महिला आणि सर्वच क्षेत्रातील लोकांची आवश्यकता असते. त्यात राजकीय पक्षदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकीयदृष्ट्या भले हा निर्णय योग्य नसेल; परंतु राजकीय पत्र देशामध्ये विभाजनाची भावना निर्माण करतात, जी विकासासाठी योग्य नाही.”

तालिबान सरकार आले, तेव्हा न्याय मंत्रालय दरबारी जवळपास ७० राजकीय पक्ष नोंदणीकृत होते. त्यावेळी तालिबान सरकारने या पक्षांवर बंदी घालण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नव्हती. मात्र, सत्तेत आल्याच्या दोन वर्षांनंतर तालिबानने आपला एककलमी कार्यक्रम राबविण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, आता अफगाणिस्तानमध्ये राजकीय पक्षांशी संबंध ठेवल्यास तथा राजकीय हालचाली करताना आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यासह तुरूंगवासही घडणार आहे. आधीच अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानमध्ये महागाईने उच्चांक गाठलेला आहे. तालिबान सरकार आल्यानंतरही येथील परिस्थितीत सुधारणा नाही. गरिबीने ग्रस्त अफगाणिस्तानला आता तालिबान सरकार आल्यापासून परकीय देशांकडून मिळणारी मदतदेखील बंद झाली. दोन वर्षांनंतरही तालिबान सरकारला जगभरातील बहुतांशी देशांनी मान्यताच दिलेली नाही. रशिया, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनी मागच्या दरवाजाने तालिबानसोबत चर्चा कायम ठेवली असली, तरीही तालिबान सरकारला अजूनही जागतिक स्तरावर मान्यता मिळालेली नाही.

तालिबानने केवळ राजकीय पक्षांवरच नाही, तर महिलांच्या शिक्षणावर, मशिदीत जाण्यावर, ब्युटी पार्लरवरदेखील बंदी आणली. तालिबानला विरोध करणारी कोणतीही संघटना आता अफगाणिस्तानमध्ये असणार नाही, त्यामुळे तालिबान सरकारच्या कारभारावर कुणाचेही नियंत्रण असणार नाही. विशेष म्हणजे, तालिबान स्वतःच्या कारभाराचा आणि आर्थिक बाबींचा कोणताही लिखित पुरावा प्रकाशित करत नाही. तालिबान आता हुकूमशाहीकडे वाटचाल करतोय, हे तर जगजाहीरच. परंतु, एकप्रकारे आखाती देशांना खुश करण्याचादेखील हा तालिबानचा प्रयत्न मानला जातो. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील उरलीसुरली लोकशाहीची आशा ही आता पूर्णपणे मावळली आहे.

तालिबानची ही एकाधिकारशाही लक्षात घेता, भारतात लोकशाहीची हत्या सुरु आहे, अशी बोंबाबोंब करणार्‍यांचे अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीविषयी काय म्हणणे आहे? लोकशाहीची हत्या, लोकशाहीतील गळचेपी यांसारखे शब्दप्रयोग हीच मंडळी अफगाणिस्तानच्या बाबतीत कधी तरी वापरतील का? तर नाही. पण, भारतात जरा कुठे काही खुट्ट झाले की लोकशाही, संविधानबदलाच्या नावाने अपप्रचारात हीच भारतद्वेष्टी मंडळी अग्रेसर. हेच नाही तर इतर इस्लामिक देशांनीही तालिबानची ही एकाधिकारशाही त्यांना मान्य आहे अथवा नाही, ते स्पष्ट सांगावे. म्हणजे ‘इस्लामिक’ आणि ‘रिपब्लिक’ या शब्दांचा काडीमात्र संबंध नाही, याचीही पुष्टी होईल.