नायजरमधील सत्तासंघर्षाचे संभाव्य जागतिक परिणाम

पश्चिम आफ्रिकेतील नायजर या देशातून परत येण्याची सूचना भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या नागरिकांना केली आहे. भारताचे सुमारे २५० नागरिक नायजरमध्ये अडकून पडले आहेत. दि. २६ जुलै रोजी तेथे जनरल अब्दुरहमान त्शिआने यांनी महंमद बाझुम यांचे सरकार उलथवून टाकून सत्ता ताब्यात घेतली. त्यांनी बाझुम यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला भरण्याची तयारी चालवली असून, त्यामुळे फ्रान्स आणि अमेरिकेचे नायजरमधील हितसंबंध धोक्यात आले आहेत.

१९६० सालापर्यंत नायजर ही फ्रान्सची वसाहत होती. त्यानंतरही तेथे फ्रान्सचे सरकार आणि कंपन्यांचे वर्चस्व राहिले. नायजरमधील सत्तांतरानंतर ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीय महासंघाने नायजरला देण्यात येणारी आर्थिक मदत बंद केली. अमेरिकेनेही मानवीय दृष्टिकोनातून देण्यात येणारी मदत वगळता बाकी मदत बंद करीत राजनयिक मार्गाने बाझुम यांचे सरकार पुनर्प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. पश्चिम आफ्रिका आर्थिक महासंघाच्या म्हणजेच ’इकोवास’च्या माध्यमातूनही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. घानामध्ये ‘इकोवास’ची बैठक घेऊन त्यात नायजरविरुद्ध लष्करी कारवाई करावी का, राजनयिक मार्गाने या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचे ठरले होते. पण, जनरल त्शिआने यांनी नायजरचे हवाई क्षेत्र अन्य देशांच्या विमानांसाठी बंद करून प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली असून, राजनयिक तसेच मुस्लीम धर्मगुरुंच्या माध्यमातून या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

या घटनेला तीन आठवडे उलटत असताना नायजरमधील सत्तानाट्यात रशियाचा प्रवेश झाला आहे. युक्रेनमध्ये अनिर्णितावस्थेत असलेले युद्ध आफ्रिकेत पोहोचले, तर त्याचे संपूर्ण जगावर परिणाम होतील. नायजर हा देश जगातील सर्वाधिक गरीब आणि मागास देशांपैकी एक आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील सुमारे ४ हजार, २०० किमी लांबीच्या नायजर नदीवरून या देशाचे नाव पडले. उत्तरेला सहारा वाळवंट आणि दक्षिणेला पर्वतमय प्रदेश यांच्यामध्ये इरट्रिया, सुदान, चाड, माली, मॉरिटिआना, बुर्किना फासो, नायजेरिया आणि सेनेगल यांचा मोठा प्रदेश ’साहेल’ म्हणून ओळखला जातो. प्रचंड खनिजसंपत्ती लाभली असली, तरी पाणी आणि शेतजमिनीचे दुर्भिक्ष्य आणि सातत्याने होणारी यादवी युद्धे, यामुळे हा प्रदेश अविकसित आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील अनेक देशांना १९६०च्या दशकात फ्रान्सकडून स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी स्थैर्य लाभले नाही.

विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक दशकात आफ्रिकेत राजकीय क्रांत्यांच्या माध्यमातून डझनावरी सत्तांतरे झाली. २१व्या शतकात हा आकडा कमी झाला असला, तरी ’कोविड-१९’चे संकट आणि युक्रेन युद्धामुळे त्यात वाढ होताना दिसते. चाड, माली, गिनिया, सुदान, बुर्किना फासो आणि आता नायजरमध्ये उठाव झाले. स्वातंत्र्यानंतर नायजरमध्ये आतापर्यंत पाच वेळा क्रांती होऊन सत्तांतर झाले आहे. २०२१ साली इतिहासात पहिल्यांदाच तेथे लोकशाही मार्गाने सत्तांतर झाले. पण, अवघ्या दोन वर्षांमध्ये तेथे लष्करशाही आली. सत्तांतर झाल्यानंतर लोक रस्त्यात उतरून लोकशाही व्यवस्थेच्या पुनर्स्थापनेसाठी आंदोलन करतील, असे पाश्चिमात्य देशांना वाटत होते. पण, प्रत्यक्षात लष्कराच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर लोक रस्त्यावर उतरले. केवळ नायजरमध्येच नाही, तर शेजारच्या माली आणि बुर्किना फासो या देशांतही लोकांनी रशियाचे झेंडे फडकावले. ‘साहेल’ भागात ‘अल-कायदा’, ‘बोको हराम’ आणि ‘इसिस’सारख्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटना धुमाकूळ घालत असताना, या भागात रशियाचा वाढता प्रभाव, ही पाश्चिमात्य देशांसाठी डोकेदुखीचे कारण ठरत आहे.

नायजरचे आकारमान महाराष्ट्राच्या चौपट असले, तरी लोकसंख्या मात्र अवघी अडीच कोटी आहे. नायजरची लोकसंख्या ३.७ टक्के वेगाने वाढत असून, प्रत्येक स्त्रीला सरासरी सात मुलं असतात. नायजरमधील दरडोई उत्पन्न अवघे ५९० डॉलर आहे. देशातील ८० टक्के जनतेचे उत्पन्न दिवसाला दोन डॉलरपेक्षा कमी असून, सुमारे ४० टक्के म्हणजेच एक कोटींहून अधिक लोकसंख्या कमालीच्या दारिद्य्राचा सामना करते. याच नायजरमध्ये युरेनियम, सोने, खनिज तेल, हिरे आणि अन्य खनिजं मोठ्या प्रमाणावर सापडतात. फ्रान्स एकूण मागणीपैकी ७० टक्के वीज आण्विक इंधनापासून तयार करतो. नायजरमधील जगातील पाच टक्के युरेनियमचे साठे असून, फ्रान्स १७ टक्के युरेनियम नायजरमधून आयात करतो. त्यामुळे नायजरमधील सत्तांतरामुळे फ्रान्ससमोर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

पश्चिम आफ्रिकेतील बर्‍यापैकी स्थैर्य असणार्‍या देशांमध्ये नायजरचा समावेश होता. तेथे फ्रान्स आणि अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत. युरोपच्या स्थैर्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही या भागाचे विशेष महत्त्व आहे. ‘साहेल’ पट्ट्यातून गरिबी आणि बेरोजगारीला कंटाळून लोक मोठ्या संख्येने सहारा वाळवंट ओलांडून युरोपात जाण्याचा प्रयत्न करतात. भूमध्य समुद्रातून लहान आकाराच्या बोटींतून किंवा मालवाहतुकीच्या कंटेनरमधून ते इटलीच्या दक्षिणेकडील बेटांवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करतात्त. या लोकांना दिल्या जाणार्‍या वागणुकीवरून इटली आणि फ्रान्समधील संबंध ताणले गेले आहेत. आफ्रिकेतून यादवी युद्धांमुळे विस्थापित होऊन येणार्‍या लोकांना इटलीने माणुसकीच्या नात्याने स्वीकारावे, अशी फ्रान्स आणि अन्य पश्चिम युरोपीय देशांची भूमिका. इटलीमध्ये उजव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या जॉर्जिया मेलोनींचे सरकार आले असून, त्यांनी फ्रान्सला खडसावले की, नायजरच्या गरिबीसाठी फ्रान्सकडून होणारे शोषण जबाबदार आहे. फ्रान्सचा वसाहतवाद संपला, तरी अजूनही अनेक देशांच्या चलनावर फ्रान्सच्या नेत्यांची चित्रं आहेत. जर खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या देशांमध्ये फ्रेंच कंपन्यांनी आर्थिक शोषण केले नसते, तर तेथे एवढी गरिबी दिसली नसती.

पाश्चिमात्य देशांच्या दबावाच्या राजकारणाला कंटाळून नायजरसह अन्य काही आफ्रिकन देशांनी रशियाच्या ‘वॅगनर ग्रुप’ला आमंत्रित केले आहे. रशियाला लोकशाही आणि मानवाधिकारांशी फारसे काही देणेघेणे नसल्यामुळे ’वॅगनर ग्रुप’ने या देशांमध्ये हजारो सैनिक उतरवले आहेत. या सैन्यात आफ्रिकेतील विविध देशांतून अनेक तरुणांना भरती करण्यात आले आहे. या देशांमध्ये शस्त्रास्त्रं विकण्यासोबतच तेथील खनिज संपत्ती ताब्यात घेण्याचा रशियाचा प्रयत्न आहे. युक्रेनच्या मदतीला अब्जावधी डॉलरची शस्त्रास्त्रे पाठवणार्‍या आणि रशियाविरुद्ध निर्बंध लादणार्‍या पाश्चिमात्य देशांना आफ्रिकेतील युद्धामध्ये पडण्याची इच्छा नाही. पाश्चिमात्य देशांच्यावतीने ‘इकोवास’ या युद्धात उतरेल का, याबाबत शंका आहे. लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या बाबतीत पाश्चिमात्य देश आपल्या येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितसंबंधांना सोयीचे निर्णय घेतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

या सर्व देशात लष्करशाहीने सत्ता ताब्यात घेताना कारण दिले आहे की, इस्लामिक दहशतवादाच्या धोक्याला लोकशाहीवादी नाही, तर केवळ लष्करी राजवट नियंत्रणात ठेवू शकतात. त्यांच्या दाव्यात तथ्य आहे. अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये चीनच्या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांनी खाणकाम तसेच पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. चीनसाठी गुंतवणूक करताना राजकीय स्थैर्याला विशेष महत्त्व असते. कारण, सातत्याने सत्तांतर होते, तिथे नवीन राजवटींशी जुळवून घेणे खासगी क्षेत्राला अवघड होते. युक्रेन युद्धामुळे रशिया आणि चीन एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. आफ्रिकेतील सत्तासंघर्षात चीन रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांपैकी कोणाच्या बाजूने उभा राहतो, त्यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. भारताचे एखाद दुसरा अपवाद वगळता बहुतांश पश्चिम आफ्रिकन देशांशी मर्यादित संबंध आहेत. पण, वेगाने पुढे येणारी आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताला तेथील घडामोडींमध्ये अधिक सक्रिय सहभाग असणेही तितकेच आवश्यक आहे.