मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने समाजातील सर्व घटकांसाठी समान प्रयत्न केले आहेत. त्यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह सर्वांगीण विकासात मोलाची भूमिका बजावणार्या युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेण्यात आले. या खात्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून युवकांना ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याठी राज्य सरकारने केलेल्या कामांचे सिंहावलोकन करणारा हा लेख...
लोकसंख्येच्या मानाने जगात पहिला आणि युवासंख्येच्या आकडेवारीनुसारही जगात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या भारताची सर्वांत मोठी संपत्ती म्हणजे युवक... देशातील युवक जर शिक्षित आणि प्रशिक्षित असतील, तर त्यातून देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला मोठा हातभार लागतो आणि सर्वांगीण विकासाच्या रथाला गती मिळते. देशाचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी २०२० मध्ये भारत महासत्ता होईल, असे भाकीत केले होते. याच युवाशक्तीला शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या जोडीने कौशल्यक्षम बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांपासून अविरतपणे प्रयत्न केले.
‘स्किल इंडिया’ आणि ‘कौशल्य भारत’ उपक्रमांतून देशातील प्रत्येक युवकाला कौशल्य प्रशिक्षित बनवण्याचे काम मोदी सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्यात महाराष्ट्रानेदेखील खारीचा वाटा उचलला असून, गेल्या वर्षभरात राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ‘कौशल्यक्षम नवमहाराष्ट्राचा’ संकल्प सोडत एका नव्या उपक्रमाला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनातून आणि लोढांच्या कल्पकतेतून युवकांसाठी अनेक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले असून, महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षित करण्याची खूणगाठच सरकारने मनाशी बांधल्याचे वर्षभरातील कार्यक्रमांतून दिसून येते.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गेल्या वर्षभरात कौशल्य विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून घेतलेले निर्णय सरकारची कार्यशैली आणि युवकांप्रती असलेली भावना व्यक्त करायला पुरेसे आहेत. ‘स्किल इंडिया’चे स्वप्न उराशी बाळगून नवनवीन उपक्रमांना आणि कल्पकतेला वाव देण्यासाठी कौशल्य विद्यापीठाच्या निर्मितीची घोषणा मोदींनी केली होती. त्यांच्या या घोषणेला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्रातही कौशल्य विकास विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. पनवेल येथे राज्यातील पहिले कौशल्य विकास विद्यापीठ उभारण्यात येत आहे. दहा एकर जागेवर आणि १० लाख, ५० हजार चौरस फुटांच्या बांधकामातून हे विद्यापीठ प्रत्यक्षात साकार होणार असून, मुंबईसह राज्यातील विविध ठिकाणी या विद्यापीठाच्या उपकेंद्रांसाठी २० हजार चौरस फूट जागा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या विद्यापीठामुळे मुंबई, नवी मुंबईसह पुणे आणि कोकणातील युवकांना कौशल्याधारित शिक्षण घेण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासोबतच त्यांच्या रोजगारासाठीही अनेकविध उपक्रम गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आले आहेत. रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्रातील २८८ मतदारसंघात मेळावे घेत युवकांना काम देण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या, प्लेसमेंट एजन्सीज, इंडस्ट्री असोसिएशन आणि इतर संस्थांसोबत करण्यात आलेले सामंजस्य करार अन् त्यातून निर्माण झालेले लक्षावधी रोजगार ही सरकारची वर्षभरातील कामगिरी म्हणावी लागेल. ‘कौशल्य आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम राबवत पुण्यात ‘इंडस्ट्री मीट’चे आयोजन करून एकाच वेळी एक लाख, सहा हजार रोजगार निर्मिती करण्याचे कामही याच सरकारने करून दाखवले आहे. शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून तरुणांसाठी काहीतरी भरीव करण्याची भावना मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवली होती.
‘आयटीआय’साठी घेण्यात आलेले निर्णय
‘आयटीआय’ विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात करण्यात आलेली वाढ, ५०० गावांमध्ये आणि राज्यातील बालसुधार केंद्रांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याचा निर्णय ही त्याचीच काही उदाहरणे. युवकांना रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षित करण्यापूर्वी त्यांच्या मनात संवादातून विश्वास निर्माण करण्यात आला. ’छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर शिबिरा’च्या माध्यमातून युवकांशी संवाद साधण्याचे काम राज्य सरकारने केले. त्यानंतर ’दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा’च्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसाठी विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या, प्लेसमेंट एजन्सीज, इंडस्ट्री असोसिएशन आणि इतर संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. जानेवारी ते मे २०२३ अखेरपर्यंत ८८ हजार १०८ नोकरीइच्छुक उमेदवारांना सरकारच्या प्रयत्नांमधून रोजगार मिळवून देण्यात आल्याचे आकडेवारीतून सिद्ध झाले आहे.
भविष्यवेध
तसेच कौशल्य प्रशिक्षणात तंत्रशिक्षण घेणार्या ‘आयटीआय’च्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक उपक्रम आखण्यात आले आहेत. राज्यातील प्रत्येक ‘आयटीआय’ केंद्रात विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक दोन वर्गांमध्ये अभ्यासिका सुरू करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी आणि त्यांच्या नियोजनानुसार प्रत्येक ‘आयटीआय’ केंद्रात सुसज्ज असे ग्रंथालय उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. ‘आयटीआय’ केंद्रातील विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांतील कर्तबगार मंडळींकडून मार्गदर्शन देण्यासाठी शिबिरे सुरू करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषेचे ज्ञान मिळावे, यासाठी जर्मन आणि जपानी भाषेचे शिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण वर्गांचीदेखील सुरुवात करण्यात येणार आहे. व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून ‘आयटीआय’च्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्रही लवकरच खुली केली जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव देण्यासाठी राज्य शासनाकडून राज्यातील दहा हजार शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ’इनोव्हेशन क्लब’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
तसेच ‘इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धा’ आयोजित करून संशोधन करणार्या विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव मिळणार आहे. ‘रन फॉर स्किल अभियाना’द्वारे जनजागृती करण्यात येणार असून, शिक्षकांनाही कौशल्य प्रशिक्षण शिबिरातून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. परदेशी जाणार्या युवकांना सरकार पाठबळ देणार असून, शिक्षण आणि नोकरीसाठी परदेशगमन करणार्या युवकांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरु केली जाणार आहेत. रोजगारनिर्मिती प्रक्रियेसाठी अद्ययावत हेल्पलाईनची सुरुवात करण्याचा मनोदयदेखील कौशल्य विकास विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘कौशल्यक्षम नवमहाराष्ट्राचा’ हा संकल्प निश्चितच पूर्णत्वास येईल, यात शंका नाही.