अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ना. नरेंद्र पाटील यांची गतिशील वाटचाल

२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटी रुपये इतके वाढवून, महामंडळ पुनरुज्जीवित करुन सुधारित योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासन निर्णय दि. २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला. महामंडळ पुनरुज्जीवित करताना मराठा उद्योजक घडविण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी आ. अण्णासाहेबांचे सुपुत्र, मराठा समाज व माथाडी कामगार नेते ना. नरेंद्र पाटील साहेब यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करत त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा दिला.

तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत योजना पोहोचण्यासाठी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होताच ना. नरेंद्र पाटील यांनी तत्काळ जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय दौरे करुन पहिल्या टप्प्यात महामंडळाच्या माध्यमातून ५० हजार मराठा उद्योजक तयार केले. मध्यंतरी राज्य सरकारमध्ये बदल झाल्यामुळे महामंडळाचे अधिकृत संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. मात्र, राज्यात हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यावर पुन्हा एकदा आ. अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित भव्य मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची नियुक्ती करुन त्यांना मंत्री दर्जा प्रदान केला.

सदर नियुक्ती होताच मा. अध्यक्ष यांनी पुनश्च २६ जिल्हे व २८ तालुका दौरे, ‘महामंडळ आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न जिल्हास्तरावरच सोडवण्यासाठी ’लाभार्थी संवाद मेळावा’, विविध राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांसोबत सामंजस्य करार, लाभार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास खात्यासोबत सामंजस्य करारासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही, विविध सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून योजनेसंदर्भात जागरूकता करण्यासाठी मार्गदर्शन मेळावे इत्यादी कार्यातून एक लाख मराठा तरुण उद्योजक घडविण्याच्या ध्येयाकडे गतिशील वाटचाल सुरू केली आहे. वरील सर्व कार्याचा परिणाम म्हणून आजपर्यंत महामंडळाच्या योजनांतर्गत राज्यातील विविध बँकांनी ६५ हजार, १६४ लाभार्थ्यांना रु. ४ हजार, ७१४ कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे व महामंडळाने ५४ हजार, १५२ लाभार्थ्यांना रु.५०३ कोटींचा व्याज परतावा महामंडळाने केला आहे.


शेतकर्‍यांसाठी नवसंजीवनी ठरलेली ‘ट्रॅक्टर योजना’ पुन्हा सुरू करत विविध ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना इन्स्टिट्यूशनल सवलतीच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर सवलतीच्या दरात मिळण्यासाठी सकारात्मक कार्यवाही केली आहे. ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ व लघुउद्योजकांसाठी दोन लाखांपर्यंत कर्ज व्याज परतावा योजना एकपानी प्रकल्प अहवाल देत लवकरच सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे.शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार दि. २ फेब्रुवारी, २०१८ पासून महामंडळाने www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात सुरू केली.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : या योजनेची मर्यादा रु. दहा लाखांहून रु. १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु.४.५ लाखांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. या व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त सात वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त दसादशे १२ टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.(टिप : मात्र दि. २० मे, २०२२ पूर्वीच्या ‘एलओआय’ धारकांना नियमानुसार रु. दहा लाखांच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरिता रु. तीन लाखांची मर्यादा असेल.)

गट कर्ज व्याज परतावा योजना : या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन, दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. २५ लाखांच्या मर्यादेवर तीन व्यक्तींसाठी रु. ३५ लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. ४५ लाखांच्या मर्यादेवर व पाच व पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखांपर्यंतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर पाच वर्षांपर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याज किंवा रु. १५ लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.