कृषी क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी प्रयत्नशील

ज्या शासनाच्या पायाभूत सुविधा, कृषी, उद्योग, आरोग्य, महिला व बालविकास या विविध विभागातील लोककल्याणकारी निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सर्व क्षेत्रांत आज आघाडीवर आहे. या सरकारमध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक असलेल्या कृषी विभागाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली. बळीराजाच्या चेहर्‍यावर आनंद फुलवण्यासाठी अनेक गोष्टी करण्याचा माझा मानस आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागाची प्रभावीपणे वाटचाल सुरू आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी, प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी राज्य शासन सदैव कटिबद्ध आहे.

शेतकर्‍यांना आपत्तीच्या काळात मदत आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक तंत्रकुशलतेची जोड देण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. शेती, सहकार आणि सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या कष्टाला राज्य शासनाची साथ मिळणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी या घटकाला अधिक महत्त्व देत शेतकर्‍यांप्रति असणारी बांधिलकीच व्यक्त केली आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची उन्नती व्हावी, यावर अर्थसंकल्पात दिलेला भर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले, त्यांना मदत करणे शक्य होणार आहे.राज्य सरकारने ’विकासाचे पंचामृत’ जाहीर केले. ’शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ या अमृतातून अन्नदाता बळीराजाच्या पाठीशी हे शासन भक्कमपणे उभे असल्याची ग्वाही देणारे आहे. शेतकर्‍याला हक्काच्या मदतीची हमी आपण दिली आहे. आपण शेतकर्‍यांसाठी आणि कृषी विकासासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.

 

राज्यात सर्वसमावेशक अशी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबवण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांना केवळ एक रुपया भरून ‘पीक विमा योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे. ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजने’चा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र अव्वल राज्य झाले आहे. गेल्या’वर्षीच्या तुलनेत राज्यातील शेतकर्‍यांच्या नोंदणीमध्ये १०७ टक्के वाढ झाली आहे. ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’ने देशातील शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या काळात साथ दिली आहे. या योजनेचा प्रीमियम एक रुपये केल्यामुळे मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी १ कोटी, ९ लाख, ३९ हजार, ७९७ हेक्टर जमिनीवरील खरीप पिकांसाठी ‘पीक विमा योजने’त नोंद केली आहे. हे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत १०७ टक्के आहे.

२०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजने’त राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून प्रतिवर्ष रक्कम सहा हजार रुपये लाभ पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील.

‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेमध्ये राज्याने अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. या योजनेच्या कार्यपद्धतीत येणार्‍या अडचणी लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या योजनेत प्राप्त होणार्‍या लाभापासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेत ‘पी. एम. किसान पोर्टल’वर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली.

राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आता आहे. या योजनेस २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत १ हजार, ८३ कोटी, २९ लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस; तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून ८३७ कोटी ७० लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यांत हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढवण्यात आल्यामुळे येत्या तीन वर्षांत राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच, एक हजार जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.

शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशकता अत्यंत गरजेची आहे. अभियानाच्या माध्यमातून फळपीक या मूलभूत घटकांच्या सर्व उत्पादनांपासून मूल्यवर्धनापर्यंतची प्रक्रिया, तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट समूहासाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यातून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेकरिता तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

’मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेला शेतकर्‍यांचा खर्‍या अर्थाने उदंड प्रतिसाद लाभला आहे. शेतकर्‍यांची ही गरज ओळखून त्यात फळबागा, ठिबक सिंचन, शेडनेट, हरितगृहे, आधुनिक पेरणी यंत्रे, कॉटन श्रेडर याचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच यातील लॉटरी पद्धत बंद करून आता पात्र असलेल्या प्रत्येकाला मागणीनुसार पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.शेती व्यवसाय करताना होणार्‍या अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबास अथवा शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व वाहितीधारक शेतकरी आणि वाहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकरी कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण दोेन जणांकरिता ही योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकरी अपघात झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना याद्वारे थेट सानुग्रह अनुदान देण्यात येते.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून कृषिविषयक तंत्रज्ञान थेटपणे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. कृषी यांत्रिकीकरण, अन्नप्रक्रिया उद्योग अशा माध्यमातून शेतकर्‍यांना प्रगतीकडे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत शेतकरी वर्गाचा आर्थिक आधार बळकट करण्याची गरज आहे. ही गरज ओळखूनच राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे.शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी विभागाच्यावतीने विविध प्रयत्न केले जात आहेत शेतकर्‍यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत येणार्‍या नागपूर कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर सर्व सुविधांनी परिपूर्ण अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी कन्व्हेन्शन केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे. त्यासाठी २२७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.


शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शेतकरी ते खरेदीदार अशी मूल्यसाखळी विकसित करणे यास या प्रकल्पात महत्त्व दिले आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषी नवउद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या लहान, सीमांत शेतकरी आणि कृषी नवउद्योजकांच्या शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यात एकूण ३७४ उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, या उपप्रकल्पांची किंमत ६५९ कोटी, ७२ लाख इतकी असणार आहे.संत्री पिकावर प्रक्रिया करण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) आणि बुलढाणा येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारली जाणार आहेत.काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी ‘काजू फळपीक विकास योजना’ राबवण्यात येणार आहे.


पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेकरिता १ हजार, ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केला आहे.शेतीला आधुनिकतेची कास मिळावी, यासाठी पोस्टाच्या मदतीने कृषी विद्यापीठांच्यामार्फत माती परीक्षण करण्यात येईल, याबाबत शेतकरी वर्गात अधिकाधिक जनजागृती करणे गरजेचे आहे.फवारणीमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी पर्यटन, शेतीला पूरक उद्योग यांसारख्या बाबींच्या माध्यमातून तरुणाईला शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आणखी नावीन्यपूर्ण उपक्रम आगामी काळात हाती घेतले जातील.स्वतंत्र भारतात शेतकरी पूर्णपणे ‘आत्मनिर्भर’ व समृद्ध असेल, यासाठी कायम प्रयत्नशील राहणे, हेच अभिवचन आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देतो. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांना पुन्हा एकदा त्रिवार वंदन... जय हिंद, जय महाराष्ट्र!