विकासमार्गावर गतिमान कल्याण-डोंबिवली

ल्याण-डोंबिवली शहराचा नजीकच्या ग्रामीण भागांसह विकास करून त्यांची महानगराकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. भारतातील १०० शहरांचा विचार करून केंद्र सरकारने त्यांच्या विकासासंदर्भात योजना आखल्या. स्व. राजेंद्र देवळेकर महापौर असताना त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या साहाय्याने कल्याण-डोंबिवलीचाही या योजनेत समावेश करून घेतला. त्यामुळे आज कल्याण-डोंबिवलीत विकासाचे अनेकविध प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून झपाट्याने शहरात विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत कल्याण-डोंबिवली ही ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून ओळखली जाईल, असा विश्वास वाटतो.

 

कल्याण हे मूळ ऐतिहासिक शहर असल्याने येथील घरांची बांधणी ही वाडा पद्धतीची होती. कल्याणमध्ये आजही वाडा पद्धतीची घरे दिसून येतात. पण, बहुतेक जुने वाडे बांधकाम विकासकाच्या साहाय्याने नव्या पद्धतीने उंच टोलेजंग इमारतीत परिवर्तित करण्यात आले आहेत. इमारतींचे बदलेले स्वरूप पाहता, ही बांधकामे नियोजन पद्धतीने होत नसल्याने, शहरातील समस्येत वाढ होताना दिसते. पण, त्या समस्या सोडवित शहरात विकासकामे झपाट्याने सुरू आहेत. काही कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर काही विकास प्रकल्प येत्या काही वर्षांत पूर्णत्वास येतील. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण-डोंबिवली शहराचा चेहरामोहरा बदललेले दिसेल, यात शंका नाही.

फडणवीस-शिंदे सरकारच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या विकासाकरिता वर्षभरापूर्वी राज्य शासन, मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण वगैरेच्या मार्फत तब्बल पाच हजार कोटी रुपये इतका विकास निधी मंजूर केला आहे. महापालिकेशी संबंधित १२५ कोटी रूपयांच्या कामाच्या निविदा काढल्या असून, त्यापैकी ७० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. विविध विकासकामांकरिता व नागरिकांच्या मूलभूत सोईसुविधा, पर्यटन विभाग, ‘एमएमआरडीए’ आदींच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर केला आहे.केंद्र शासनाच्या १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा ’मिलियन प्लस सिटीज्’अंतर्गत बृहन्मुंबई परिमंडळात समावेश झाला असल्याने वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ हवा कार्यक्रम याअंतर्गत मागील वर्षात ५३.८२ कोटी मिळाले असून, येत्या वर्षात ५४.८० कोटी रूपयांचे अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. ठाकुर्ली, मोहने, वालधुनी व इतर उड्डाणपूल याकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाकरिता दहा कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

केंद्र सरकारने देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याकरिता ‘स्मार्ट सिटी’ योजना आखली. त्यानुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पास केंद्र सरकारने २०१६ साली मंजुरी दिली. आतापर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील एकूण प्रकल्पांमधील ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतील एकूण १३ प्रकल्पांपैकी सात प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. उर्वरित सहा प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर असून त्यासाठी जून २०२४ची डेडलाईन केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे आता ४० टक्के काम जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे अधिकार्‍यांसमोर मोठे आव्हान आहे.

महापालिकेने २०१५ साली ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाचा २ हजार, ४४ लाख कोटी खर्चाचा सविस्तर अहवालदेखील तयार केला होता. त्यावेळी या अहवालात सरकारला काही त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव तयार केला. हा अहवाल १ हजार, ४४५ कोटींचा होता. ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत सुरुवातीला २५ प्रकल्पांची यादी तयार केली होती. मात्र, या यादीतील काही प्रकल्प कमी करून ती १३ प्रकल्पांवर आली. १ हजार, ४४५ कोटी रूपयांचा अहवालाचा खर्चदेखील कमी होऊन १ हजार, ६८ कोटी रू. इतका खाली आणला गेला. तत्कालीन ‘एमएमआरडीए’ आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी २५ प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करणे सहज शक्य आहे, असे म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्पाची कंपनी स्थापन करण्यात आणि तेथील कर्मचारी वर्गाची भरती करण्यातच वर्ष निघून गेले.

स्मार्ट आणि सुरक्षित शहर घटक प्रकल्पात सीसीटीव्ही, डॅश बोर्ड, फ्लड सेन्सर, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट यंत्रणा आदी माहिती यंत्रणा कार्यान्वित केल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी १५२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. ’स्मार्ट पार्किंग’ या कामावर ४ कोटी, १० लाख रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच, डाटा सेंटर आणि आयटी प्रणाली उभी केली गेली आहे. ‘इंटिग्रेटड ट्रान्झिट मॅनेजमेंट सिस्टिम’मध्ये ४० बस थांब्यांवर प्रवाशांना माहिती, ८० बसेसचे ट्रॅकींग सिस्टीम, २०० इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आहे. हा प्रकल्प १६ कोटी, ६० लाख रूपये खर्च करून केला आहे.

कल्याण पश्चिमेतील रौनक सिटी ते सिटी पार्कचा स्मार्ट रस्ता तयार केला जात आहे. त्याकरिता ६२ कोटी, ३८ लाख रू. खर्च केले जाणार आहे. या रस्त्याचे काम जवळपास ५० टक्के झालेले आहे. कल्याण सिटी पार्कसाठी १०० कोटींची आवश्यकता होती. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘स्मार्ट सिटी’त समाविष्ट केला गेला. पहिल्या टप्प्यात ६९ कोटी, ६६ लाख रु. खर्चाची निविदा काढण्यात आली आहे. सिटी पार्कचे काम बहुतांश झालेले आहे. या प्रकल्पातील थोडीफार किरकोळ कामे बाकी आहेत. पण, या प्रकल्पाला दरवर्षी अतिवृष्टीचा फटका बसतो. ’स्मार्ट ई-गव्हर्नन्स’ या प्रकल्पासाठी ३२ कोटी, ५८ लाख खर्च झाले. ’डाटा सेंटर’मध्ये हार्डवेअर प्रणाली उभारली आहे. सॉफ्टवेअर लाँच झाले आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये गरजेनुसार बदल करण्याचे काम आणि मूल्यमापनाचे काम सुरू आहे. ७८ कोटींचा खर्च लोकग्राम पादचारी पुलाच्या कामावर होणार आहे.

या पुलाच्या फाऊंडेशनचे काम ६० टक्के झाले आहे. शहरातील रस्त्यांवर २८ हजार, ७८३ एलईडी दिवे बसविण्याचा प्रकल्प होता. त्यापैकी आता ५०० दिवे बसविणे बाकी आहे. या कामासाठी ५८ कोटी, ५९ लाख रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हे काम आता ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता लवकरच शहरातील रस्ते एलईडी दिव्यांच्या झगमगाटात उजळलेले दिसतील. कल्याणच्या ऐतिहासिक काळा तलाव विकासाचे काम ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातंर्गत करण्यात आले आहे. हे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार होते. यातील पहिल्या टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, दुसर्‍या टप्प्यांतील काम गुंडाळण्यात आल्याचे दिसते. काळा तलावाच्या पहिल्या टप्प्यांतील कामांसाठी १९ कोटी रू. खर्च केले आहे. या कामांचे लोकार्पण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ५२ कोटी रू. खर्च केले जाणार होते.

कल्याण-डोंबिवली शहरांत नागरिकांना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे वाहनचालकांसह सामान्य नागरिकदेखील त्रस्त आहेत. कल्याण स्थानक परिसराचा विकास खर्च हा ५०६ कोटींचा प्रकल्प आहे. त्यामध्ये सुभाष चौक ते बैल बाजार याठिकाणी उड्डाणपूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानक परिसरातील वाहतूककोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे. कल्याण स्थानक परिसराचादेखील ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत विकास करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कल्याण स्थानक परिसरातील एसटी आगाराची इमारत नव्याने विकसित करण्यात येणार आहे. मात्र, ही इमारत विकासासाठी राज्य परिवहन महामंडळाकडून ना हरकत दाखलाच उशिरा मिळाला. त्यामुळे हे काम उशिरा सुरू झाले आहे. स्थानक परिसर विकासाचे काम आता ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. वाहतूककोंडीचा सामना करीत कंत्राटदारांना हे काम पूर्णत्वास नेण्याचे आव्हान आहे.

वाहनांच्या पार्किंगची समस्या ही देखील शहरातील वाहनधारकांना भेडसावणारी एक गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे वाहनतळ उभारले जाणार आहे. कल्याण खाडी परिसराचा विकास या प्रकल्पांतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचे स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यासाठी ‘टी-८०’ ही युद्धनौका त्याठिकाणी आणली आहे. आता नौदल संग्रहालयाचे काम प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी, ९७ लाख रूपये खर्च होणार आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरी गरिबांकरिता ‘बीएसयुपी योजने’तंर्गत उभारलेल्या चार हजार घरांच्या लाभार्थी आणि महापालिका, ‘म्हाडा’च्या हिश्श्याचे ५६० कोटी रुपये माफ केले आहेत. त्यामुळे आता ही रक्कम भरावी लागणार नाही. २७ गावांत ‘अमृत पाणीपुरवठा योजने’करिता जलकुंभाच्या जागेच्या बदल्यात द्यावी लागणारी ८४ कोटींची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. तसेच, खोणी येथील ‘म्हाडा’च्या घरांच्या लाभार्थींच्या शेवटच्या हप्त्याची एकूण ३२ कोटींची रक्कम माफ करण्यात आली आहे.