ध्यास विकासाचा, मुंबईच्या कायापालटाचा...

मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प म्हणजे मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प अर्थात ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्प. ‘कोस्टल रोड’ हा आठ पदरी, २९.२-किमी लांबीचा ग्रेड विभक्त एक्सप्रेस वे आहे. जो शहरातील दक्षिणेकडील मरीन लाईन्स ते उत्तरेकडील कांदिवलीला मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीने जोडणार आहे. दररोज १ लाख ३० हजार वाहने या मार्गाचा वापर करतील, असा अंदाज असून दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ हा दोन तासांवरून केवळ ४० मिनिटांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाजदेखील वर्तवण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ही १३ हजार ०६० कोटी असून बांधकामाधीन असलेला पहिला टप्पा हा प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हरपासून वांद्रे-वरळी सी लिंकच्या वरळीच्या टोकापर्यंतचा १०.५८ किमीचा आहे.

‘विल्बर स्मिथ आणि असोसिएट्स’ यांची १९६२ मध्ये मुंबईतील वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी हाजी अली आणि नरिमन पॉईंटदरम्यान ३.६ किमीचा रस्ता आणि गिरगाव चौपाटीपर्यंत मलबार हिलच्या खाली १.०४ किमीचा बोगदा बांधण्याची शिफारस केली होती. स्मिथच्या अहवालात वाळकेश्वर रोड आणि चौपाटीला जोडणारेदेखील प्रस्ताव आहेत. तथापि, प्रस्तावित रस्ता बांधला गेला नाही. २०११ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पश्चिम मुक्त मार्गाच्या योजनेला पर्याय म्हणून ‘कोस्टल रोड’चा प्रस्ताव दिला. चव्हाण यांनी ‘एमएसआरडीसी’ला कॅपिटल इंटेन्सिव्ह सी लिंकऐवजी कोस्टल रस्ते बांधण्याचा विचार करण्यास सांगितले. त्यांनी २०१२ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘कोस्टल रोड’ तयार करण्याच्या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली एक संयुक्त तांत्रिक समिती नेमली. जानेवारी २०१२ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात, समितीने वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार वसतिगृह ते कांदिवली असा ३५.६ किमीचा कोस्टल फ्रीवे बांधण्याचा सल्ला सरकारला दिला.

 

२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पाला अधिक गती प्राप्त झाली. सत्तेत येताच प्रकल्पात आवश्यक ते बदल करून हा प्रकल्प जलद मार्गाने सुरू करण्यात आला. दि. ६ जून, २०१५ रोजी, राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सहकार्यासाठी डच सरकारसोबत सामंजस्य करार केला. नेदरलॅण्ड त्याच्या पर्यावरणास अनुकूल पुनर्संचय आणि समुद्राच्या वापरासाठी ओळखले जाते. दि. ८ जून, २०१५ रोजी, ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने ‘स्टप कन्स्लटंटन्ट्स’ आणि ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ यांची २०१६ मध्ये नियुक्ती केली होती. ज्यामुळे कोस्टल रोडवरील पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल आणि व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यात आला होता.

दि. ११ मे, २०१७ रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाली. दि. १६ डिसेंबर, २०१८ रोजी कुंबाला हिल येथील अमरसन्स गार्डन येथे प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. तसेच, पर्यावरण मंत्रालयाने पालिकेला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के मँग्रोव्ह सेलकडे जमा करण्यास सांगितले. ही राज्य सरकारी संस्था खारफुटीचे जतन करण्याचे काम करते. मे महिन्यात मच्छीमारांकडून विरोध करण्यात आलेल्या डिझाईनवर नव्याने काम करून पालिकेने वरळी इंटरचेंजसाठी नवीन डिझाईन तयार केले. दि. १४ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोस्टल रोडला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याची घोषणा केली.अशा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘कोस्टल रोड’मुळे वाहतुकीचा वेळ तर नक्कीच वाचणार आहे. पण, त्यासोबतच इंधनाचा वापर हा ३५ टक्के आणि कार्बन उत्सर्जन दरवर्षी १ हजार, ८२६ टनांनी कमी होण्याचीदेखील तितकीच शक्यता आहे.

या प्रकल्पात समुद्रातून १११ हेक्टर जमीन पुनर्संचयित करण्यात आली असून त्यापैकी २६.५ हेक्टर रस्ता आणि त्याच्या अदलाबदलीसाठी आणि १४.५ हेक्टर समुद्राची भिंत बांधण्यासाठी वापरली गेली. उर्वरित ७० हेक्टर किंवा एकूण पुनर्दावा केलेल्या जमिनीपैकी सुमारे ६३.६ टक्के हिरवीगार जागा आणि मनोरंजनाच्या सुविधांसाठी वापरली जाईल. उद्याने, एक सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक, सार्वजनिक शौचालये, एक खुले सभागृह, एक फुलपाखरू पार्क आणि इतर मनोरंजन जागा इत्यादी येथे उभारण्यात येणार आहे.

भरतीच्या वेळी पूर येऊ नये म्हणून ७.४७ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या कडेला ८.५ मीटर उंचीची सीवॉल बांधण्यात आली आहे. पालिकेने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकाम साईटवरून आणलेले दोन-आठ टन वजनाच्या दगडांचा वापर या संरक्षण भिंतीसाठी करण्यात आला आहे.

पालिकेच्या पर्जन्य जल विभागाने कोस्टल रोडलगत चार ठिकाणी १६ फ्लडगेट्स बसवले आहेत. वाहिन्या समुद्रात १०० मीटर पसरतात आणि त्यांचा व्यास दोन हजार ते २ हजार, ५०० मिमी दरम्यान आहे.

पालिकेने सार्वजनिक वाहतूक बसेससाठी ‘कोस्टल रोड’लगत दहा बस थांबे बांधले असून या प्रकल्पामध्ये अमरसन्स गार्डन, वरळी आणि हाजी अलीसह चार ठिकाणी भूमिगत पार्किंग सुविधा समाविष्ट करण्यात आली आहे. या पार्किंगची क्षमता ही १ हजार, ८५६ वाहनांची आहे.

‘कोस्टल रोड’मध्ये गिरगाव चौपाटी आणि प्रियदर्शनी पार्क यांना जोडणारे २.०७ किमी दुहेरी बोगदे समाविष्ट आहेत. उत्तरेकडील बोगदा २,०७२ मीटर लांब आहे, तर दक्षिणेकडे जाणारा बोगदा मार्गावर थोडासा वक्रता असल्यामुळे दहा मीटर लांब आहे. बोगद्यांचा बाह्य व्यास १२.१९ मीटर आणि अंतर्गत व्यास ११ मीटर असून प्रत्येक बोगद्यामध्ये ३.२ मीटर रुंद, तीन-लेन रस्त्यासह सहा क्रॉसवॉक आहेत. त्यापैकी चार पादचार्‍यांसाठी आणि दोन वाहनचालकांसाठी आहेत. गिरगाव चौपाटीच्या खाली १४-१५ मीटर लांबीचा बोगदा तर प्रियदर्शनी पार्कच्या खाली २० मीटर आणि मलबार हिल आणि हँगिंग गार्डन्सच्या खाली ७२ मीटर जाते. तसेच एक किमी लांबीचा बोगदा अरबी समुद्राखालून १७-२० मीटर जात असून, भारतातील समुद्राखालून जाणारे पहिले बोगदे बांधण्याचा मान हा मुंबई महानगरपालिकेला मिळाला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निर्देशाखाली मुंबई महापालिकेकडून शहर आणि उपनगरातील सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गंत रस्ते, पूल, उद्याने आदी ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा व अन्य कामे करण्यात येत असून आतापर्यंत १ हजार, १७६ कामांपैकी सुमारे ८४२ कामे अर्थात एकूण ७२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार, ७२९ कोटी रुपये असून पावसाळ्यापूर्वी ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट हुकले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने दहिसर टोल नाका, मुलुंड चेक नाका, मानखुर्द, कलानगर जंक्शन आणि हाजी अली जंक्शन या सर्वाधिक गर्दीच्या पाच ठिकाणी हवा शुद्धीकरण यंत्र बसविण्याचे योजिले आहे. तसेच, नजीकच्या काळात ’नेट झिरो’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ध्येयाधिष्टीत वातावरण कृती आराखडा कक्ष (लश्रळारींश रलींळेप श्रिरप लशश्रश्र) स्थापन करण्याचे प्रगतिपथावर आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा १२ किमी लांबीचा रस्ता पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे, जो मुलुंडला थेट गोरेगावशी जोडेल. घोडबंदर रोड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोड नंतर, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा मुंबईतील चौथा पूर्व ते पश्चिम कॉरिडोर आहे. प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत ६ हजार, २२५ कोटी आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडी कमी होईल आणि प्रवासाचा वेळही कमी होईल. सध्या मुलुंड ते गोरेगाव या प्रवासासाठी ८० मिनिटे लागतात, तर हा लिंक रोड कार्यान्वित झाल्यानंतर, हा प्रवासाचा वेळ २० मिनिटांपर्यंत कमी होईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशांनुसार मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून ६ हजार ८० कोटी रुपये खर्चून मुंबईतील ४०० किमीचे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पालिकेकडून जानेवारीमध्येच शहर व उपनगरातील रस्त्यांच्या कामाची वर्कऑर्डरदेखील देण्यात आली असून प्रत्यक्षात मात्र अद्याप कामांना सुरुवात झालेली नाही.

पार्किंगची समस्या आणि त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी टाळण्याकरिता पाच ठिकाणी बहुस्तरीय यांत्रिकी वाहनतळ उभारण्यात येणार असून, त्यापैकी मध्य रेल्वेच्या माटुंगा स्थानकाजवळ आणि मुंबादेवी या दोन ठिकाणी काम सुरू झाले असून तेथे अनुक्रमे ४७५ आणि ५४६ इतक्या कार पार्किंगची जागा उपलब्ध होणार आहे. तसेच, उर्वरित तीन ठिकाणीदेखील सदर काम सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. १९ जानेवारी रोजी मुंबईत २० दवाखान्यांचे लोकार्पण करण्यात आले, तर यापूर्वी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुंबईत एकूण ५२ ठिकाणी ‘आपला दवाखाना’ अंतर्गत आरोग्य सेवा सुरू करण्यात आली. सध्या मुंबईतील ‘आपला दवाखान्यां’ची एकूण संख्या ही १६८ असून या सर्व दवाखान्यांमध्ये सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन सत्रांमध्ये सकाळी ७ ते रात्री १० पर्यंत रुग्ण आरोग्य सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.

 

कुलाबा येथे मलजलावर प्रक्रिया करून पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठीचा १२ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमता असलेला आधुनिक तृतीय स्तर जल प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे पालिकेने नियोजिले आहे.याशिवाय अन्य कित्येक प्रकल्पांचे काम मुंबई महानगरपालिकेकडून सुरु असून, मुंबईच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी, मुंबईकरांचे आयुष्य सुकर ठी त्याचा निश्चितच फायदा होईल, याचा विश्वास वाटतो.