‘मोहब्बत’ नव्हे, ‘श्राप की दुकान’

'आपलं ते लेकरू आणि दुसर्‍याचं ते कारटं,’ अशीच काहीशी काँग्रेसची गत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर थोडा काय जीवात जीव आला, तर लागलीच काँग्रेसने मूळ द्वेषभावना दाखवायला सुरुवात केली. लोकशाही आणि संवैधानिकपदे ही जशी काँग्रेसचीच मालमत्ता आहे, अशा आविर्भावाने काँग्रेसचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याला कारण ठरले नुकतेच काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांचे खासमखास तथा काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांचे वादग्रस्त वक्तव्य. सुरजेवालांनी जे भाजप समर्थक आहेत आणि जे भाजपला मतदान करतात, ते सगळे राक्षस आणि राक्षसी प्रवृत्तीचे असल्याचे फुत्कार काढले. फुत्कार काढून सुरजेवालांनी त्यांच्या मतानुसार, या राक्षसांना शापसुद्धा देऊन टाकला. हरियाणातील एका सभेत सुरजेवाला यांनी ‘नोकर्‍या द्या’ असे म्हणत राक्षसपुराण गायले. सध्याच्या लोकसभेसाठी २३ कोटींहून अधिक लोकांनी भाजपला मत दिले, म्हणजे काँग्रेसला हे लोक राक्षस वाटतात, असा अर्थ घ्यायचा का? घराणेशाहीत अडकलेल्या काँग्रेसने लोकशाहीचे गोडवे गाण्यात कसलीही कसर सोडलेली नाही. मात्र, त्यात लोकशाहीत त्यांना स्वतःला मत न देणारे लोकं राक्षस वाटू लागतात. परदेशात जाऊन भारताच्या नावाने गळे काढायचे, भारताच्या लोकशाही सरकारला शिव्याशाप द्यायचे, असे उद्योग करणार्‍यांना आता लोकशाहीवर काडीमात्र विश्वास उरला नाही, असेच या वक्तव्यातून समोर येते. भारतमातेच्या हत्येवर संसदेत जोरजोरात मेज बडवणार्‍या काँग्रेसच्या खासदारांनी एक नवा आदर्श समोर ठेवला आणि सुरजेवाला यांनी भाजपला मतं देणार्‍यांना राक्षस ठरवले. सुरजेवाला स्वतः राज्यसभा खासदार आहेत, म्हणजे ते लोकांमधून निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा मतदार, जनता आणि मतं यांच्याशी काहीही संबंध नाही. सुरजेवाला काही धुतल्या तांदळाचे तर अजिबात नाही! त्यांनी भारताचा शत्रू अफजल गुरू याला चक्क ‘अफजल गुरूजी,’ असे म्हटले होते. एवढेच नाही, तर काँग्रेसचे काही नेते दहशतवादी ओसामा याला ‘ओसामाजी बिन लादेन’ आणि मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिजला ‘हाफिज सईद साहब,’ असे बोलतात. ‘मोहब्बत की दुकान’ म्हणत शाप देण्याचे दुकान काँग्रेस काढत असेल, तर त्यांच्याकडून चांगले बोलण्याची अपेक्षा तरी कशी करणार?

'इंडिया’ नामक आघाडीमुळे एकेकाळचे कट्टर विरोधक एकत्र आले. तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षही एकत्र आले. त्यासोबत द्रमुकच्या एम. के. स्टॅलिन यांनी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची एक सवय स्वतः अमलात आणली. बंगालमध्ये जसे ममतांनी तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्या अधिकारांना आव्हान देत जमेल तितके गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, तोच कित्ता आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन सध्या गिरवत आहेत. सध्या तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश चाचणीवरून (NEET) गदारोळ सुरू आहे. ‘नीट’द्वारेच देशातील ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. सदर परीक्षा ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA)द्वारे घेतली जाते. मात्र, तामिळनाडू सरकारची इच्छा आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेतून सूट देण्यात यावी. त्यात त्यांना इयत्ता बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जावा. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मात्र तामिळनाडू सरकारच्या ‘नीट’ विरोधी विधेयकाला कधीही संमती देणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने हे विधेयक थेट राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे. कहर म्हणजे, तामिळनाडूचे आरोग्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम यांनी या प्रकरणी राज्यपाल रवी यांचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत त्यांच्या संमतीचीही गरज नसल्याचे म्हटले. विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकचे सरचिटणीस पलानीस्वामी यांनी सत्ताधारी द्रमुकवर टीका केली आहे. सत्ताधारी पक्षाने ‘नीट’च्या मुद्द्यावर तामिळनाडूच्या जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुळात काठीण्यपातळी अवघड असलेल्या परीक्षांमध्ये ‘नीट’ परीक्षेची गणती होते. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. डॉक्टर हा थेट समाजाशी निगडित घटक. त्यामुळे तो उच्चशिक्षित, बुद्धिमान आणि अनुभवी असणे आवश्यक. परंतु, तामिळनाडू सरकारच्या मते, ‘नीट’ऐवजी तामिळनाडूमधील विद्यार्थ्यांचे बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जावे. त्यामुळे राज्यपालांनी या हास्यास्पद निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. मुळात ‘नीट’मधून सूट मिळणे शक्य नाही, हे खुद्द तामिळनाडू सरकारलाही माहीत आहे. परंतु, द्रमुकने असा दावा करून तामिळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे यावरून स्पष्ट होते.